नव्या आव्हानांसाठी संशोधन सुसज्जता!

‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलमेंट’ आणि ‘डीप टेक’मध्ये गुंतवणुकीला चालना मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने एकूण एक लाख कोटी रुपयांच्या नव्या योजनेला मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या संदर्भात नुकतीच घोषणा केली. त्यानिमित्ताने...

नवी दिल्लीत मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एक लाख कोटी रुपयांच्या संशोधन, विकास आणि सृजनशीलतेला चालना मिळेल अशा ‘आरडीआय’ योजनेला नुकतीच मंजुरी दिली आहे. यामुळे रणनीतिक आणि उभरत्या क्षेत्रांमध्ये ‘रिस्क फंड’ (जोखीम निधी) उपलब्ध होईल. या योजनेद्वारे क्वांटम कम्प्युटिंग, रोबोटिस, जैवतंत्रज्ञान आणि आर्टिफिशयल इंटेलिजन्स अशा नवनव्या क्षेत्रांना ही योजना स्पर्श करेल. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पात यासंदर्भातील घोषणा करण्यात आली होती. त्यानुसार, संरचना आखली जात आहे. संशोधन आणि विकासासाठी द्विस्तरीय आराखड्यानुसार, दीर्घ मुदतीवर शून्य टक्के व्याजासह निधी किंवा कर्जाचे पुनर्गठन (रिफायनान्सिंग) करण्याच्या दृष्टीने सुविधा देण्यात आली. या बहुप्रतीक्षित योजनेचा लाभ अनेक खासगी संस्थांसाठी फायदेशीर ठरू शकतो.

भारतात ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’वर होणारा खर्च हा एकूण ‘जीडीपी’च्या केवळ ०.७ टक्के म्हणजे एक टक्कादेखील नाही, इतका तो नगण्य आहे. पण, आता हळूहळू परिस्थिती बदलताना दिसते. इस्रायल, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, जपान, चीन, जर्मनी हे देश मात्र संशोधनावरील तरतुदीत आघाडीवर आहेत. तज्ज्ञांच्या मते, केवळ ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’मध्ये नव्हे, तर ‘डेव्हलपेंट अॅण्ड इंजिनिअरिंग’ क्षेत्रात तत्काळ गुंतवणुकीची गरज आहे. ज्याद्वारे वैज्ञानिक संभाव्यतेसाठी सज्ज राहणे सोपे होत जाईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ (एएनआरएफ) ५० वर्षांचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जाईल. त्यानंतर दुसर्या टप्प्यात पर्यायी गुंतवणूक निधी संस्था, आर्थिक विकास संस्था, बिगर बँकिंग कंपन्या यांना कर्जस्वरूपात निधी दिला जाईल.

दुसर्या स्तरातील निधीवाटपामुळे ‘डीप टेक फंड्स’, अद्ययावत तंत्रज्ञानासाठी, तंत्रज्ञानात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी मदत मिळू शकेल. नवनिर्मितीसाठी तत्काळ निधी वर्ग करण्याची गरज अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. जागतिक स्तरावर अमेरिकेसारखे देश ‘नॅशनल सायन्स फंड’सारख्या संस्थांना निधी वर्ग करतात. भारताने केलेल्या घोषणेचा लाभ हा खासगी क्षेत्रासाठी आमूलाग्र बदल करणारा ठरणार आहे. केंद्र सरकारचा विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभाग हा या योजनेसाठी ‘नोडल एजन्सी’ म्हणून काम करणार आहे. बदलत्या उद्योगविश्वाने या बदलाचा नव्याने स्वीकार केला आहे. ‘एएनआरएफ’चे संचलन मंडळ ‘आरडीई’ योजनेला व्यापक रणनीतिक दिशा ठरवणार आहे, तर ‘कार्यकारी परिषद’ ही योजना आणि द्विस्तरीय निधी व्यवस्थापकांना दिशानिर्देशक म्हणून मदत करेल. कोणकोणती क्षेत्र या योजनेअंतर्गत येऊ शकतात, याबद्दल लवकरच कॅबिनेट सचिवांची टीम निर्णय घेईल.

‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’साठी जोखीम निधी वळवण्याचे धाडस कंपन्या करतात. मात्र, या निर्णयामुळे सरकार आणि खासगी संस्था यांच्यात एक दुवा निर्माण होण्याची शयता आहे. यात ऊर्जा सुरक्षा आणि पारेषण, तसेच पर्यावरणीय कृती आराखडा, क्वांटम कम्प्युटिंग, रोबोटिस आणि अंतराळ क्षेत्रांसह ‘डीप टेक’चाही समावेश आहे. कृषी, आरोग्य, शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये भारतातील विशिष्ट आव्हानांचा विचार करण्याची गरज आहे. जैवतंत्रज्ञान, जैविक उत्पादन आणि फार्मा, डिजिटल शेती आणि डिजिटल अर्थव्यवस्था या क्षेत्रांसाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार आहे.

भारतात पूर्वापार अंतराळ, संरक्षण, अणुऊर्जा, फार्मा आणि माहिती-तंत्रज्ञान या क्षेत्रातील ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’वर भर दिला जातो. याउलट आता नव्या उभरत्या क्षेत्रासाठी आणखी निधी देण्याची गरज सरकारला दिसू लागली आहे. परिणामी, भारतातील उच्च-शिक्षित मनुष्यबळ हे इतर देशांकडे वळू लागते. आपल्या शालेय किंवा महाविद्यालयातील संस्थांमध्ये संशोधनाला असलेले कमी महत्त्व यामुळे समाजाचा याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही बदलत जातो. त्याआधारे ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ संस्थाही तशा मोजयाच. यामुळेच केंद्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणात ‘राष्ट्रीय संशोधन संस्थे’साठी आणखी ५० हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. शिक्षण, उद्योग आणि अन्य क्षेत्रांचा संबंध अधिक दृढ व्हावा, यादृष्टीने सुरुवातीच्या काळातच संशोधनाचे बीज विद्यार्थ्यांमध्ये रुजवण्याची गरज नव्या शैक्षणिक धोरणात सांगितली आहे. ‘एआय’, क्वांटम, हरितऊर्जा अशी अनेक क्षेत्र बदलत्या धोरणानुसार उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ‘पिन-टू-पियानो’ प्रत्येक गोष्टीला नवनिर्मितीची गरज आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनातच आपण किती बदल पाहू शकतो. टिव्ही, मोबाईल्स, कम्प्युटर्स, कॅमेरा अशा कित्येक क्षेत्रांत झालेले बदल आपण अनुभवतो आहोत. परंतु, दुर्दैवाने हे बदल पाश्चिमात्य देशांतून भारतात आले. याचा अर्थ भारतीयांना नवीन शोध लावलेच नाही, असा अजिबात होत नाही. अशा कित्येक गोष्टींचा शोध भारताने लावल्याचीही उदाहरणे देता येतील.

आता केंद्र सरकारने ही योजना आणून ‘जीडीपी’च्या एकूण एक टक्के निधी हा ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’साठी वर्ग करण्याची तयारी दर्शविली आहे. आगामी दहा ते १५ वर्षांत हा आकडा तीन ते ३.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचायला हवा. त्याचबरोबर खासगी क्षेत्रातील संशोधनाची देखरेख आणि त्या मोबदल्यात त्यांना करसवलत अशा प्रोत्साहनाची गरज आहे. मुळात म्हणजे ‘रिसर्च अॅण्ड डेव्हलपमेंट’ या क्षेत्राला जास्तीत जास्त गांभीर्याने घेऊन, त्यादृष्टीने नवे तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची गरज आहे.

शिक्षण क्षेत्रात याचे पडसाद प्रामुख्याने उमटवण्याची गरज आहे. काही दिवसांपूर्वीचीच एक बातमी आहे. चीनने त्यांच्या ‘फॉसकॉन’ कंपनीतील अभियंत्यांना माघारी बोलावून घेतले आहे. परिणामी, आयफोन निर्मितीवर याचा परिणाम होणार, हे निश्चित. केवळ तैवानमधील कर्मचारी तिथे तैनात आहेत. भारतातून होणारी आयफोनची विक्रमी निर्यात चीनला खुपली आणि तंत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीचे कारण देत कर्मचार्यांना माघारी बोलावण्यात आले. चीनने ज्याप्रकारे या गोष्टीचा वापर अस्त्र म्हणून केला, तसा भारत करणार नाही. मात्र, आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीनेही ‘आरडीआय’ योजना महत्त्वाची ठरेल. अर्थात याचा निधी येत्या काळात सरकारने आणखी वाढविण्याची गरज आहे, शिवाय रणनीतीही ठरविण्याची गरज आहे.