रेडिओ क्लब जेट्टी प्रकल्प होणारच !

मुंबई, दि. २९: विशेष प्रतिनिधी गेटवे ऑफ इंडियाजवळ उभारण्यात येणाऱ्या प्रवासी जेट्टी आणि टर्मिनल सुविधांच्या प्रकल्पावर स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवार, दि.२७ रोजी नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. न्यायालयाने म्हटले की, “शहरात काहीतरी चांगले घडते आहे, हे लक्षात घेता प्रकल्पाला रोखणे उचित ठरणार नाही." या प्रकल्पासंबंधी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयानेही जनहिताचा प्रकल्प ठरवून यापूर्वी ७ मे,२०२५ रोजी फेटाळली होती. २२९ कोटी रुपयांचा हा प्रकल्प सार्वजनिक हिताचा असल्याचे नमूद केले होते. सर्वोच्च न्यायालयानेही याच भूमिकेचे समर्थन करत, प्रकल्पातील कामकाजाला हिरवा कंदील दिला आहे.

सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी मुंबईच्या कोस्टल रोडचा संदर्भ देताना सांगितले की, पूर्वी तीन तास लागणारा प्रवास आता केवळ ४० मिनिटांत पूर्ण होतो आहे. हे अशा प्रकारच्या प्रकल्पांचे फायदे दर्शवते. प्रत्येकाला सांडपाण्याचे शुद्धीकरण प्रकल्प हवे असते, पण ते आपल्या घराजवळ नको असतात,” असे त्यांनी नमूद केले.

या प्रकल्पाविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या स्थानिकांनी न्यायालयाला सांगितले की, गेटवे ऑफ इंडियाजवळील रेडिओ क्लबपासून सुमारे ५०० मीटर अंतरावर हा प्रकल्प उभारण्यात येत असून, यासाठी कोणतीही पूर्वसूचना, जनसल्लामसलत किंवा स्थानिकांचा सहभाग घेतलेला नाही. यामुळे कुलाबा परिसरातील सुमारे दोन लाख रहिवाशांवर परिणाम होण्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.

मात्र सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा प्रकल्प गेटवे ऑफ इंडियावर होणारी बोट वाहतूक कमी करणार आहे. नव्या जेट्टीमुळे गर्दीचे व्यवस्थापन सोपे होईल आणि जुन्या, जीर्ण झालेल्या सुविधांचे आधुनिकीकरण होईल. या नव्या टर्मिनलमुळे प्रवाशांना अधिक चांगल्या सुविधा मिळणार असून, पर्यटनालाही चालना मिळेल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २० जून २०२५ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात होणार असून, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला सुनावणी लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.