नावीन्याचा दुष्काळ

 

रोज मरे त्याला कोण रडे’ ही म्हण ठाऊक नाही असा विरळाच. जवळपास प्रत्येकालाच त्याचा अर्थ ठाऊक. पण, त्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे, शिवसेना वर्धापन दिनाच्या कार्यक्रमातील परवाचे उद्धव ठाकरेंचे भाषण! तोच तोच एकसुरीपणा हे उद्धव ठाकरेंच्या भाषणाचे वैशिष्ट्यच. त्यांच्या भाषणातून एका फसलेल्या नेतृत्वाचे दर्शन महाराष्ट्राला झाले, असे म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. या भाषणातही ‘माझा पक्ष फोडला, माणसे चोरली’ हे जुनेच रडगाणे. तसेच, “देशाला एका पंतप्रधानांची गरज आहे. सध्याचे पंतप्रधान हे भाजपचे आहेत,” असे आपला पक्ष, कार्यकर्ते गमावून बसलेले ठाकरेच जेव्हा तावातावाने बोलतात, तेव्हा हसावे की रडावे, असाच प्रश्न उपस्थित होतो. आजमितीला पंतप्रधान मोदी यांचे जागतिक पातळीवरील महत्त्व वेगळे विशद करण्याची गरज नाही. पण, पंतप्रधानांवर टीका करताना, आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात आपण काय दिवे लावले, हे सांगायला मात्र उद्धव ठाकरे विसरले. यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळात राज्यातील प्रत्येक विकास प्रकल्पावर फक्त संकुचित विचारसरणीने स्थगिती आणण्यात आली होती, हे महाराष्ट्र विसरला नाही. बालहट्टापायी मुंबई मेट्रोची केलेली वाताहतही मुंबईकर विसरणारही नाही.

 

शिवसेना फोडण्याविषयी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर उद्धव ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली. मात्र, उद्धव ठाकरेंमुळेच जे शिवसैनिक शिवसेना सोडून गेले, त्याची जबाबदारी उद्धव ठाकरे कधी स्वीकारणार? एकंदरीत, उद्धव ठाकरे यांचे हे भाषण म्हणजे जुनेच आरोप, सहानुभूती मिळवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न आणि उसना आव आणणार्‍या घोषणा यांचे एक मिश्रण होते. या भाषणातून नेतृत्वाची कोणतीही नवी दिशा किंवा भविष्यासाठीचा स्पष्ट आराखडा दिसला नाही. जनता कायमच विकासाचे आणि भविष्याचे स्वप्न दाखवणार्‍या नेतृत्वाला स्वीकारते, केवळ भूतकाळात रमणार्‍या नेतृत्वाला नाही, हे उद्धव ठाकरे यांनी समजून घेणे गरजेचे. जनतेला काय हवे, हे समजण्यासाठी जनतेमध्ये जावे लागते, प्रत्यक्षात निवडणुकाही लढवाव्या लागतात. त्यासाठी उद्धव ठाकरे यांना सरंजामशाही प्रवृत्तीचा त्याग करावा लागेल, अन्यथा कोणता ‘ब्रॅण्ड’ निवडायचा आणि कोणाचा ‘ब्रॅण्ड’ वाजवायचा हे ठरवण्यास महाराष्ट्राची जनता सुज्ञ आहे.

 

 

सध्या राज्यात पाऊस आणि मराठीचा मुद्दा या दोघांनीही जोर धरला आहे. अर्थात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका दृष्टिक्षेपात आल्याने दोन्ही मुद्द्यांचा हंगाम आहे, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. त्यामुळे सर्वत्र मराठीच्या मुद्द्यावरून रान पेटवण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. शिवसेनच्या वर्धापनदिनाचे औचित्य साधत, लगेहात उद्धव ठाकरेंनीही मराठीप्रेमाचे चार अश्रू ढाळले. मराठी माणसाच्या मनाला भावनिक साद घालताना मराठी माणसे एकत्र येऊ नयेत, म्हणून भाजप राजकारण करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्याचवेळी त्यांनी मुंबईला मराठी माणसापासून तोडू देणार नाही, या त्यांच्याच अकल्पित भितीचाही पुनरुच्चार केला. ‘मराठी विरुद्ध हिंदी’ या चालू वादावर भाष्य करताना सावध भूमिका घेताना हिंदीला आमचा विरोध नाही, पण ती सक्तीची नसावी अशी भूमिकाही घेतली. अर्थात, आक्रमक टाळ्या मिळवणार्‍या वाक्यांच्या मागे, सावध धोरणात्मक भूमिकाच उद्धव ठाकरेेंनी घेतलेली दिसते.

 

मुंबई आणि मराठी माणूस हे एक समीकरणच! नव्या शैक्षणिक धोरणात हिंदी ही तिसरी भाषा असून, ती सक्तीची नाही हे सरकारने वेळोवेळी स्पष्ट केले. तरीही प्रादेशिक पक्षातील अनेक ‘ब्रॅण्ड’ जनतेच्या मनात विविध माध्यमातून संभ्रमनिर्मितीचा प्रयत्न करीत आहेत. उद्धव ठाकरेंना असलेली मराठी माणसाची चिंता ही निवडणुकीच्या तोंडावरच कशी उत्पन्न होते, हा संशोधनाचाच विषय. राजकारणात संकेतांना फार महत्त्व असते. वरळीच्या मतदारसंघात लागलेले ‘केम छो वरळी’चे फलक मुंबईतील मतदानाचे सत्य स्पष्ट करणारे ठरले. जवळपास तीन दशके उद्धव ठाकरेंचे निर्विवाद मुंबई महानगरपालिकेवर वर्चस्व होते. तरीही मराठी माणूस आज मुंबईमध्ये घर घेऊ शकत नाही, ही वस्तुस्थिती! घरांच्या किमती गगनाला भिडल्या तेव्हा उद्धव ठाकरे कुठे होते?

 

आज मुंबईच्या बदललेल्या परिस्थितीची जाणीव त्यांना असल्यानेच हिंदीला विरोध नाही, ही सावध भूमिका घेतलेली दिसते. पण, मुंबईकर ठाकरेंचे हे मतपेढीचे गणित न समजण्याइतपत मूर्ख नाहीच. असो. यावरुन फक्त एकच प्रश्न उपस्थित होतो तो असा की, दोन्ही ठाकरे बंधू चुकूनमाकून एकत्र आलेच, तर भाषिक अस्मितेच्या मुद्द्यावर यांचे एकमत होईल का? एकाचे तोंड एकीकडे आणि दुसर्‍याचे दुसरीकडे. अशा परिस्थितीत ना ‘पक्षनिर्माण’ शक्य आणि ना महाराष्ट्राचे ‘नवनिर्माण’!