मुंबई, राज्यात गुटखा आणि पान मसालाजन्य पदार्थांची वाहतूक व विक्री करणाऱ्यांविरुद्ध महाराष्ट्र नियंत्रित गुन्हेगारी कायदा (मकोका) अंतर्गत गुन्हे दाखल करता येऊ शकतील का, याबाबत विधि व न्याय विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून मार्गदर्शन घेतले जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिली.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी गुटखा बंदी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना झिरवाळ बोलत होते. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे आणि आमदार प्रवीण दरेकर यांनी उपप्रश्न विचारले. झिरवाळ यांनी सांगितले की, सध्याचा गुटखा बंदी कायदा दरवर्षी नूतनीकरणाला सामोरे जातो, ही प्रथा २०१२ पासून सुरू आहे. आता यात बदल करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्यभरात आतापर्यंत ४५० कोटी रुपयांचा मुद्देमाल जप्त आणि १० हजारांहून हून अधिक गुन्हे दाखल झाल्याची माहिती त्यांनी दिली.
अन्न व औषध प्रशासन विभागात मनुष्यबळाची कमतरता असल्याने अडचणी येत असल्याचे सांगून झिरवाळ यांनी नव्या उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठवल्याचे आणि लवकरच ही कमतरता दूर होईल, असे स्पष्ट केले. यामुळे गुटखा बंदी योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल. विशेषतः दहिसर, मुलुंड, मालाड यांसारख्या परिसरात कॅन्सरजन्य पदार्थांच्या वाढत्या सेवनाबाबत चिंता व्यक्त करत, तेथे चौकशी अधिकाऱ्यांची नेमणूक करून तपासणी केली जाईल आणि दोषींवर कठोर कारवाई होईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.
'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.