ट्रम्प यांची ‘ट्रुथलेस’ डिप्लोमसी...

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या समाजमाध्यमाचे नाव ‘द ट्रुथ’ असे ठेवले. मात्र, हाच आग्रह त्यांच्या धोरणांमध्ये दिसत नाही. भारत आणि पाकिस्तान युद्धाच्याबाबतीतही त्यांनी वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या. मात्र, भारताने त्याची भूमिका स्पष्ट केली आहे. एकूणच ट्रम्प यांची भारताविषयीची भूमिका आणि भारताने दिलेले प्रत्युत्तर याचा घेतलेला आढावा...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सध्याचे वागणे बेतालपणाचे असून, ते धादांत खोटे बोलत आहेत,” असे एक मत बुद्धिजीवी वर्गात मोठ्या प्रमाणावर दिसून येते. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी आणि ‘जी-७’ शिखर परिषदेचे ठिकाण असलेल्या कनानास्किस येथून, ट्रम्प यांनी वारंवार केलेल्या दाव्यांची सत्यता आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तपासली जात आहे. अलीकडेच ट्रम्प यांनी केलेला पहिला मोठा दावा म्हणजे, दि. २५ एप्रिल २०२५ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे ‘आयएसआय’ पुरस्कृत दहशतवाद्यांनी २६ पर्यटकांच्या दिवसाढवळ्या केलेल्या हत्येनंतर, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये आठवडाभर चाललेल्या मर्यादित युद्धात ट्रम्प यांनी यशस्वी मध्यस्थी केली आणि अणुयुद्ध टाळले. मात्र, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हाईट हाऊस आणि इतर अनेक व्यासपीठांवरून, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या दिशाभूल करणार्या दाव्यांना स्पष्टपणे फेटाळले. भारत आणि पाकिस्तानमधील सशस्त्र संघर्ष थांबवण्यासाठी ट्रम्प यांनी कोणतीही मध्यस्थी केली नव्हती, कोणताही संवाद घडवून आणला नव्हता किंवा त्यात हस्तक्षेपही केला नव्हता. याउलट, भारताने पाकिस्तानी हवाईतळांवर केलेल्या जोरदार हल्ल्यांनंतर, पाकिस्तानच्या लष्कराने भारतीय लष्कराशी संपर्क साधत, शस्त्रसंधीची विनंती केली. पाकिस्तानच्या या विनंतीवरूनच शस्त्रसंधी करण्यात आली.त्यावेळी ट्रम्प यांनी दक्षिण आशियातील भारत आणि पाकिस्तान या शेजार्यांना मोठ्या अणुयुद्धापासून परावृत्त करण्यात, आपली भूमिका असल्याचा दावा करणारे ‘ट्विट’ केले होते.

अलीकडेच राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आणखी एक पाऊल पुढे टाकत, आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनी भारत-पाकिस्तान या कट्टर प्रतिस्पर्ध्यांमधील शांततादूत म्हणून त्यांच्या उत्कृष्ट भूमिकेबद्दल लिहिले नाही, याकडेही लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. याउलट, ट्रम्प यांच्यासोबतच्या ३५ मिनिटांच्या दूरध्वनी संभाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी स्पष्ट केले की, ट्रम्प यांची या प्रकरणात कोणतीही भूमिका नव्हती. भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने सचिव विक्रम मिस्री यांच्या निवेदनाद्वारेही ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीचा दावा फेटाळून लावला. सर्वांत हास्यास्पद बाब म्हणजे, पंतप्रधान मोदींकडून स्पष्टपणे ऐकून घेतल्यानंतरही डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, त्यांच्या कार्यालयातून युद्ध थांबवल्याचा दावा पुन्हा केलाच.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांचा दुसरा मोठा दावा असा होता की, भारत आणि अमेरिकेदरम्यानच्या व्यापार कराराचा उपयोग त्यांनी पंतप्रधान मोदींना युद्धबंदीला राजीकरण्यासाठी एक दबावतंत्र म्हणून केला. हा दावाही भारताने फेटाळून लावला. व्यापार कराराचा वापर युद्धाला टाळण्यासाठी करण्यात आल्याचा ट्रम्प यांचा दावा हास्यास्पद आणि असत्य असल्याचे भारताकडून स्पष्ट करण्यात आले.

दहशतवादाचा पोषणकर्ता असलेल्या पाकिस्तानशी सुरू असलेल्या संघर्षावर भारताची स्पष्ट आणि ठाम भूमिका अधोरेखित करण्यासाठी, पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांच्या निमंत्रणालाही विनम्रपणे पण ठाम नकार दिला. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचे निमंत्रण भारतीय नेतृत्वाने यापूर्वी कधी नाकारले होते, असे पाहिले गेले नव्हते. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना दूरध्वनी संभाषणातही काही गोष्टी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितल्या गेल्या, त्यांना त्या आवडल्या असोत वा नसोत. भारत पाकिस्तानशी कधीही आणि कोणत्याही परिस्थितीत मध्यस्थ स्वीकारणार नाही. हा देशाच्या ‘सामरिक स्वायत्तता’ धोरणाचा एक मुख्य भाग आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर आणखी एक मुद्दा अत्यंत स्पष्टपणे मांडण्यात आला, तो म्हणजे दहशतवादाला निधी पुरवणे, त्याला प्रोत्साहन देणे आणि मदत करणे या गोष्टींना भारत यापुढे सरसरळ भारताविरुद्धचेे युद्धच समजेल, छुपे युद्ध मानणार नाही. यामुळे भारताने आपल्या सोयीनुसार योग्य वाटेल अशाप्रकारे परतफेड करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.

