पतंजली फौजदारी खटल्यासंदर्भात उत्तराखंड उच्च न्यायलयाचा मोठा निर्णय!

देहराडून(Criminal Case on Patanjali): पतंजली आयुर्वेद लिमिटेड आणि तिचे संस्थापक बाबा रामदेव व आचार्य बालकृष्ण यांच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेला फौजदारी खटला उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने, शनिवार, दि.१५ जून रोजी रद्द केला आहे. औषध आणि जादूई उपाय (आक्षेपार्ह जाहिराती) प्रतिबंधक कायदा, १९५४ च्या कलम ३, ४ आणि ७ अंतर्गत या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते.

ही तक्रार उत्तराखंडचे वरिष्ठ अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी २०२४ मध्ये दाखल केली होती. तक्रारीत २०२२ मध्ये आयुष मंत्रालयाकडून मिळालेल्या पत्रांचा उल्लेख होता, ज्यामध्ये पतंजलीच्या काही औषधांच्या जाहिराती दिशाभूल करणाऱ्या स्वरूपाच्या असल्याचा दावा करण्यात आला होता. या औषधांमध्ये मधुग्रित, मधुनाशिनी, दिव्य लिपिडोम, लिवमृत अॅडव्हान्स आणि इतरांची नावे होती.

उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण: कोणताही ठोस पुरावा नाही
पतंजली आयुर्वेद, बाबा रामदेव आणि आचार्य बालकृष्ण यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) च्या कलम ५८२ अंतर्गत हरिद्वार न्यायालयाच्या समन्सविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांनी दिलेल्या आदेशात म्हटले आहे की,"तक्रारीत खोटे दावे असल्याचे कोणतेही स्पष्ट वर्णन नाही. जाहिरातीत नेमका कोणता मजकूर दिशाभूल करणारा होता याचे तपशील दिलेले नाहीत. तसेच जाहिरात खोटी आहे हे दर्शवणारा तज्ज्ञांचा अहवालही नाही."
न्यायालयाच्या मते खटला चालवण्यासारखा कोणताही ठोस आधार तक्रारीत दिसत नाही. न्यायालयाने असेही नमूद केले की ट्रायल कोर्टाने दिलेला समन्स "न्यायिक मनाचा वापर न करता" दिला होता. त्यामुळे ट्रायल कोर्टाचा समन्स आदेशही न्यायालयाने अवैध ठरविला आहे.

कालबाह्य तक्रारी आणि संयुक्त समन्सवर तीव्र टीका
न्यायालयाने स्पष्ट केले की या प्रकरणातील बहुतेक कथित गुन्हे हे १५ एप्रिल २०२३ पूर्वीचे आहेत. त्यामुळे, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम ४६८ नुसार या घटनांवर दखल घेता येत नाही. मात्र ट्रायल कोर्टाने सर्व गुन्ह्यांसाठी संयुक्त समन्स बजावला, जो कायद्याच्या विरोधात आहे, असे उच्च न्यायालयाने नमूद केले.
"दोन वर्षांपेक्षा जुने गुन्हे, तीनपेक्षा अधिक घटनांसाठी एकत्र समन्स बजावणे कायद्यानुसार स्वीकार्य नाही," असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हवाला अपुरा – राज्याची बाजू फेटाळली
राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या याआधीच्या निरीक्षणांचा आधार घेतला होता. पण उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "सर्वोच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणाचा हवाला देऊन खटल्याचे मूल्यांकन करता येत नाही. ते आरोपांवरील पुराव्यावरच आधारित असावे."
त्यामुळे, पतंजलीविरुद्धची तक्रार फेटाळण्यात आली असून समन्स रद्द करण्यात आला आहे.

केरळ उच्च न्यायालयातील संदर्भ
अलीकडेच केरळ उच्च न्यायालयाने दिव्या फार्मसीविरुद्ध दाखल अशाच स्वरूपाच्या तक्रारीला स्थगिती दिली, मात्र त्या प्रकरणात तक्रार वेळेत दाखल झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले गेले होते.