वित्त आयोगाकडून उत्तराखंडच्या आर्थिक व्यवस्थापनाचे कौतुक!

 

डेहराडून : (16th Finance Commission praises Uttarakhand's financial management) उत्तराखंडला भेट दिलेल्या १६ व्या वित्त आयोगाने उत्तराखंडच्या आर्थिक व्यवस्थापनाची प्रशंसा केली आहे. आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया म्हणाले की, "जर कोणत्याही विकसनशील राज्यात संतुलित वित्तीय तूट असेल तर ती वाईट परिस्थिती नाही. हो, ही तूट वाढणार नाही याची काळजी घेणे महत्वाचे आहे."

 

उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सोमवारी सचिवालयात १६ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगरिया आणि इतर सदस्यांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्याची आर्थिक परिस्थिती, आव्हाने आणि विकासाच्या गरजांवर राज्याची भूमिका सविस्तरपणे मांडल्याची माहिती एका अधिकृत निवेदनातून देण्यात आली आहे.

 

 

सोमवारी सचिवालयातील माध्यम केंद्रात पत्रकारांशी बोलताना डॉ. पनगरिया म्हणाले की, "उत्तराखंडला आर्थिक आव्हानांची जाणीव आहे आणि ते योग्य पद्धतीने काम करत आहे. उत्तराखंडचे दरडोई उत्पन्न चांगले आहे. हे राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त आहे. हे आणखी वाढवता येईल." एका प्रश्नाच्या उत्तरात डॉ. पनगरिया म्हणाले की, "आजपर्यंत स्थापन झालेल्या सर्व आयोगांनी हिमालयीन राज्यांच्या विशेष भौगोलिक परिस्थिती लक्षात घेऊन व्यवस्था केल्या आहेत. त्यांनी केंद्र आणि राज्यांमधील कर वाटणीची पद्धत सविस्तरपणे स्पष्ट केली. ते म्हणाले की, वित्त आयोग संवैधानिक व्यवस्था आणि आवश्यकतांनुसार केंद्र आणि राज्यांमध्ये कर महसूल विभागण्याची पद्धत आणि सूत्र निश्चित करतो."

 

डॉ. पनगरिया म्हणाले की, केंद्र आणि राज्यांमधील कर विभागणीसाठी आयोगाने सादर केलेल्या सूत्रात, महसूल वाटा निश्चित करण्यासाठी मापदंड निश्चित करण्यात आले आहेत. लोकसंख्याशास्त्रीय कामगिरी (कमी प्रजनन दरावर आधारित) १२.५ टक्के, उत्पन्नातील तफावत ४५ टक्के, लोकसंख्या आणि क्षेत्र प्रत्येकी १५ टक्के, वन आणि पर्यावरणशास्त्र १० टक्के, कर आणि राजकोषीय व्यवस्थापन २.५ टक्के ठेवण्यात आले आहे. एका प्रश्नाच्या उत्तरात ते म्हणाले की, स्थानिक संस्था आणि पंचायतींच्या विकासासाठी अर्थसंकल्प वाटप करताना पूर्ण काळजी घेतली जाते. जाहीर केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार राज्ये कशी काम करतात यावरही ते अवलंबून असते.

 

 

जेव्हा सरकारचा एकूण खर्च कर्ज वगळता त्याच्या एकूण महसुलाइतका असतो तेव्हा संतुलित वित्तीय तूट निर्माण होते. याचा अर्थ सरकार कमाईपेक्षा जास्त खर्च करत नाही आणि कर्ज जमा करत नाही.