सर्वसामान्यांचे गृहस्वप्न साकारणारे नवे गृहनिर्माण धोरण

 

 

 

2007 साली राज्याचे गृहनिर्माण धोरण आले. नंतरच्या काळातही गृहनिर्माण धोरण तयार झाले. मात्र, त्याला मंजुरी देण्यात आली नाही. अनेक बदल या काळात गृहनिर्माण क्षेत्रात झाले. सहकार क्षेत्रातही झाले. पहिले ‘एसआरडी’ होते, नंतर ‘एसआरए’ झाले. एकाच कायद्यात दोन वेगवेगळ्या बाबी, कायदेशीर आव्हाने, यामुळे प्रकल्प रखडणे असे अनेक विषय होते. मात्र, नव्या गृहनिर्माण धोरणात या सर्व विषयांना हाताळण्यात आले आहे. सगळ्या बाबी सुलभ करण्यावर सरकारचा भर दिसत आहे. 15 वर्षांपूर्वी ‘जी+5’ असणार्‍या इमारती आता 100 माळ्यापर्यंत जाऊन पोहोचल्या आहेत. हा बदल निश्चितच मागील काही वर्षांत झाला.

 

 

मागील काही वर्षांत छोट्या घरांची निर्मिती कमी झाली, हे खरे आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी ‘म्हाडा’ किंवा ‘सिडको’ घर बांधत होते. खासगी विकासक अशी घरे बनवत नव्हते. मात्र, आता आर्थिक दुर्बल घटक, अल्प आणि अत्यल्प उत्पन्न गटाची उत्पन्नमर्यादा वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे खासगी विकसक ही परवडणारी घरं बांधत आहे. त्यामुळे आता याचा फायदा सर्वच घटकांना होताना दिसून येईल.

 

 

निश्चितच याचा फायदा होईल. ‘क्लस्टर’, ‘झोपु पुनर्विकास योजना’ राबवत येत्या पाच वर्षांत 35 लाख घरांच्या निर्मितीचे लक्ष्य सरकारतर्फे निर्धारित करण्यात आले आहे. यासाठी सरकारी जमिनींवरदेखील आता गृहनिर्मितीला चालना देण्यात येणार आहे. यापूर्वी छोटी घरे बांधली जात होती. मात्र, यासाठी शासकीय जागेची कमतरता, हे मोठे आव्हान होते. या आव्हानांवर आता मात करण्यास मदत होईल.

 

 

सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमित केलेली जागा खाली करताना खासगी विकसक आणि संबंधित संस्था यांना अनेक अडचणींचा आणि कायदेशीर आव्हानांचा सामना करावा लागतो. त्यासाठी अनेक क्लिष्ट नियम आहेत. मात्र, यापुढे अशी आव्हाने सोडविण्याच्या उपाययोजना या धोरणात आहेत. याचसोबत विविध तक्रार निवारण समित्यांची योजना आखण्यात आली आहे. याचसोबत ‘एसआरए’ किंवा ‘क्लस्टर’च्या माध्यमातूनही हा विकास केला जाईल. या धोरणाचे यश हे अंमलबजावणी कशी करण्यात येणार, यावरच अवलंबून आहे.

 

 

मुंबई, पुणे, ठाणे या भागांत पागडी पद्धतीने घरं भाडेतत्वावर दिली जात होती. म्हणजे, खासगी मालकीच्या जमिनीवर एक इमारत उभारली जात आणि त्यातील घरे ही भाडेतत्त्वावर दिली जात होती. मात्र, नंतर एक ट्रेंड आला की भाड्याचे घर घेण्याऐवजी आपण स्वतःचे घर घेऊ. यात ‘म्हाडा’, ‘सिडको’ यांची घरे स्वस्तात उपलब्धही झाली. मात्र, आता लोकसंख्या वाढली आहे. नोकर्‍या करणार्‍या महिलांचे प्रमाणही वाढले आहे. आज नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बरेच लोक पुणे, मुंबईत येतात. अशा महिला, तरुण यांची राहण्याची गैरसोय होते. अशा सर्व गरजूंना घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यानिमित्ताने शासनाने घेतल्याचे दिसते. आज भाड्याची घरे मिळतातच, मात्र त्यांचे दरही वाढलेले आहेत. एकट्या महिलेला, विद्यार्थ्यांना भाड्याने घर देण्यास गृहनिर्माण संस्थांचा विरोध असतो. या सगळ्यांना या धोरणाचा फायदा होईल. विशेष म्हणजे, नव्याने निर्माण होणार्‍या या सर्व व्यवस्थेचा तपशील ऑनलाईन उपलब्ध असणार आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, महिलांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा यातून निकाली निघेल. गेल्या काही वर्षांत वृद्धाश्रमांची संख्या वाढली आहे. मात्र, मुलांना आईवडिलांना येथे पाठवणे आणि ठेवणे सुरक्षित वाटत नाही. अशा वेळी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकार त्यांच्या वयाचा विचार करून तशी व्यवस्थाच उभी करून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी घरे उपलब्ध करून देणार आहे. हा एका अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा या धोरणात आहे. एकूणच शासनाने सर्वंकष विचार करून हे धोऱण ठरविलेले आहे. मुंबईत किंवा राज्यात कुठेही स्वतःच घर नसणार्‍याला शाश्वती नव्हती की, मला घर घेता येईल की नाही, मात्र सरकारने हे धोरण आणून ती शाश्वती आणि विश्वास सर्वसामान्यांना दिला आहे.

