नंदूरबारमधील मदरशाला ७२८.६१ कोटींचे 'फॉरेन फंडिंग' - धक्कादायक माहिती उघड; अफझल गुरू, अजमल कसाब तयार होण्याची वाट पाहणार का?

मुंबई, अक्कलकुवा (जि. नंदूरबार) येथील 'जामिया इस्लामिया इशातूल उलुम' या मदरशाला ७२८.६१ कोटी रुपयांचा विदेशी निधी (फॉरेन फंडिंग) मिळाल्याची धक्कादायक माहिती गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. या प्रकरणाची दहशतवादविरोधी पथकामार्फत (एटीएस) चौकशी सुरू असून, इतक्या मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल झाल्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण 'ईडी'कडे सुपूर्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच धर्मादाय आयुक्तांकडे देखील योग्य ती कारवाई करण्याचा प्रस्ताव गृह विभागाने दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भाजप आमदार देवेंद्र कोठे यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे हे प्रकरण सभागृहात मांडले. त्यांनी सांगितले की, या मदरशात येमेनच्या काही व्यक्तींनी व्हिसाची मुदत (दि. १९ फेब्रुवारी २०१६) संपल्यानंतरही बेकायदेशीरपणे वास्तव्य केले. या व्यक्तींनी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, जन्म दाखला आणि शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र यासारखी बनावट कागदपत्रे तयार केली. याप्रकरणी दि. ११ फेब्रुवारी २०२५ रोजी अक्कलकुवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून, मदरशाचे संस्थापक आणि अध्यक्ष यांना अटकपूर्व जामीन मिळाला आहे. या संस्थेने आदिवासींच्या जमिनी बळकावल्याचा आणि शिष्यवृत्ती घोटाळ्याचा आरोप आ. कोठे यांनी केला. तसेच, या प्रकरणाची चौकशी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) करावी, संस्थेची मान्यता रद्द करावी आणि बळकावलेली जमीन परत कराव्या, अशी मागणी त्यांनी केली. महाराष्ट्रात अफझल गुरू, अजमल कसाब तयार होण्याची वाट पाहणार का?, असा सवालही त्यांनी केला.

त्यावर गृहराज्य मंत्री भोयर यांनी सांगितले की, येमेनच्या व्यक्तींचा व्हिसा २०१६ मध्ये संपला होता, तरीही ते परत गेले नाहीत. याप्रकरणी पोलिसांनी स्वतःहून गुन्हा दाखल करून कारवाई केली. या संस्थेला विदेशी निधी नियमन कायदा (एफसीआरए) मार्फत ७२८.६१ कोटी रुपये मिळाले. याबाबत केंद्र सरकारला तक्रार करण्यात आली असून, फॉरेन्सिक आणि कायदेशीर सल्लागार नियुक्त केले आहेत. आदिवासींची जमीन बळकावणे आणि शिष्यवृत्ती घोटाळ्याच्या आरोपांचीही चौकशी होईल. दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

मदरशांमध्ये कोम्बिंग ऑपरेशन राबवा - गोपिचंद पडळकर

- या संस्थेवर मध्यप्रदेशातही गुन्हा दाखल असल्याचे आ. अनुप अग्रवाल यांनी निदर्शनास आणून दिले. या संस्थेला मिळणाऱ्या राजकीय पाठबळाचे पुरावे असल्याचा दावा करत त्यांनी देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करावा आणि ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली. तसेच, मदरशांमध्ये मराठी शिकवणे बंधनकारक करावे, असे सुचवले.

- परदेशी नागरिकांना सहज कागदपत्रे मिळतात, तर मूळ भारतीय नागरिकांना त्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. बोगस कागदपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करावे आणि मदरशांमधील निधीच्या स्रोताची चौकशी करावी, अशी मागणी आ. हरीश पिंपळे यांनी केली.

- या संस्थेचे वैद्यकीय महाविद्यालय देखील तेथे सुरू आहेत. त्याला ६० जागांची मान्यता आहे. मात्र, प्रत्यक्ष पाहणी केली असता, तेथे कोणतेही रुग्ण दाखल झालेले नाहीत. रुग्णांचे बोगस रेकॉर्ड तयार करण्यात आले. पोलीस तपासात हे उघड झाले आहे. त्यामुळे या मेडिकल कॉलेजची मान्यता रद्द करणार का? महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांमध्ये कोंबिंग ऑपरेशन राबवून तेथे कोण राहतात, विद्यार्थी कोण आहेत, भारतीय नागरिक आहेत, की परदेशी, त्यांच्याकडे व्हिसा आहे का, याची चौकशी करून वस्तुस्थिती महाराष्ट्रासमोर आणणार का, असा सवाल आ. गोपिचंद पडळकर यांनी केला.

गृहराज्य मंत्र्यांचे आश्वासन

मेडिकल कॉलेजच्या मान्यतेबाबत वैद्यकीय शिक्षण विभागाला कळवले जाईल आणि योग्य कारवाई होईल. तसेच, राज्यातील मदरशांमध्ये परदेशी नागरिकांचे बेकायदेशीर वास्तव्य आहे का, याची गृह विभागामार्फत तपासणी केली जाईल, असे गृहराज्य मंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले.