राजकीय ढोंग

विनाअनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांना वाढीव अनुदान मिळावे, या मागणीसाठी सुरू असलेल्या शिक्षण सेवकांच्या आंदोलनाचे पडसाद काल विधिमंडळात उमटले. स्वाभाविकपणे, विरोधकांनी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी या व्यासपीठाचा वापर करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण आणि सडेतोड उत्तराने मविआच्या दुटप्पी राजकारणाचा बुरखा फाडला. उबाठा गटाचे आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत हा मुद्दा उपस्थित करत शिक्षकांशी त्वरित चर्चेची मागणी केली. मात्र, परब यांची ही मागणी केवळ राजकीय लाभासाठी केलेली स्टंटबाजी होती, हे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आपल्या युक्तिवादातून स्पष्ट केले. मविआच्या काळात शिक्षकांना अनुदानाचा एक रुपयाही मिळाला नाही, असा थेट हल्ला चढवत त्यांनी तत्कालीन ठाकरे सरकारच्या निष्क्रियतेवर बोट ठेवले.

टप्पा अनुदानाचा शासन निर्णय काढला गेला. पण, प्रत्यक्षात शिक्षकांना फुटकी कवडीही मिळाली नाही, असे नमूद करत मुख्यमंत्र्यांनी मविआच्या पोकळ सहानुभूतीचा बुरखा फाडला. "आमच्या सरकारने शिक्षकांना अनुदान देण्यास सुरुवात केली आहे. यंदा प्रशासकीय प्रक्रियेत विलंब झाला असेल. परंतु, चर्चेतून यावर निश्चितपणे मार्ग काढू,” असे ठाम आश्वासन देत त्यांनी सरकारची शिक्षकांच्या हिताप्रति असलेली कटिबद्धता दर्शविली. याच आश्वासनाचा सकारात्मक परिणामही लवकरच दिसून आला. अधिवेशन संपण्यापूर्वी वाढीव अनुदानासह थकीत पगार देण्याचे लेखी आश्वासन सरकारने दिल्यानंतर २२व्या दिवशी हे आंदोलन स्थगित करण्यात आले.

मात्र, यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली की, मविआने सत्तेत असताना शिक्षकांच्या मागण्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि आता सत्तेबाहेर असताना आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यातून सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्या विश्वासार्हतेतील फरक स्पष्टपणे दिसून येतो. फडणवीस सरकारने यापूर्वीही शिक्षकांच्या हितासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत आणि तेच सरकार या समस्येवरही निश्चितच तोडगा काढेल, अशी अपेक्षा आहे!

आत्मघातकी राजकारण

उबाठा गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी महाविकास आघाडी आणि ‘इंडी’ आघाडीच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी अशा आघाड्यांची गरज नाही, असे त्यांचे मत. शिवाय, उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांनी एकत्र यावे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. या दोन्ही विधानांमधून उबाठा गटाचे दिशाहीन राजकारण आणि अंतर्गत अस्वस्थता स्पष्टपणे दिसून येते. राऊत यांचे म्हणणे आहे की, स्थानिक निवडणुकांमध्ये स्थानिक मुद्दे प्राधान्याने पुढे येतात, त्यामुळे व्यापक आघाड्यांची आवश्यकता नाही. यात काही प्रमाणात तथ्य असले, तरी वास्तव इतके सरळ नाही. कारण, महानगरपालिका निवडणुका केवळ रस्ते किंवा गटारींपुरख्या मर्यादित नसतात. पक्षाची एकूण ताकद, स्थानिक पकड आणि सहकारी पक्षांचे जाळे यांचा त्यात महत्त्वाचा वाटा असतो. अशा वेळी काँग्रेस आणि शरद पवार गटाचा प्रभाव बाजूला सारून ठाकरे गटाने ‘स्वबळा’ची भाषा करणे आत्मविश्वासापेक्षा अवास्तव वाटते.

राऊत यांनी ठाकरे बंधूंच्या एकीचा मुद्दाही पुन्हा उपस्थित केला. याचा अर्थ असा की, उद्धव आणि राज ठाकरे एका व्यासपीठावर दिसले, छायाचित्रे झळकली, भाषणे झाली; पण प्रत्यक्षात विश्वासाचा पूल बांधला गेला नाही. काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ठाकरे बंधूंच्या संभाव्य एकीमुळे आघाडीच्या समीकरणांवर होणारा परिणाम सूचकपणे मांडला. त्याला राऊत यांनी ‘ज्येष्ठांनी समजून घ्यावे’ अशी टोलेबाजी करत प्रत्युत्तर दिले. अशा वक्तव्यांमधून उबाठा गटाची अस्वस्थता आणि सहकार्यांबाबतचा ताठरपणा स्पष्ट होतो. स्वबळावर लढण्याची भाषा उबाठाकडून सातत्याने केली जात आहे. पण, त्याला संघटनशक्ती, कार्यकर्त्यांचे जाळे आणि आर्थिक पाठबळाची जोड आहे का? भाजप-शिवसेना पूर्ण ताकदीनिशी मैदानात उतरत असताना, स्वबळाचा नारा देत सहकार्यांना दूर लोटणे उद्धव गटासाठी आत्मघातकी ठरू शकते. उद्धव ठाकरे यांनी पक्षाला पुन्हा उभे करण्याचा प्रयत्न केला, हे खरे; पण एकट्याने लढण्याचा अतिआत्मविश्वास यशाच्या आड येऊ शकतो. भावनांपलीकडे राजकीय व्यूहरचना आणि सहकारी पक्षांशी समन्वय यातच यशाची खरी किल्ली आहे. जोपर्यंत हे वास्तव उबाठा गट स्वीकारणार नाही, तोपर्यंत त्यांचे राजकीय भवितव्य अनिश्चित राहील!