 

 

स्वयंपुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने 2019 मध्ये ‘जीआर’ काढून अनेक सवलती दिल्या आहे. याचसोबत प्रवीण दरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली यात ज्या त्रुटी आहेत, या त्रुटी दूर करण्यासाठी आणि सर्वंकष अभ्यास करून अहवाल देण्यासाठी एका समितीची स्थापना केली आहे. आज पुनर्विकासात अनेक तक्रारी आणि अडचणी आहेत. या सगळ्यांवर उपाय म्हणून स्वयंपुनर्विकास अत्यंत फायदेशीर ठरतो. ही योजना यशस्वी करण्यासाठी सोसायटीतील सभासदांची एकजूट महत्त्वाची आहे. जर स्वयंपुनर्विकास धोरण यशस्वी झाले, तर आज आकाशाला भिडलेल्या घरांच्या किमती नियंत्रणात येतील. 1960च्या दरम्यान ज्या ज्या गृहनिर्माण संस्था तयार झाल्या, या सर्वांच्या पुनर्विकासाची वेळ आता आली आहे. ही संख्या एकूण आकडेवारीपैकी 30 टक्क्यांच्या आसपास आहे.

 

 

‘क्लस्टर रिडेव्हल्पमेंट’ दोन प्रकारांत होते. यात हाऊसिंग सोसायट्यांचे ‘क्लस्टर’ ज्यात पाच ते सात सोसायट्यांनी एकत्र येत केलेला पुनर्विकासाचा समावेश असतो. दुसरा प्रकार म्हणजे, शासनाने ठरवलेला क्लस्टर पुनर्विकास आहे. शासनाने ठरविलेला ‘क्लस्टर’ अपयशी होण्याचे कारण म्हणजे, 50-60 एकरांचा मिळून ‘क्लस्टर’ होतो. हे मोठे क्षेत्र असल्याने आणि यात परवानग्या, सोसायटी सभासदांचे एकमत या सगळ्या क्लिष्ट बाबी आहेत. त्यामुळे सरकारने यात थोडा बदल करून यात दोन, चार, पाच एकरांचा एक क्लस्टर असे विभाग करून यात सोसायटीच्या मर्जीचा विकसक नेमण्याची तरतूद केली, तर हे यशस्वी होईल.

 

 

निश्चितच, ही स्पर्धा झाली पाहिजे. या धोरणात याचे प्रतिबिंब दिसते. यापूर्वी ‘म्हाडा’, ‘सिडको’ यांची घरे ही एक साचेबंद पद्धतीची होती. पण, आता बाजारात लोक चांगल्या दर्जाच्या इमारतींसाठी आग्रही आहेत. अशातच ‘रेरा’सारखी प्राधिकरणे असल्याने आता नागरिकांना इमारतीला ‘ओसी’ आहे का? ‘ओसी’ झाल्यावर लोक घर घेतात, कारण त्यांचा ‘जीएसटी’ वाचतो. लोकांना आज अनेक पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. त्यामुळे ‘म्हाडा’, ‘सिडको’ यांना या स्पर्धेत उतरायचे असेल, तर त्यांनाही दर्जा राखावाच लागेल. हा बदल आपल्याला येत्या काही वर्षांत दिसेलच, हे नक्की.

 

 

निश्चितच आव्हाने आहे. मात्र, धोरण बारकाईने पाहिले, तर सरकारने या सर्व आव्हानांवर मात नेमकी कशी करायची, याचे पर्यायही यात दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागरिकांना चांगल्या सुविधा मिळाव्या, याबाबत फार आग्रही आहेत. शासनाने एखादी कृती ठरवली की अशक्य काहीच नाही. हे धोरण सर्वसामान्य नागरिक, विद्यार्थी, महिला यांच्यासाठीचे धोरण आहे. हे धोरण मुख्यमंत्र्यांच्या स्वप्नातील धोरण आहे. पूर्वी गृहनिर्माण प्रकल्प, योजना यांचे जे विषय 15-15 वर्षे न्यायालयात जाऊन अडकत होते, तसे यापुढे होणार नाही. इतक्या तातडीने करायच्या उपाययोजना या धोरणात आहेत. त्यामुळे हे धोरण निश्चितच अंमलबजावणीतही यशस्वी होईल.