द्विराष्ट्र पर्यायाची काटेरी वाट

"म्हातारी माणसं युद्ध घोषित करतात. पण, ती युद्ध तरुणांना लढावी लागतात आणि त्यांनाच या युद्धात मृत्यू कवटाळतो,” हे अमेरिकेचे ३१वे राष्ट्राध्यक्ष हर्बट हूवर यांचे युद्धासंबंधीचे विचार आजही कालातीत म्हणावे लागतील. इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमधील संघर्षही याला अपवाद नाही. म्हणूनच या जागतिक समस्येवर मार्ग काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रातर्फे इस्रायल-पॅलेस्टाईन द्विराष्ट्र समाधानाच्या मुद्द्यावर दोनदिवसीय जागतिक परिषदेचे न्यूयॉर्क येथे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी फ्रान्ससह सौदी अरेबियानेही स्वतंत्र पॅलेस्टाईनच्या निर्मितीचा पुनरुच्चार करीत, या संघर्षावर हाच कायमस्वरूपी पर्याय असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे आगामी काळात यासंबंधीच्या हालचाली अधिक वेगवान होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

संयुक्त राष्ट्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ब्रिटिशांच्या तावडीतून पॅलेस्टाईनचा भूप्रदेश १९४७ साली मुक्त करण्याचा निर्णय झाला आणि ज्यूंचा एक स्वतंत्र देश म्हणून इस्रायल आणि अरबी मुसलमानांचा देश म्हणून पॅलेस्टाईनच्या स्थापनेवर शिक्कामोर्तब झाले. दि. १४ मे १९४८ रोजी ज्यूंचे स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून इस्रायल जगाच्या नकाशावर आले. पण, स्वातंत्र्य घोषित केल्यानंतर पुढच्याच वर्षी लगतच्या मुस्लीम राष्ट्रांनी इस्रायलवर जोरदार हल्ला चढवला. तरीही नेटाने शत्रूंचा सामना करीत, इस्रायलने या युद्धात पॅलेस्टाईनचा बराचसा भूभाग ताब्यात घेतला. तरीही जॉर्डनकडे वेस्ट बँक आणि पूर्व जेरुसलेम, तर गाझा पट्टी इजिप्तच्या ताब्यात होती. पुढे १९६७ सालच्या युद्धात इस्रायलने वेस्ट बँक, पूर्व जेरुसलेम आणि गाझा पट्टीही ताब्यात घेतली. तेव्हा हाच भाग मिळून १९६७ सालापूर्वी असलेल्या सीमांनुसार स्वतंत्र पॅलेस्टाईनची निर्मिती व्हावी, अशी पॅलेस्टिनींची जुनीच मागणी. या द्विराष्ट्र निर्मितीच्या पर्यायावर शांतीवार्ताही वर्षानुवर्षे कोणत्याही ठोस निर्णयाशिवाय सुरूच राहिल्या. बहुतांश देशांचेही या द्विराष्ट्र समाधानाच्या पर्यायालाही समर्थन असून, याच पर्यायातून हा संघर्ष मार्गी लागेल आणि मध्य-पूर्वेतही शांतता नांदेल, असा एक जागतिक प्रवाह दिसून येतो. भारतानेही परवा ही परिषद आणि द्विराष्ट्र समाधानाचा पर्याय याविषयी आपली भूमिका मांडली. भारताचे संयुक्त राष्ट्रातील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी हरीश पार्वथनेनी याविषयी बोलताना म्हणाले की, "आपले प्रयत्न आता राजनयिक संवादातून द्विराष्ट्र समाधान कसे साधायचे आणि संघर्षातील पक्षांना एकमेकांशी थेट संवाद साधण्यासाठी कसे एकत्र आणायचे, यावर केंद्रित असले पाहिजे.” त्यामुळे अमेरिकेने या परिषदेला गैरउत्पादक ठरवित, तर देशाच्या सुरक्षा आणि स्थैर्याला धोकादायक म्हणून इस्रायलनेही या परिषदेवर बहिष्कार घातला असला, तरी यासंदर्भात भारताची भूमिका ही प्रारंभीपासूनच अतिशय स्पष्ट असून, त्याबाबत कोणताही संभ्रम नाही. हे युग युद्धाचे नसल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही वेळोवेळी जागतिक व्यासपीठांवरून सांगितले. इस्रायल-‘हमास’ संघर्षात मोदींनी शांततेचे आवाहनही केले. कारण, या संघर्षाला आज २१ महिन्यांहून अधिकचा काळ लोटला असून, इस्रायलमधील १ हजार, २००, तर गाझामध्ये ६० हजारांहून अधिक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तसेच, या संघर्षामुळे उद्भवलेली प्रचंड वित्तहानी, गरिबी, उपासमार आणि कुपोषणाच्या समस्येनेही जागतिक चिंतेत भर पडली. त्यामुळे या प्रदीर्घ संघर्षावर या जागतिक परिषदेतून काही शाश्वत मार्ग सापडतो का, हे पाहावे लागेल.

परंतु, द्विराष्ट्र समाधानाचा हा पर्याय चर्चात्मक पातळीवर संतुलित वाटत असला, तरी यासाठी कित्येक आव्हानांचा सामना करावा लागेल. म्हणूनच पॅलेस्टाईनचे पंतप्रधान मोहम्मद मुस्तफा यांनीही हेकेखोर ‘हमास’ला हत्यारे टाकण्याचा सल्ला देऊन, गाझा पट्टीचे नियंत्रण ‘पॅलेस्टाईन ऑथोरिटी’कडे सुपूर्द करण्याचे आवाहनही केले. पण, गाझावर नियंत्रण असलेली ‘हमास’ ही दहशतवादी संघटना आणि वेस्ट बँकवर काहीअंशी नियंत्रण असलेल्या ‘पॅलेस्टाईन ऑथोरिटी’ यांच्यातूनही विस्तव जात नाही, याला इतिहास साक्ष. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्रांचे सदस्य राष्ट्र असलेले १९३ पैकी १४२ देश पॅलेस्टाईनला मान्यता देत असले, तरी प्रत्यक्षात द्विराष्ट्र निर्मितीची ही वाट काटेरीच म्हणावी लागेल.