‘ड्रग्जमुक्त भारता’ची रणनीती

बंदुकीच्या गोळीपेक्षा ड्रग्जची पांढरी पुडी अधिक घातक आहे. अमली पदार्थांविरोधातील ही लढाई अशी लढाई आहे, जिथे हल्ला दिसत नाही, हल्लेखोरही ओळखू येत नाहीत, पण समाज हळूहळू आतून पोखरला जातो. या आव्हानाचे परिणाम वेगवेगळ्या स्तरांवर बघायला मिळतात-तरुणांमध्ये व्यसनाधीनता, आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून समस्या आणि गुन्हेगारीत होणारी लक्षणीय वाढ. पण, हा प्रश्न केवळ वैयक्तिक आरोग्याचाच नाही; तर हे एक संघटित, आंतरराष्ट्रीय स्वरूपाचे आव्हान आहे, जे सामाजिक स्थैर्याला, सुरक्षेला आणि भविष्यास मारक आहे. म्हणूनच ही लढाई केवळ जागतिकदृष्ट्या सरकारी पद्धतीने नव्हे, तर प्रत्येक टप्प्यावर, सातत्याने आणि रणनीतीने लढावी लागणार आहे.

एकोणिसाव्या शतकातही अमली पदार्थ ही केवळ सामाजिक किंवा वैयक्तिक समस्या नव्हती, ती आंतरराष्ट्रीय राजकारणातले एक धोरणात्मक शस्त्र होते. ब्रिटिश साम्राज्याने चीनला अधीन करण्यासाठी अफूचा वापर केला. भारतात पिकवलेली अफू चीनमध्ये जबरदस्तीने विकण्यात आली आणि यामुळे लाखो चिनी नागरिक व्यसनाधीन झाले. ब्रिटनने चीनला दोन वेळा पराभूत करत (1839-42 आणि 1856-60) अफू विक्री कायदेशीर करण्यास भाग पाडले.

आज भारत एका वेगळ्या प्रकारच्या, पण तितक्याच घातक समस्येला सामोरा जात आहे. भारतात आज अमली पदार्थांचा प्रश्न वैयक्तिक व्यसनापलीकडे गेला आहे. तो भारताच्या सीमांना, तरुणाईला आणि आर्थिक स्थैर्याला नव्याने आव्हान देत असून, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुळावरही प्रहार करत आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली भारताने या समस्येला केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा विषय न मानता, आंतरिक सुरक्षा धोरणाच्या केंद्रस्थानी ठेवले आहे. ही लढाई केवळ अमली पदार्थविरोधी सीमित नसून, त्या माध्यमातून चालणार्‍या नार्को-टेरर, संघटित गुन्हेगारी, खलिस्तानी कटकारस्थाने, ईशान्य भारतातील उग्रवादी गट आणि काश्मीरमधील जिहादी नेटवर्क यांच्याविरुद्ध ही आहे.

अमित शाहंच्या या नव्या धोरणाची तीन ठळक तत्त्वे आहेत. प्रथम म्हणजे, संस्थात्मक यंत्रणा उभी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. 2019 साली गृहमंत्रालयाने ‘एनकॉर्ड’ अर्थात ‘नार्को कॉर्डिनेशन सेंटर’ नावाची चारस्तरीय यंत्रणा राष्ट्रीय, कार्यकारी, राज्य आणि जिल्हा स्तरावर सुरू केली. या सर्व स्तरांवर नियमित समन्वय बैठका घेण्याचा क्रम निश्चित करण्यात आला आहे. गेल्या सहा वर्षांत सातवेळा शीर्ष स्तरीय बैठका झाल्या आहेत आणि जिल्हास्तरापर्यंत जवळपास सात हजार बैठका झाल्या आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी स्वतः जवळपास अडीच डझन बैठका घेतल्या आहेत. याच वेळी ‘नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (छउइ)’च्या कार्यक्षमतेत वाढ केली गेली. 500 हून अधिक नव्या पदांची निर्मिती आणि 21 कार्यालयांचे उन्नतीकरण झाले. नार्कोटिक्स तस्करीचे हॉटस्पॉट आणि विविध राज्यांत पसरलेले जाळे लक्षात घेऊन ‘संयुक्त समन्वय समिती’ (जेसीसी) स्थापित करण्यात आली आहे. ड्रग्ज समुद्रमार्गे येतात, हे लक्षात घेऊन विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आली असून, संशयित कंटेनरचे 100 टक्के स्कॅनिंग बंधनकारक करण्यात आले.

