महिलेच्या इच्छेविरूद्ध बाळाला जन्म देण्यास बाध्य केले जाऊ शकत नाही: मुंबई उच्च न्यायालय

मुंबई : बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली आहे, बाळाला जन्म द्यायचा नाही, त्यामुळे गर्भपात करण्याची परवानगी द्यावी अशी याचिका एका १३ वर्षाच्या मुलीच्या वतीने तीच्या पालकांनी कोर्टात दाखल केली होती. यावर महिलेला स्वताच्या आयुष्याविषयी आवश्यक निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे. तीला तीच्या इच्छेविरूद्ध बाळाला जन्म देण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही असे से महत्त्वपूर्ण मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्तीद्वय नितीन सांबरे व सचिन देशमुख यांनी व्यक्त केले.

पीडिता वाशिम जिल्ह्यातील असून एक दिवस ती एकटीच घरात होती. तीला एकटीला पाहून तीच्या वडिलांचा मामेभाऊ तीथे गेला. तिला ठार मारण्याची धमकी देऊन तीच्यावर बलात्कार केला, पोलिसांनी २ जुलै २०२५ रोजी बलात्कार व इतर संबंधित गुन्ह्यांचा एफआयआर त्याच्यावर दाखल केला. तर मुलीच्या पालकांनी तीच्या गर्भपातासंदर्भात न्यायालयाकडे परवानगी मागितली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने पिडीतेला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. पीडित मुलीतर्फे अ‍ॅड. सोनिया गजभिये यांनी बाजू मांडली