जनसुरक्षा विधेयकाचा अहवाल दोन्ही सभागृहात सादर - ‘डाव्या आणि कडव्या संघटनावार कारवाई होणार, विधेयकांमध्ये केली सुधारणा

मुंबई : शहरी नक्षलवादाविरोधातील महत्त्वाचे ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक-२०२४’ संयुक्त चिकित्सा समितीने बहुमताने संमत केले असून, त्याचा अहवाल बुधवार, दि. ९ जुलै रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत सादर करण्यात आला. समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा अहवाल विधानसभेत पटलावर ठेवला.

यापूर्वी या विधेयकातील खंडामध्ये अनधिकृत कृत्यांशी संबंधित ‘व्यक्ती’ आणि ‘संघटना’ असा उल्लेख होता. संयुक्त चिकित्सा समितीमध्ये घेण्यात आलेल्या आक्षेपानंतर ‘कडव्या आणि डाव्या संघटना’ अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. २०२४ च्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्यात आले होते. समितीने जनतेची मते मागवली असता, १२ हजार ५०० हून अधिक सूचना प्राप्त झाल्या. या सूचनांनुसार विधेयकात पाच महत्त्वाच्या सुधारणा करण्यात आल्या, अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.

यामध्ये विधेयकाच्या ‘हेतू वाक्यामध्ये’ सुधारणा करण्यात आली आहे. तसेच, कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदी उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याशिवाय, प्रकरणांची चौकशी पोलीस उपनिरीक्षकांऐवजी पोलीस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून करण्याचे निश्चित झाले आहे. समितीच्या पाच बैठकींमध्ये सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधींच्या सूचना आणि जनतेच्या प्रतिक्रियांवर विचार करून विधेयकात आवश्यक बदल करण्यात आले. या विधेयकामुळे तरुणांची माथी भडकवणाऱ्या आणि देशविरोधी कृत्यांना प्रोत्साहन देणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांवर कठोर कारवाई होणार आहे.

या विधेयकावरील सर्व गैरसमज दूर करण्यात समिती यशस्वी झाली आहे. सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी आणि सूचना देणाऱ्या नागरिकांचे मी आभार मानतो. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली या विधेयकावर सभागृहात सविस्तर चर्चा होऊन, महाराष्ट्राच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे क्रांतिकारी ठरेल.
- चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री