मिठी नदीच्या गाळातून उपसले अकराशे कोटींचे ‘लोणी’ ; भ्रष्टाचाराची 20 वर्षे; समुद्राला आलिंगन देणार्‍या नदीची प्रदूषणाला ‘मिठी’

मुंबई: मुंबईच्या साळशेत बेटावरची ही नदी, विहार आणि पवई तलावांतून उगम पावते. तसेच, नॅशनल पार्कमधून वाहत वाहत माहीमच्या खाडीला मिळते. मिठी म्हणजे मराठीत कडकडून मिठी मारणे किंवा आलिंगन देणे. अशी ही समुद्राला आलिंगन देणारी नदी, प्रदूषणालाच आलिंगन देऊन बसली आहे. 2005 सालच्या महापुरानंतर मिठी नदीच्या स्वच्छतेचे महत्त्व अधोरेखित झाले. या एकूण 18.64 किमी लांब पात्रातील गाळ उपसण्याचे काम मुंबई पालिका आणि ‘एमएमआरडीए’ला विभागून देण्यात आले. आजतागायत ते पूर्ण झालेले नाही. याउलट मिठी नदीतून गाळ काढण्याच्या कामात तब्बल 1 हजार, 100 कोटींचा गैरव्यवहार उघडकीस आला आहे. मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या तपासात अनेक ठेकेदार, खासगी कंपन्या आणि मुंबई पालिकेतील अधिकार्‍यांनी संगनमत करून ही रक्कम लाटल्याचे निष्पन्न झाले आहे.

‘एसआयटी’च्या अहवालानुसार, 2013 ते 2023 या दहा वर्षांच्या कालावधीत मिठी नदीच्या साफसफाईच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर गाळ काढल्याचे दाखवून खोट्या नोंदी तयार करण्यात आल्या. या कामांसाठी लागणार्‍या यंत्रसामग्रीचे भाडे अतिशय वाढवून दाखवण्यात आले. अनेक ठिकाणी गाळ नेण्याच्या जागांचे खोटे दस्तऐवज सादर करण्यात आले, आणि त्यासाठी बनावट मालकांची नावे वापरण्यात आली. विशेष म्हणजे काही मालक मृत्यू पावले होते, तरी त्यांच्या नावाने करार दाखवण्यात आले. आर्थिक गुन्हे शाखा आणि ‘एसआयटी’ने आतापर्यंत सात ठिकाणी छापे टाकून 13 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असून, त्यात तीन पालिका अधिकारी, पाच कंत्राटदार, तीन मध्यस्थ आणि दोन खासगी कंपनीच्या संचालकांचा समावेश आहे. पालिका अधिकार्‍यांना परदेशी प्रवास, पंचतारांकित हॉटेलमध्ये वास्तव्य आणि इतर सुविधांच्या माध्यमातून लाच देण्यात आल्याचे तपासात समोर आले आहे.

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या प्रकल्पातील अनियमितता आणि निधीच्या गैरवापराबाबत सक्त वसुली संचालनालयाने (ईडी) प्राथमिक चौकशीला सुरुवात केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) ‘ईडी’ने या प्रकरणातील कागदपत्रे घेतली आहेत.

20 वर्षांपासून मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी प्रकल्प हाती घेण्यात आला असून, या कामासाठी 1 हजार, 100 कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले होते. एकूण 18 कंत्राटदारांना या काळात कंत्राट देण्यात आल्याचे प्राथमिक चौकशीत निष्पन्न झाले. त्यापैकी अनेकांची चौकशी करण्यात आली.

त्यानंतर ‘एसआयटी’ने याप्रकरणी महापालिकेचे साहाय्यक अभियंता प्रशांत रामुगडे, उपमुख्य अभियंते गणेश बेंद्रे आणि तायशेट्टे (निवृत्त), तसेच क्युट डिझायनिंग, कैलाश कन्स्ट्रक्शन कंपनी, एनए कन्स्ट्रक्शन, निखिल कन्स्ट्रक्शन आणि जेआरएस इन्फ्रास्ट्रक्चर या कंपन्यांचे संचालक दीपक मोहन, किशोर मेनन, जय जोशी, केतन कदम आणि भूपेंद्र पुरोहित यांच्याविरुद्ध भारतीय दंड विधानाच्या ‘कलम 406’, ‘409’, ‘420’, ‘465’, ‘467’, ‘468’, ‘471’, ‘120-ब’ अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यात जोशी, कदम आणि पुरोहित मध्यस्थी आहेत. आरोपींनी कट रचून पालिकेचे 65 कोटी, 54 लाखांचे नुकसान केल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणाचा तपास विशेष तपास करीत आहे. याप्रकरणी ‘ईडी’ने प्राथमिक चौकशी सुरू केल्याचे अधिकार्‍यांनी सांगितले. याप्रकरणातील व्यवहारांची पडताळणी सुरू असून त्यात ठोस माहिती मिळाल्यास याप्रकरणी ‘एन्फोर्समेंट केस इन्फर्मेशन रिपोर्ट’ (ईसीआयआर) दाखल करण्यात येणार आहे.

मिठी नदीतील गाळ काढण्याच्या कंत्राटाप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेने महापालिका आणि ‘एमएमआरडीए’शी संपर्क साधला असून, कंत्राटाच्या तपशिलांची मागणी केली आहे. पोलिसांच्या चौकशीत या संपूर्ण कामांसाठी आतापर्यंत एकूण 18 कंत्राटदार नेमण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. त्यापैकी पाच कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

‘एमएमआरडीए’-उर्वरित 6 किमी 800 मीटरची जबाबदारी