लोकशाही व्यवस्थेत संसदीय समित्यांचे स्थान महत्वपूर्ण : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई : लोकशाही व्यवस्थेत संसदीय समित्यांचे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले. सोमवार, २३ जून रोजी विधानभवनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत संसद तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेश विधिमंडळांच्या अंदाज समित्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन पार पडले. यावेळी ते बोलत होते.

संसदीय अंदाज समितीच्या ७५व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित करण्यात आलेल्या या राष्ट्रीय परिषदेत याप्रसंगी राज्यसभेचे उपसभापती हरिवंश, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, संसदीय अंदाज समितीचे अध्यक्ष डॉ. संजय जयस्वाल, महाराष्ट्र विधिमंडळ अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, "हिंदवी स्वराज्याचे सरसंस्थापक छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पवित्र भूमीत देशभरातील विधानमंडळाच्या अंदाज समित्यांचे अध्यक्ष आणि सदस्यांच्या राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन होत आहे, याचा मला मनस्वी आनंद आहे. मी या कार्यक्रमाला केवळ राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून उपस्थित नाही, तर राज्याच्या अंदाज समितीवर सहा वर्षे काम केलेल्या एका सदस्याच्या भूमिकेतूनही उपस्थित आहे."

ते पुढे म्हणाले की, "अंदाज समितीमुळे राज्य शासनाच्या सर्व विभागांची जबाबदारी निश्चित होते. केवळ जबाबदारीच नाही, तर सरकारद्वारे खर्च करण्यात येणारा निधी राज्य शासनाच्या धोरणांनुसार आहे की, नाही हेसुद्धा अंदाज समितीच्या माध्यमातून स्पष्ट होते. त्यामुळेच लोकशाही व्यवस्थेत संसदीय समित्यांचे अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान आहे. अंदाज समितीच्या माध्यमातून प्रशासनावरही आवश्यक ती नियंत्रण ठेवण्यास मोठी मदत होते," असे त्यांनी सांगितले.

विधिमंडळ समित्या सभागृहांपेक्षा अधिक प्रभावी!

"आपल्या संविधानाच्या रचनेनुसार, विधिमंडळाच्या समित्यांना सभागृहांपेक्षा अधिक प्रभावी मानले जाते. कारण या समित्या केवळ अधिवेशनाच्या मर्यादित कालावधीत कार्यरत राहत नाहीत तर वर्षभर प्रशासनाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवतात. या समित्यांच्या कार्यप्रणालीमुळे संसद आणि राज्य विधिमंडळांना सरकारला उत्तरदायित्वाच्या चौकटीत ठेवणे शक्य होते. परिणामी, लोकशाही अधिक सुदृढ आणि पारदर्शक बनते. अतिशय वैज्ञानिक पद्धतीने अर्थसंकल्पातील खर्चांच्या अंदाजाचे नियोजन या समितीच्या माध्यमातून केले जाते," असेही ते म्हणाले.