नाकाने कांदे सोलणार का?

नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अ‍ॅण्ड आदिवासी ऑर्गनायझेशन्स’ आणि ‘द कन्वर्जेंट मीडिया’ने नुकतेच बिहारमध्ये मागासवर्गीय समाजाची पसंती कोणत्या नेत्याला, यावर सर्वेक्षण केले. या सर्वेक्षणामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, नितीशकुमार, लालू यादव, चिराग पासवान वगैरे नेतेेमंडळींची नावेही होती. मात्र, या सर्वेक्षणामध्ये बिहारच्या समाजाने प्रथम क्रमांकाची पसंती दिली, ती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना.

मागासवर्गीय समाजाने नरेंद्र मोदींना प्रथम क्रमांकाची पसंती द्यावी, हे अर्थातच ब्राह्मण भूमिहार यादव म्हणजे ‘अगडा-पिछडा’ असे राजकारण करणार्‍या इतर नेत्यांना आवडले नाही. मात्र, पंतप्रधान मोदींची लोकप्रियता ही आंतरराष्ट्रीय स्तरासोबतच देशातील घराघरांत जातपात प्रांतभेद लंघून पोहोचली आहे, हेच खरे.

असो. सर्वेक्षण करणारे ९८ व्यक्ती या कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या विचाारधारेने प्रेरित नव्हत्या की त्यांचा राजकारणाशी संबंध नव्हता. हे ९८ लोक मागासवर्गीय समाजाचेच. बिहारमधील रोहिदास, मुसहर या जातींसह २१ मागासवर्गीय जातींचे सर्वेक्षण या लोकांनी केले. या अनुषंगाने बिहारचा इतिहास जरी वैभवशाली असला, तरीसुद्धा आज बिहारची ओळख तशी नाही. गरिबी, बेरोजगारी आणि गुन्हे यांसाठी बिहारचे नाव घेतले जाते. येणार्‍या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर बिहारमध्ये दररोज अपहरण, खून वगैरेची मालिका सुरू आहे. इथे एकहाती भाजपची सत्ता नाही, याची जाण बिहारी जनतेला आहे. दुसरीकडे नितीश, लालू किंवा राहुल गांधींकडूनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पर्यायाने भाजपच्या एकहाती सत्तेच्या सुव्यवस्थेची अपेक्षा बिहारच काय देशही करू शकत नाही. पण, या सर्वेक्षणामध्ये नरेंद्र मोदी यांना पसंती देऊन बिहारच्या मागासवर्गीय समाजाने आपला कौल दिला. तो कौल आहे जातीपातीविरहीत समाजकारण आणि राजकारणाला. जनतेने कौल दिला आहे, एकसंघ हिंदुत्वाला. समाजाचा हा कौल पाहून वाटते की, राहुल गांधी आणि लालू यादव सदासर्वदा ‘आगडे- पिछडे’ करत असतात. मागासवर्गीय समाजाचे स्वतःला नेते मानतात. आता या सर्वेक्षणाचा कौल पाहून, या दोघांचे मत काय असेल? मागे लालू कुटुंबाने राहुल यांना मटण बनवायला शिकवले होते. आता लालू आणि राहुल मिळून पुन्हा असेच मटण बनवतील आणि त्यात नाकाने कांदे सोलणार का?

उठसूठ विनयभंग?

त्याच्यासाठी पतीला घटस्फोट दिला. मात्र, आता तो लग्न करायला नकार देतोय. वारंवार हॉटेलमध्ये बोलावून तो माझे शारीरिक शोषण करतोय. त्याच्यावर गुन्हा दाखल केला. पण, त्याला जामीन मिळाला. त्याचा जामीन रद्द करा,” अशी याचिका तिने सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाखल केली. यावर न्या. एम. एम. सुंदरेश आणि न्या. एन. कोटिश्वर सिंह यांच्या पीठाने त्या महिलेला विचारणा केली की, "त्याच्या बोलावण्यावरून तुम्ही का वारंवार जात होतात?” खंडपीठाचे हे म्हणणे तर्कदृष्ट्या पटण्यासारखेच आहे.

असो. आपण बातम्या वाचत असतो की, अमूक अमूक पुरुषाने अनेक वर्षे लग्नाचे आमिष दाखवले किंवा नोकरीचे आमिष दाखवले आणि लैंगिक शोषण केले. या अशा घटनांमध्ये प्रश्न पडतो की, महिलांवर अत्याचार होतात, त्यांची फसवणूक होते, हे सत्य नाकारता येणार नाहीच. असाहाय्य दुर्बल पीडितांच्या न्याय-हक्काचे समर्थनच आहे. ‘ब्लॅकमेलिंग’ किंवा धाक दपटशा दाखवून अत्याचार होतही आहेत.

मात्र, अनेकदा स्त्री-पुरुषांचे सगळ्या प्रकारचे संबंध हे संमतीनेच होतात. जेव्हा एखादी गोष्ट मनासारखी होत नाही किंवा पाहिजे असलेले काही मिळत नाही, तेव्हा अचानक त्या पुरुषाने गेली अनेक वर्षे शोषण केले, अशी तक्रार नोंदवली जाते. हे न्यायाच्या चौकटीत असते का?

वस्तीपातळीवर काम करताना अनेकदा पाहण्यात आले की, दोन पुरुषांची भांडणं झाली की, त्या घटनेमध्ये एका पुरुषाच्या घरातली महिला अंगावरचे कपडे फाडत धावत-पळत पोलीस स्थानकात जाते आणि विरोधी पुरुषावर विनयभंगाची तक्रार नोंदवते. तसेच हुंडाबळीचे विदारक सत्य समाजात आहेच. पण, सगळ्याच घरात सुनांना पेटवले जाते किंवा पशुवत वागणूक दिली जाते, असेही नाही. अनेक घटनांमध्ये दिसते की, मनमर्जी म्हणून उगीच सासरच्यांना धडा शिकवण्यासाठी घरगुती हिंसाचाराअंतर्गत तक्रार नोंदवणार्‍या महिलाही आहेत.

पुन्हा एकदा स्पष्ट करते की, महिलांवर अत्याचार होणार्‍या घटना नाकारता येत नाहीत. महिलांसाठीच्या कायद्यांमुळे मुली-महिलांची सुरक्षा बळकट होते, हे सत्य! त्यामुळेच वाटते की, महिलांसाठीच्या कायद्याचा गैरवापर होता कामा नये. हे कायदे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेची कवचकुंडले आहेत. त्याचा मान राखायला हवा.

९५९४९६९६३८