वास्तवदर्शनाचे भय

सध्या देशात ‘उदयपूर फाईल्स’ या चित्रपटावरून वादंग उभा रालिा आहे. या चित्रपटाच्याविरोधात या खटल्यातील मुख्य आरोपी मोहम्मद जावेद याने चित्रपटाचे प्रदर्शन थांबवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली. याच चित्रपटावर ‘जमियत उलेमा-ए-हिंद’ या इस्लामिक संघटनेनेही दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली असून, मुस्लीम समाजाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. ‘उदयपूर फाईल्स’ विरोधात दाखल याचिका म्हणजे सत्यावर आघात करण्याचा प्रयत्नच. २०२२ मध्ये झालेल्या कन्हैयालाल हत्येची पार्श्वभूमी सांगणारा हा चित्रपट समाजाला सत्य परिस्थितीचे दर्शन घडवतो. पण, काहीजणांना ही सत्य परिस्थितीच अस्वस्थ करणारी ठरताना दिसते. ज्यांच्या धार्मिक भावना या चित्रपटातून दुखावतात, त्यांनी प्रथम स्वतःला हा प्रश्न विचारायला हवा की, अशी नृशंस घटना घडूच नये यासाठी त्यांनी त्यावेळी काय भूमिका घेतली होती? हत्या करणार्यांचा धर्म दाखवला म्हणून चित्रपट दोषी, पण हत्या करणार्यांवर मौन का? ‘उदयपूर फाईल्स’ या चित्रपटाची रचना एका गुन्ह्याभोवती फिरते. हा गुन्हा धार्मिक कट्टरतेतूनच घडला होता. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ कलेचा अविष्कार नसून, सामाजिक विसंगतीवर बोट ठेवणारा दस्तऐवज ठरतो. मग प्रश्न असा की, या वास्तवाच्या मांडणीला विरोध का? महत्त्वाचे म्हणजे अशावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर नेहमी गळे काढणारे तथाकथित पुरोगामी कुठे आहेत? ते नेहमीच ‘सत्याचा आवाज दाबला जातोय’ अशी ओरड करीत असतात. पण, कदाचित या चित्रपटात मांडले गेलेले सत्य त्यांना अभिप्रेत नसावे. हे दुटप्पीपणाचं मूळ आजच्या भारतात अगदी खोलवर रुजलेले आहे. एकीकडे सत्यदर्शक चित्रपटांना ‘हेट प्रपोगंडा’ म्हणत बहिष्काराचं आवाहन केलं जातं, तर दुसरीकडे प्रपोगंडा पसरवणार्या चित्रपटांना ’कलात्मक स्वातंत्र्य’चं कोंदण घातलं जातं. जर कलाकृती समाजातील विषवल्लीचा खरा चेहरा दाखवत असेल, तर त्याचे स्वागतच व्हायलाच हवे, विरोध नव्हे. कारण, कोणतीही कलाकृतीही त्या समाजाचा आरसा असते. ती समाजातील वास्तविक चित्रण पडद्यावत चितारते. त्यामुळेच समाजाचा उत्कर्ष होतो, हे सारेच पुरोगामी तत्त्वज्ञान आज मूग गिळून गप्प आहे. ‘उदयपूर फाईल्स’बाबत सन्नाटा पसरलेल्या तथाकथित पुरोगामी कंपूला भय तरी नेमके कसले?

कृतिशीलतेतून उत्तर

एखाद्या समाजाची भाषिक ओळख ही केवळ संवादाचे माध्यम नसते, ती त्याच्या संस्कृतीची, अस्मितेची आणि भावविश्वाची अभिव्यक्ती असते. त्याच अनुषंगाने केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकताच एक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवलेल्या प्रादेशिक भाषेतील प्रत्येक पत्राला त्याच भाषेतूनच उत्तर दिले जाणार आहे. हा निर्णय सर्वस्वी स्वागतार्ह असून, त्यात भाषिक समतेची आणि संघराज्यभावनेची स्पष्ट जाणीव आहे. सध्या महाराष्ट्रात ‘हिंदी सक्ती’च्या मुद्द्यावरून सुरु असलेल्या राजकीय कलगीतुर्याच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाचे महत्त्व अधिकच अधोरेखित होते. केंद्र सरकारवर हिंदी लादण्याचा आरोप करणारे नेते एकीकडे भाषिक अस्मितेचा झेंडा हाती घेतात, तर दुसरीकडे असे सकारात्मक निर्णय दुर्लक्षित करतात, हीच या वादातील दु:खद विसंगती. हिंदीचा पुरस्कार करताना प्रादेशिक भाषांचा आदर राखणं ही व्यवहार्य आणि समन्वयशील भूमिका अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखालील गृहमंत्रालयाने घेतली. ही कृती भाषेच्या राजकारणात न अडकता भाषेच्या सन्मानाकडे झुकणारी अशीच. यात कोणत्याही भाषेला वर्चस्व बहाल करण्याचा किंवा दुसर्या भाषेचा अपमान करण्याचा लवलेशही नाही आणि म्हणूनच हा निर्णय केवळ प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाचा नाही, तर लोकशाहीच्या सशक्तीकरण्याच्या दृष्टिकोनातूनही महत्त्चाचा असाच. महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या भाषिक राजकारणाचा रोख लक्षात घेतल्यास, हे ही स्पष्ट होते की ज्यांना राजकारण करायचे असते, त्यांना कोणताही विषय पुरेसा असतो. मात्र, ज्यांना काम करायचं असतं, ते गाजावाजा करत नाहीत, ते थेट निर्णय घेतात. केंद्र सरकारचा हा निर्णय म्हणजे ती एक भाषिक सन्मानाची पुनर्स्थापना आहे.

केंद्र सरकराची ही कृती म्हणजे राजकारणाच्या गदारोळात हरवलेली एक स्पष्ट, ठाम आणि लोकाभिमुख भूमिका आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये आज भाषेच्या नावावर राजकीय गणिते मांडली जात असली, तरी कृतीतून सन्मान मिळवण्याची ही दिशा अधिक स्थायी आणि विश्वासार्ह ठरते. राजकारण करणार्यांना वादाचा विषय लागतो, पण राष्ट्र उभारणार्यांना संवादाची साधी आणि सुसंस्कृत भाषा पुरेशीच असते. म्हणूनच या निर्णयाकडे पाहताना एकच म्हणावे वाटते की,तू चाल पुढे, तुला रे गड्या भीती कुणाची?