मुंबई : केंद्र सरकारच्या शेतकरी, कामगार, कॉर्पोरेट धोरणांविरोधात भारतातील २५ कोटींपेक्षा अधिक कामगारांनी दि. ९ जुलै रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे. कामगार वर्गाने हा संप केंद्र सरकारच्या कामगार संहिता रद्द करण्याच्या उद्देशाने पुकारला आहे. केंद्र सरकारची कामगार संहिता कामगारांच्या हक्कांना नष्ट करणारी असल्याचे कामगार संघटनांनी म्हटले आहे.
कामगार संघटनेने पुकारलेल्या संपात, पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करणे, कंत्राटवरील नोकऱ्या बंद करणे, कामागार वर्गाचा किमान पगार २६ हजार रुपये करणे, बेरोजगारी भत्ता सुरू करणे, सरकारी विभागांचे खासगीकरण बंद करणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे.
या प्रमुख कामगार संघटनानी दिली संपाची हाक
हिंद मजदूर सभा, ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस, UTUC, LPF, CITU, SEWA, भारतातील या प्रमुख कामगार संघटनासह इतर 10 नॅशनल कामगार संघटनानी 'भारत बंद' संपाची हाक दिली आहे. कामगारांच्या या संपाला कृषी संघटना आणि संयुक्त किसान मोर्चा या संघटनांनी आपला जाहीर पाठिंबा दिला आहे.
असा होणार संपाचा परीणाम
देशव्यापी पुकारण्यात आलेल्या या संपामुळे औद्योगिक क्षेत्र,सार्वजनिक सेवा, बँकिंग, वाहतूक या नागरी सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.