महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र प्राधिकरणाची पुनर्रचना! केंद्राकडून अधिसूचना जारी; मंत्री नितेश राणेंच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई : केंद्र सरकारने 'महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणा'च्या पुनर्रचनेची अधिसूचना जारी केली आहे. यासाठी राज्याचे मत्स्योद्योग व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.

महाराष्ट्रातील विविध प्रकल्पांना किनारी नियमन क्षेत्र (सीआरझेड) अंतर्गत मान्यता मिळवण्यासाठी 'महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र प्राधिकरण' ही प्रमुख संस्था आहे. डिसेंबर २०२४ मध्ये प्राधिकरणाची मुदत संपुष्टात आल्याने नवीन प्रकल्पांना मान्यता मिळण्यास अडचणी येत होत्या. याबाबत मंत्री नितेश राणे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्याकडे निवेदनाद्वारे विनंती केली होती. केंद्र सरकारने याची दखल घेत दि. ७ जुलै २०२५ रोजी प्राधिकरणाच्या पुनर्रचनेचा शासन निर्णय जारी केला.

नव्याने स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र प्राधिकरणामुळे पर्यावरण आणि मत्स्यखात्याच्या प्रलंबित परवानग्या मिळण्यास मदत होईल, ज्यामुळे विविध प्रकल्पांना गती मिळून राज्याच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल, असे मंत्री नितेश राणे यांनी सांगितले.

प्राधिकरणात कोण?

अध्यक्ष: पर्यावरण व हवामान बदल विभागाचे प्रधान सचिव
सदस्य: महसूल, ग्रामविकास, नगरविकास, मत्स्यव्यवसाय आणि उद्योग विभागांचे सचिव
सदस्य: मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी
सदस्य: मँग्रोव्ह सेलचे अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक
सदस्य: केंद्रीय सागरी मत्स्य संशोधन संस्था, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
पर्यावरण तज्ज्ञ: डॉ. एल. आर. रंगनाथ, डॉ. मिलिंद सरदेसाई, डॉ. अमित बन्सीवाल, डॉ. अनिश अंधेरिया
स्वयंसेवी संस्था प्रतिनिधी: बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटीचे अध्यक्ष
सदस्य सचिव: पर्यावरण विभागातील संचालक स्तरावरील अधिकारी