दुसरे तत्त्व म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित समन्वय. आता ड्रग्सविरोधी लढ्यात केवळ तपास नव्हे, तर डेटा संकलन, विश्लेषण आणि माहितीचा वेगवान प्रसार अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो आहे. यासाठी ‘सिम्स’ (सीझर इन्फॉर्मेशन मॅनेजमेंट सिस्टम), ‘निदान’ (नार्को अपराधींचा राष्ट्रीय डेटाबेस), ‘एनकॉर्ड पोर्टल’, तसेच ‘भास्कराचार्य’ अंतराळ संस्थेच्या मदतीने ‘डाटा अ‍ॅनालिसेस पोर्टल’ आणि ‘अ‍ॅण्ड्रॉईड अ‍ॅप्लिकेशन्स’ तयार करण्यात आली आहेत. ‘एनसीबी’ने ड्रग्ज नेटवर्क चार्ट तयार करून नकाशांवर तस्करी मार्गांचे रेखांकन करून चिकित्सा करत आहे. गृहमंत्रालयाने या नव्या धोरणात अमली पदार्थांविरोधातील लढ्याचा आर्थिक पैलू प्रथमच ठामपणे केंद्रस्थानी आणला आहे. म्हणजेच ड्रग्ज व्यापारामागील आर्थिक साखळीचा शोध घेणे, हे या लढ्याचे प्रमुख अंग बनले आहे. हवाला व्यवहारांच्या मागे लागून ‘ईडी’, ‘एफआययू-आयएनडी’, ‘एनआय’ या एजन्सीही समन्वयाने काम करत आहेत.

तिसरे तत्त्व म्हणजे समाजात जागृती आणि पुनर्वसन. सरकारने ‘नशामुक्त भारत’ अभियान सुरू केले आहे. यामध्ये तरुण, महिलांपर्यंत पोहोचणारे मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती उपक्रम राबविले जात आहेत. ‘मानस पोर्टल’ व ‘1933’ या हेल्पलाईनवर नागरिकांकडून माहिती घेतली जाते. या यंत्रणेमुळे ड्रग्जविरोधी लढ्याला लोकसहभागाचे बळ मिळाले आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत 125 पेक्षा जास्त पुनर्वसन केंद्रांना मदत दिली आहे.

या सर्व तत्त्वांमागे गृहमंत्री अमित शाह यांचा मूलभूत दृष्टिकोन आहे. ही लढाई विभागानुसार विभागलेली नसून ती संपूर्ण राष्ट्राची आहे. पूर्वी ड्रग्जविरोधी उपाय योजना वेगवेगळ्या यंत्रणांत अडकून पडल्या होत्या. काही राज्य पुढे, काही मागे, केंद्र सरकारच्या काही निराळ्या भूमिका. पण, यामुळे लढाईची धार कमी होत होती. आता मात्र केंद्रीय, राज्य आणि जिल्हा पातळीवर एकात्मिक यंत्रणा सक्रिय आहे. यामध्ये प्रत्येक विभागाला भूमिका आहे. शिक्षण, समाजकल्याण, रसायन, बंदरे, तटरक्षक, रेवेन्यु इंटेलिजन्स, एनसीबी, एनसीआरबी आणि इतर सुरक्षा यंत्रणा सर्व एकत्र आले आहेत.

‘गोल्डन ट्रँगल’ आणि ‘गोल्डन क्रेसेंट’ या पारंपरिक तस्करी मार्गांना आता भारत ‘डेथ ट्रँगल’ आणि ‘डेथ क्रेसेंट’ म्हणून संबोधत आहे. ही केवळ भाषिक बदलाची गोष्ट नाही. हा संज्ञा परिवर्तन म्हणजेच सरकारच्या धोरणातील लढाऊ बदलाचे प्रतीक आहे.

