हरित ऊर्जा क्रांती

भारतने ऊर्जेच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. देशातील निम्म्याहून अधिक म्हणजेच ५० टक्के विद्युत उत्पादन क्षमता आता जीवाश्म इंधनरहित, म्हणजेच हरित आणि अणुऊर्जेसारख्या स्वच्छ स्रोतांमधून येते. सध्या देशाची एकूण विद्युत उत्पादन क्षमता ४८४.८ गिगावॅट इतकी असून, त्यातील २३४ गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जेमधून आणि ८.७ गिगावॅट अणुऊर्जेमधून येते. उर्वरित २४२ गिगावॅट ही पारंपरिक, ऊर्जा प्रकल्पांमधून मिळते. हे यश म्हणजे केवळ आकड्यांचे गणित नाही, तर ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरणीय जबाबदारी आणि भावी पिढ्यांच्या हक्कांना महत्त्व देणार्या राष्ट्रीय धोरणाची स्पष्ट दिशा आहे. एकेकाळी पारंपरिक जीवाश्म इंधन प्रकल्पांवर अवलंबून असलेला भारत, आज विविध अक्षय स्रोतांमधून यशस्वीपणे विद्युतनिर्मिती करत आहे. हे चित्र देशाच्या प्रगतिशील मनोवृत्तीचे निदर्शकच ठरेल. या परिवर्तनामागे केंद्र सरकारच्या योजनांचा वाटा सिंहाचा आहे. ‘राष्ट्रीय सौर ऊर्जा अभियान’, ‘पीएम-कुसुम योजना’, ‘ऊर्जा संरक्षण अधिनियमातील सुधारणा,’ तसेच ग्रीन हायड्रोजनवर भर देणारी ऊर्जा केंद्र सरकारची दीर्घकालीन रणनीती ही केवळ कागदोपत्री न राहता, प्रत्यक्ष कृतीत उतरली आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्या धोरणांना प्रतिसाद देणार्या खासगी क्षेत्रातील विकसकांनाही याचे श्रेय द्यावे लागेल.

भारतातील वीज मागणी आज झपाट्याने वाढत आहे. आर्थिक विकास, नागरीकरण आणि औद्योगिकीकरणामुळे देशाला अधिकाधिक विजेची आवश्यकता भासणार आहे. जीवाश्म इंधनांवर हे स्वप्न साकार करणे केवळ अशयच नाही, तर पर्यावरणदृष्ट्याही आत्मघातकी आहे. अशावेळी स्वच्छ ऊर्जा हाच शाश्वत विकासाचा पर्याय आहे. हरित ऊर्जा ही केवळ पर्यावरण वाचवणारीच नव्हे, तर आर्थिक स्वावलंबन घडवणारी शक्ती आहे. शिवाय, या क्षेत्रात निर्माण होणारे रोजगार, स्थानिक पातळीवरील गुंतवणूक ही भारताच्या विकासात मोलाची भर घालत आहेत. अर्थात, या यशाबरोबर काही आव्हानेही आहेत. ऊर्जा साठवणूक क्षमता, वितरण यंत्रणांचे आधुनिकीकरण, सौर पॅनेल कचरा व्यवस्थापन आणि ग्रामीण भागांपर्यंत पोहोचणारी ऊर्जा या बाबतीत अजूनही भरीव प्रयत्नांची गरज आहे. पण, एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भारत आता केवळ ऊर्जा वापरणारा देश राहिला नाही, तर ऊर्जा परिवर्तन प्रत्यक्षात आणणारा देश झाला आहे.

मत्स्य गावांच्या शोधात

सामान्यतः ग्रामीण विकासाच्या चर्चांमध्ये सागरी गावांचे संदर्भ दुय्यम ठरतात. परंतु, देशाच्या किनारपट्टीवरील लाखो कुटुंबांचे जीवन, पोषण आणि रोजगार यांचा कणा म्हणजे हीच सागरी मत्स्य गावे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘सागरी मत्स्यपालन गणना २०२५’च्या आधी १३ किनारी राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांतील सुमारे तीन हजार, ५०० गावांचे प्रमाणीकरण व अद्ययावत डेटाबेस तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमाचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे, हा उपक्रम अधिक डिजिटल आणि तपशीलवार स्वरूपाचा आहे. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या व्हिलेज-जेट्टी अप्रायझल आणि नेविगेटर या मोबाईल अॅपच्या माध्यमातून गावांची नेमकी भौगोलिक ओळख, जेटींची स्थिती, सागरी मत्स्य व्यवसायाची संरचना, साठवण व प्रक्रिया केंद्रे इत्यादी माहिती अचूक नोंदवली जाणार आहे. अशा प्रमाणीकरणातून मिळणारा डेटा हा केवळ आकड्यांची नोंद नसतो. त्यामाध्यामतून किनारी जैवविविधतेचे रक्षण, मासेमारीस पूरक उद्योगांची गरज, स्थलांतराच्या प्रवृत्ती, महिला व तरुण मत्स्यपालकांची भूमिका याचा अभ्यास याआधारे होणार आहे.

कोणत्याही योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमध्ये जी दरी असते, ती भरून काढण्यासाठी माहिती ही सेतूसारखी भूमिका बजावते. त्यामुळेच, धोरणांचा लाभ शेवटच्या किनार्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी हे प्रमाणीकरण एक अत्यंत महत्त्वाचे साधन ठरेल. ग्रामीण भागात योजनांची अंमलबजावणी करताना प्रशासनाला अनेक वेळा अचूक माहितीचा अभाव जाणवतो. ही उणीव दूर करण्यासाठी आणि निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी हा उपक्रम एक क्रांतिकारी पाऊल ठरतो. भारताच्या एकूण मत्स्य उत्पादनात किनारी भागांचे योगदान मोठे आहे. वर्षाला सुमारे १७५ लाख टन उत्पादनासह, हे क्षेत्र देशाच्या अन्नसुरक्षा आणि परकीय गंगाजळीतही मोलाचे योगदान देते. परंतु, योग्य आकडे नसल्यामुळे अनेक योजनांचा लाभ या भागांपर्यंत पोहोचू शकत नव्हता. आता मात्र त्या मर्यादेवरही निर्णायक उपाययोजना होत आहे. माहितीचा अधिकार लोकशाहीत जितका नागरिकांचा असतो, तितकाच तो शासनाचाही असतो. सागरी गावांच्या प्रमाणीकरणाने शासन अधिक सजग, पारदर्शक व कार्यक्षम होईल. ही प्रक्रिया म्हणजे केवळ डेटा गोळा करणे नाही, तर भविष्यातील भारताच्या किनारी पट्ट्यांच्या विकासाचा सखोल नकाशा आखण्याचे सशक्त पाऊल आहे.

कौस्तुभ वीरकर