रणभूमीतील राजकारण

    26-May-2025
Total Views |
 रणभूमीतील राजकारण


रशिया-युक्रेन युद्धाला जवळपास एक हजार दिवस उलटून गेले आहेत. आजही दोन्ही बाजू संघर्षरत असल्याचे चित्र आहे. अर्थात हे चित्र बदलण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही प्रयत्न झाले. मात्र, त्यातील प्रामाणिक हेतूंवर शंका कायम राहिली. याच संघर्षमय स्थितीमध्ये दि. 25 मे रोजी रशियाने युक्रेनवर सर्वांत मोठा हवाई हल्ला केला. तब्बल 367 ड्रोन आणि क्षेपणास्त्रांचा वापर करत केलेल्या या आक्रमणात युक्रेनचे मोठे नुकसान झाले. यानंतर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांनी रशियावर तीव्र शब्दांत टीका करण्याची परंपरा कायम ठेवली. अमेरिकेने एक पाऊल पुढे टाकत ‘पुतीन यांचे डोके ठिकाणावर आहे काय?’ असा प्रश्नही उपस्थित केला, जो रास्त असाच.

पण, एकीकडे रशियाला शांततेचे डोस पाजणार्‍या तथाकथित न्यायवाद्यांनी दि. 20 ते दि. 22 मे रोजीच्या दरम्यान घडलेल्या गंभीर घटनेकडे कानाडोळा केला. ती घटना म्हणजे, युक्रेनकडून रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांच्या हेलिकॉप्टरवर करण्यात आलेला ड्रोन हल्ला. रशियाच्या आरोपावर अमेरिका आणि त्यांच्या सहयोगी गटांकडून सोयीस्कर मौन बाळगले गेले. पाश्चिमात्य राष्ट्रांची हीच निवडक भूमिका त्यांच्या स्वार्थी चेहर्‍याची ओळख ठरावी. या राष्ट्रांनी आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील नीतिमत्तेचा आधारच काढून टाकला आहे. युक्रेनच्या बाजूने उभे राहणार्‍या देशांचे नेमके साध्य काय? हा प्रश्न आता उघड विचारण्याची वेळ आली आहे. युक्रेनचा संघर्ष आता त्याच्या हातात उरलेला नाही; तो पाश्चिमात्य हितसंबंधांच्या बिनशर्त पाठिंब्याचा आणि त्याच पाठिंब्याच्या बदल्यात मिळणार्‍या लाभाचा खेळ झाला आहे.

ट्रम्प यांच्या ‘मध्यस्थी’च्या घोषणांना आता कुणीही जगात गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. तरीही क्षणोक्षणिक हातातून निसटत चालेली अमेरिकेला जगाच्या मध्यवर्ती ठेवण्याची खेळी, त्यांना पुन्हा पुन्हा खेळण्याचा मोह होतोच. त्यांच्या सध्याच्या राजकीय भूमिकेतून अमेरिका युद्धाला केवळ एक व्यवसायसंधी मानते, हेच उघड गुपित अधोरेखित होते. कोणतीही मानवतावादी भूमिका, सहवेदना अथवा दीर्घकालीन शांततेची तळमळ ही मूल्ये ट्रम्प यांच्या धोरणांमध्ये नाहीत. रशिया आणि युक्रेन युद्धामध्ये अमेरिका आणि पाश्चात्य राष्ट्रांनी केवळ व्यावसायिक संधी शोधल्या आहेत. या युद्धामध्ये जवळपास 12 हजारजण आजवर नाहक मृत्युमुखी पडले आहेत, तर त्याहून अधिकजण जखमी झाले आहेत. मात्र, पाश्चात्य देशात बहुदा युद्धाच्या ठिकाणी मृत्युमुखी पडणार्‍या सामान्य माणसांची किंमत आकड्यांमध्ये मोजली जाते, संवेदनांमध्ये नव्हे.


युक्रेनसाठी ही भूमिका अधिकच धोकादायक आहे. तो देश एकीकडे युद्धाच्या रणभूमीवर झगडतो आहे, तर दुसरीकडे त्याचे निर्णय पाश्चिमात्य देशांच्या संकेतावर अवलंबून आहेत. रशियाशी प्रत्यक्ष संघर्षरत असताना त्याच्या पाठिशी असलेली ही ‘मैत्री’ प्रत्यक्षात सत्तांतराच्या खेळीपेक्षा अधिक काहीच नाही. रशियाची भूमिकाही सर्वस्वी निर्दोष म्हणता येणार नाही. परंतु, आंतरराष्ट्रीय संवादात जबाबदारीचे मोजमाप केवळ एकाच बाजूने केले जाते, तेव्हा त्यातून न्याय व शांततेचा मार्ग मिळत नाही. पाश्चिमात्य देश जेव्हा रशियाच्या प्रत्येक कृतीवर कठोर टीका करताना युक्रेनच्या आक्रमक कारवायांवर सोयीस्कर मौन बाळगतात, तेव्हा ते स्वतःच्या नैतिक अधिष्ठानावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. या संपूर्ण संघर्षात सर्वांत मोठी हानी झाली आहे ती सामान्य युक्रेन आणि रशियाच्या नागरिकांची. गेल्या हजार दिवसांत अनेकांच्या भविष्याला कायमस्वरूपी अस्थिरतेचा शाप बसला आहे. हे सारे थांबवण्यासाठी आज आवश्यक आहे तो म्हणजे निष्पक्ष आंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोन. आक्रमक देश कोणत्याही गटात असो, त्याच्या विरोधात उभे राहण्याचे नैतिक धाडस आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये हवे, दुर्दैवाने त्याचीही वानवा इथे आहे.


परराष्ट्र धोरण हे केवळ सीमांच्या रक्षणाचे माध्यम नसते. ते एका देशाच्या नैतिक अधिष्ठानाचे, त्याच्या मूल्यनिष्ठ भूमिकेचे प्रतिबिंब असते. जेव्हा हेच धोरण निवडक स्वार्थी पाठिंब्यावर आधारित असते, तेव्हा त्याचा शेवट नेहमीच अस्थिरतेत होतो. युक्रेनचे आजचे हाल हे केवळ युद्धामुळे नाहीत, तर त्याचा युद्धाकडे पाहणाचा दृष्टिकोन आणि परावलंबी परराष्ट्र धोरणहीकारणीभूत आहे आणि तेच युक्रेनच्या आंतरराष्ट्रीय राजकारणाचे सर्वांत मोठे अपयश ठरणार आहे.