मुंबई : मराठी भाषिकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. केंद्र सरकार आता मराठीतून पाठवलेल्या पत्रांना मराठीतूनच उत्तर देणार आहे. संसदीय राजभाषा समितीचे निमंत्रक खासदार डॉ. दिनेश शर्मा यांनी मंगळवारी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या भेटीत ही महत्त्वपूर्ण घोषणा केली.
संसदीय राजभाषा समिती देशातील प्रादेशिक भाषांना बळकटी देण्यासह हिंदीला सहयोगी भाषा म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी कार्यरत आहे, असे डॉ. शर्मा यांनी सांगितले. “केंद्रीय गृहमंत्रालयाचे कामकाज सध्या पूर्णपणे हिंदीतून होते. यापुढे मराठी पत्रांना मराठीतून, तामिळ पत्रांना तामिळमधून उत्तर दिले जाईल. त्यासोबत हिंदी अनुवादही जोडला जाईल,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे मराठी भाषिकांना केंद्राशी संवाद साधणे सोपे होणार आहे.
झारखंडचे राज्यपाल असताना हिंदीशिवाय संवाद साधणे कठीण होते, पण आता हिंदी पूर्ण समजते, असे राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी सांगितले. महाराष्ट्रातील विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून त्यांनी जर्मन, जपानी, मँडरिनसारख्या विदेशी भाषा विद्यापीठांमध्ये शिकवण्याच्या सूचना दिल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या भेटीवेळी समितीचे सदस्य खासदार रामचंद्र जांगडा (हरियाणा), राजेश वर्मा (बिहार), कृतिदेवी देवबर्मन (त्रिपुरा), किशोरीलाल शर्मा (उत्तर प्रदेश), सतपाल ब्रह्मचारी (हरियाणा), डॉ. अजित गोपछडे (महाराष्ट्र), विश्वेश्वर हेगडे (कर्नाटक) आणि अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.