या त्रिसूत्री धोरणांतर्गत विविध महत्त्वाचे उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. गुजरातमधील मुंद्रा, कांडला आणि पिपावावसारख्या बंदरांवर विशेष लक्ष दिले जाते. कारण, भारतात येणार्‍या 70 टक्के ड्रग्जचा स्रोत सागरी मार्ग आहे. ‘सागरमंथन-ख’ या मोहिमेत पोरबंदर येथे तीन हजार किलो ड्रग्ज पकडले गेले. ‘सागरमंथन-खख’ आणि ‘खखख’ मध्येही मोठ्या प्रमाणावर ड्रग्ज जप्त झाले. ‘डार्कनेट’ आणि ‘क्रिप्टोकरन्सी’चा वापर करणार्‍या ड्रग्ज नेटवर्कवरदेखील जवळपास 100 प्रकरणांमध्ये तपास सुरू आहेत. यंत्रणांनी 2024 अखेरपर्यंत 50 कोटींच्या मालमत्तांवर टाच आणली. उपग्रह चित्रे आणि ड्रोनद्वारे अवैध गांजा आणि अफूची शेती ओळखून ती नष्ट करण्याचे विशेष अभियान हाती घेण्यात आले आहे. 2023-24 सालीच 31 हजार एकरपेक्षा अधिक अवैध शेती उद्ध्वस्त करण्यात आली आहे.

भारताने आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही पावले उचलली आहेत. ड्रग्जविरोधी लढ्यासाठी 46 देशांशी द्विपक्षीय करार केले गेले असून अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, ब्रिटन यांच्याशी नियमित समन्वय चालतो आहे. हे सहकार्य ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स रोखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहे.

सरकारच्या विविध प्रयत्नांमुळे एकूण चित्र झपाट्याने बदलले आहे. 2014 ते 2025 या कालावधीत देशभरात एक कोटी किलोहून अधिक अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत, जे मागील दशकाच्या तुलनेत चारपट आहे. या जप्तीची एकूण किंमत दीड लाख कोटी आहे. कोकेन, केटामाइन, मेफेड्रोनसारख्या सिंथेटिक ड्रग्जचाही यामध्ये समावेश आहे. 23 हजार किलो सिंथेटिक ड्रग्ज पकडले गेले आहेत. याच कालावधीत 41 बेकायदेशीर क्लैन्डेस्टिन ड्रग्ज प्रयोगशाळा उद्ध्वस्त करण्यात आल्या असून, त्या संबंधी 136 आरोपींना अटक करण्यात आली आहे.

ड्रग्ज परत बाजारात जाऊ नयेत म्हणून 31 लाख किलोहून अधिक अमली पदार्थ नष्ट करण्यात आले आहेत. 2014-25 या कालावधीत ’छऊझड’ कायद्यांतर्गत 6.56 लाख प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून आठ लाखांहून अधिक व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. पुनरावृत्त गुन्हेगारांवर अमली पदार्थ आणि मानसोपचारक पदार्थांच्या अवैध वाहतूक प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत जवळपास अडीच हजारांहून अधिक प्रकरणांमध्ये कारवाई झाली आहे.

अमली पदार्थांचे दुष्परिणाम वैयक्तिक पातळीपासून देशाच्या सुरक्षेपर्यंत विस्तारलेले आहेत. आजचा युवक या संकटाचा पहिला बळी ठरतो. समाज केवळ व्यसनाधीनतेकडे आरोग्याच्या नजरेतून पाहतो. पण, ही समस्या केवळ वैयक्तिक नाही ती राष्ट्रीय आहे. या आधी अमली पदार्थांचे सेवन करणार्‍या व्यक्तींकडे कायदा अंमलबजावणी यंत्रणा ‘अपराधी’ म्हणून पाहत असत. तपास मुख्यतः वापरकर्त्याभोवती किंवा फारतर स्थानिक पुरवठादार, पेडलरपर्यंत मर्यादित असे. पण, आता गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठा धोरणात्मक बदल जाहीर केला. संसदेत बोलताना त्यांनी सरकारची भूमिका आता स्पष्ट केली की, ड्रग्जचा वापर करणारा हा सर्वप्रथम एक ‘पीडित’ आहे. त्याच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करणे आणि त्याच्यापर्यंत पोहोचणारी संपूर्ण पुरवठा साखळी सीमांपासून ते स्थानिक वितरणापर्यंत शोधून नष्ट करणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे. त्यामुळे तपासाचा केंद्रबिंदू आता ‘डिमांड’कडून ‘नेटवर्क डिसमेंटलिंग’कडे वळला असून, हे धोरण केवळ कायद्याची दिशा बदलणारे नाही, तर समाजाच्या मानसिकतेतही परिवर्तन घडवणारे आहे.