संभाषणातील तिसरा आणि अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा हा की, जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तो वाटाघाटीचा विषय नाही. कोणतीही चर्चा याबाबत करायची झाल्यास, ती केवळ पाकव्याप्त प्रदेशांबाबतच होऊ शकते. गेल्या काही आठवड्यांपासून भारताने राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दाव्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे भाष्य न करता अत्यंत संयम दाखवला. मात्र, काल दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेल्या दूरध्वनी संभाषणातून भारताने त्याची भूमिका किती स्पष्टपणे मांडली, हे अधोरेखित झाले.

हे सारे घडत असतानाच पाकिस्तानच्या जनरल असीम मुनीर यांची, व्हाईट हाऊसबरोबर असलेली जवळीक वाढत आहे. नुकतेच त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासोबत बंद दाराआड चर्चा आणि भोजन केले. ही घटना स्पष्ट दर्शवते की, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणात मोठा बदल झाला आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी आतापर्यंत नाकारण्यात आलेले संरक्षण तंत्रज्ञान पाकिस्तानला देण्याचे आश्वासन दिल आहेे कारण, पाकिस्तान आपल्या भूभागाचा वापर इराणवर हल्ल्यासाठी करण्याची शक्यता आहे.या निर्णयाचे स्वतःचे असे काही दूरगामी परिणाम आहेत. परराष्ट्र धोरणातील अनुभवी तज्ज्ञ राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या दाव्यांसह घडलेल्या घटनांवर स्वतंत्रपणे विश्लेषण करत असल्याच्या दाव्यांचेही, भारतीय परराष्ट्र सचिव मिस्री यांनी खंडन केले.

राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि त्यांच्यासोबतच्या कॉर्पोरेट जगातून आलेल्या त्यांच्या सल्लागारांनी, इतर राष्ट्रांचे प्रमुख आणि पंतप्रधानांशी व्यवहार करताना संभाळयच्या राजनैतिक शिष्टाचाराचे संपूर्ण नियमच धुळीस मिळवले आहेत. जनरल असीम मुनीर यांचे आतिथ्य करण्याचे निश्चितच स्वतःचे असे अर्थ आणि संदेश आहेत. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना कदाचित हे जाणवले असावे की, जनरल मुनीर यांचा वापर आशियामध्ये अमेरिकेचा अजेंडा पुढे रेटण्यासाठी करता येऊ शकतो. पाकिस्तानचे हवाईतळ आणि इराणसोबतच्या एक हजार किमी लांब सीमेचा वापर केल्यास, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परीघ वाढण्याची शयता आहे. मात्र, पाकिस्तानला अत्यंत महत्त्वाच्या टप्प्यांवर वापरले गेल्याची उदाहरणे यापूर्वीही घडली आहेत. त्यामुळे ट्रम्प आणि मुनीर यांच्या भेटीमुळे भारतीय सुरक्षा विश्लेषकांना फारसे आश्चर्य वाटले नसेल.

डोनाल्ड ट्रम्प हे दिशाहीन आणि कमकुवत झालेल्या पाकिस्तानकडे, केवळ एक संभाव्य बाजारपेठ म्हणून पाहत असण्याचीही शयता आहे. यासोबतच पाकिस्तानच्या मदतीने ‘शांततेचा नोबेल’ पुरस्कार मिळवून, मानवी इतिहासात आपले नाव कोरण्याची त्यांची महत्त्वाकांक्षाही यामागे असू शकते. अमेरिकन ‘डीप स्टेट’ पंतप्रधान मोदींच्या निर्णायक नेतृत्वाला आव्हान देत असल्याची एक मोठी शंका व्यक्त केली जात आहे. ज्याप्रमाणे त्यांनी मोदींना सलग तिसर्यांदा पुन्हा निवडून येण्यापासून रोखण्याचा प्रयत्न केला होता, त्याचप्रमाणे आताही त्यांची भूमिका संशयाच्याच भोवर्यात आहे. पाकिस्तान लष्कराची ट्रम्प यांच्याशी वाढलेली जवळीक, ट्रम्प आणि चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यातील यशस्वी व्यापार करारानंतर वाढली असावी. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प हे भारतासह कोणत्याही देशासाठी विश्वासू सहयोगी नाहीत. मित्र आणि शत्रूंशी असलेल्या समीकरणातील होणारे बदल, ट्रम्प प्रशासन उदासीनतेने हाताळते आहे. कारण, त्यांचे धोरणच अत्यंत अस्थिर आहे.

अमेरिकेत वाढलेली सामाजिक अशांतता, आता होत असलेली निदर्शने आणि विरोध आणखीनच तीव्र होण्याची शयता आहे. यामुळे नजिकच्या भविष्यात ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका’ या संकल्पनेलाच धोका निर्माण होऊ शकतो. अमेरिकेतील ‘डीप स्टेट’ आणि डाव्या विचारसरणीच्या लॉबी सध्याच्या राजकीय उलथापालथीचा फायदा उठवण्यास उतावीळ आहेत. या सगळ्यात राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना एकटे पाडले जाण्याची प्रचंड शयता असून, असे झाल्यास ट्रम्प भारतासारख्या देशाच्या मैत्रीला मुकण्याचीच शयता अधिक आहे.


के.ए.बद्रिनाथ
(लेखक हे नवी दिल्ली येथील ‘सेंटर फॉर इंटिग्रेटेड अॅण्ड होलिस्टिक स्टडीज’ या संस्थेचे संचालक आणि मुख्य कार्यकारी आहेत.)