गणेशोत्सवावरील विघ्न टळले - ६ फुटांखालील मूर्तींसाठी कृत्रिम तलाव बंधनकारक; मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन समुद्रात करण्यास सशर्त परवानगी

मुंबई, प्लास्टर ऑफ पॅरिस (पीओपी)च्या मोठ्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनाचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व पीओपी मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात करणे बंधनकारक केले आहे, तर ६ फुटांपेक्षा जास्त उंचीच्या मूर्तींसाठी समुद्र, नदी किंवा तलावात विसर्जनाला सशर्त परवानगी दिली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी दिलेल्या या निर्देशांचा प्रभाव यंदाच्या नवरात्र, दुर्गापूजा ते पुढील वर्षीच्या माघी गणेशोत्सवापर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे गणेशभक्त आणि मूर्तिकारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात सांगितले की, सध्या मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये करण्याशिवाय पर्याय नाही. १० फूट उंचीपर्यंत कृत्रिम तलाव तयार करणे शक्य आहे, परंतु सार्वजनिक मंडळांची संख्या आणि मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन लक्षात घेता ते व्यवहार्य ठरणार नाही. एका मोठ्या मूर्तीचे विसर्जन झाल्यावर त्या तलावात दुसरी मूर्ती विसर्जन करणे कठीण आहे. विशेषतः मुंबई महानगरपालिकेला हे शक्य असले, तरी राज्यातील इतर महापालिकांना असे तलाव बनवणे आव्हानात्मक आहे. त्यामुळे सध्याच्या परिस्थितीत मोठ्या मूर्तींचे विसर्जन नैसर्गिक जलस्रोतांमध्येच करावे लागेल, असे त्यांनी नमूद केले.

मुंबईत गणेशोत्सव हा सर्वात मोठा सांस्कृतिक उत्सव आहे. यंदा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत १ लाख १० हजार अधिक गणेशमूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावात होणार आहे. यासाठी मुंबई महानगरपालिकेने अतिरिक्त कृत्रिम तलाव उभारण्याची तयारी केली आहे, अशी माहिती पालिकेचे ज्येष्ठ कायदेतज्ञ डॉ. मिलिंद साठे यांनी कोर्टात दिली. गेल्या वर्षीच्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत १ लाख ९५ हजार ३०६ मूर्तींपैकी ८५ हजार ३०६ मूर्ती कृत्रिम तलावात, तर १ लाख १० हजार मूर्ती नैसर्गिक जलस्रोतांत विसर्जित झाल्या. यामध्ये ५ ते ८ फूट उंचीच्या ३ हजार ८६५ आणि ८ फूटांपेक्षा जास्त उंचीच्या ३ हजार ९९८ मूर्तींचा समावेश होता. यासाठी पालिकेने २०४ कृत्रिम तलाव उपलब्ध केले होते.

माघी गणेशोत्सवापर्यंत आदेश लागू

पर्यावरण आणि हवामान बदल विभागाचे सहसचिव रमेश मनाले यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर केलेल्या माहितीनुसार, पीओपी मूर्तींच्या पुनर्वापराबाबत तज्ज्ञ समिती विचार करत आहे. विसर्जनानंतर दुसऱ्या दिवशी नैसर्गिक जलस्रोतांमधील पीओपीचा मलबा तातडीने गोळा करण्याचे निर्देश स्थानिक प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. तसेच, पीओपी बंदी आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी व्यापक जनजागृती मोहीम राबवली जात असल्याची माहितीही न्यायालयात देण्यात आली. उच्च न्यायालयाने या याचिकेवरील सुनावणी ८ आठवड्यांसाठी तहकूब केली आहे. मात्र, सध्याचे निर्देश पुढील वर्षीच्या माघी गणेशोत्सवापर्यंत लागू राहतील, असे कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.