साखर कारखान्यांना आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी नवा फंडा सुधारित धोरण जाहीर; कामगिरी दाखवा, मगच कर्ज मिळवा

मुंबई : राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना भांडवली खर्च आणि खेळत्या भांडवलासाठी राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) मिळणाऱ्या कर्जासाठी राज्य सरकारने सुधारित धोरण जाहीर केले आहे. नव्या धोरणामुळे कारखान्यांना इथेनॉल, सीबीजी, सौरऊर्जा प्रकल्पांसाठी कर्ज मिळणार असले, तरी पात्रतेसाठी कठोर आर्थिक निकष आणि तांत्रिक अटी घालण्यात आल्या आहेत. शासनाच्या मते, या धोरणामुळे कारखान्यांची कार्यक्षमता आणि आर्थिक शिस्त वाढेल, तर शेतकऱ्यांना देयके वेळेत मिळतील.

नव्या अटींनुसार, कारखान्यांनी मागील चार हंगामांपैकी तीन हंगाम पूर्ण क्षमतेने गाळप केलेलं असावं. कोणत्याही हंगामात एफआरपी थकीत नसावी आणि संचित तोटा ४० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नसावा. शिवाय, कर्ज परतफेडीची क्षमता आणि मालमत्तेच्या आधारे उभारलेली आर्थिक शिस्तही सिद्ध करावी लागणार आहे. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी ३० ते १०० केएलपीडी क्षमतेनुसार ९ ते १४ कोटी रुपयांपर्यंत तर, सीबीजी प्रकल्पांसाठी १ ते ३.५ कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज मिळू शकणार आहे. पूर्वहंगामी खर्चासाठीही गाळप क्षमतेनुसार निधी दिला जाणार आहे. मात्र, प्रतिदिन ४ हजार टनांपेक्षा अधिक गाळप क्षमतेच्या विस्तारीकरणाला अर्थसहाय्य दिले जाणार नाही.

कर्जाचा वापर पारदर्शक राहावा म्हणून ‘एस्क्रो’ खाती, डिजिटल वजनकाटे आणि साखर आयुक्तालयाची मंजुरी अनिवार्य करण्यात आली आहे. तसेच, दरमहा कर्ज वापर आणि परतफेडीचा तपशील सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर देखील नव्या धोरणात अनिवार्य करण्यात आला आहे. ऊसाच्या साखर टक्केवारीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर, आणि उस उत्पादन वाढवण्यासाठी टिश्यू कल्चरचा अवलंब कारखान्यांना करावा लागेल. शासनाने सौरऊर्जा व बायोगॅस प्रकल्पांनाही प्रोत्साहन दिलं आहे. हे धोरण साखर आयुक्त, पुणे यांच्या अध्यक्षतेखालील अभ्यासगटाच्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आलं असून, यामुळे सहकारी साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती बळकट होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

इन्फो बॉक्स

पात्रतेच्या अटी : कारखान्यांनी गेल्या चार हंगामांपैकी किमान तीन हंगाम पूर्ण क्षमतेने गाळप केलेले असावे, कोणत्याही हंगामात एफपी थकीत नसावी, आणि संचित तोटा ४० कोटींहून अधिक नसावा.

आर्थिक निकष: कर्ज परतफेडीची क्षमता किमान १.३३ पट आणि स्थिर मालमत्ता प्रमाण १:१.४ असणे आवश्यक आहे.

प्रतिबंध : थकीत शासकीय देणी, एनसीडीसी, एसडीएफ किंवा इतर बँकांचे कर्ज असणारे कारखाने पात्र ठरणार नाहीत.

कठोर नियम

कर्जाचा गैरवापर टाळण्यासाठी कारखान्यांना दरमहा उपयोग आणि परतफेडीचा अहवाल सादर करावा लागेल. डिजिटल वजनकाटा, साखर आयुक्तालयाची मंजुरी, आणि ‘एस्क्रो’ खात्याचा वापर बंधनकारक आहे. तसेच, कारखान्यांनी सौरऊर्जा आणि सीबीजी प्रकल्प उभारण्यावर भर द्यावा, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.