देवनार ‘डम्पिंग ग्राऊंड’वर कमिशनवाल्या गिधाडांच्या घिरट्या!

शेलार म्हणाले, २००८ साली आदित्य ठाकरे यांची मुंबई महापालिकेत सत्ता असताना देवनार डम्पिंग ग्राउंडवरील कचऱ्याची शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावण्यासाठी निविदा काढण्यात आली. त्याची किंमत ४ हजार ५०० कोटी रुपये होती. आतापर्यंत हे काम पूर्ण करणे अपेक्षित होते. आम्ही त्यावेळी या कंत्राटाला विरोध केला होता, या कंत्राटामध्ये अनेक उणीवा आहेत हे आम्ही दाखवले होते. हा निधी वाया जाणार, ही बाब आम्ही त्याचवेळी मुंबईकरांसमोर उघड केली होती. पण आमच्या विरोधाला न जुमानता तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी ४ हजार ५०० कोटी रुपयांची निविदा मंजूर केली. कटकमिशन खाल्ले आणि पुढे काहीच झाले नाही. कचऱ्याचे ढिगारे देवनारमध्ये आजही कायम आहेत, दुर्गंधीने मुंबईकरांचा श्वास कोंडला आहे. दमा, फुफ्फुसाच्या आजारांनी मुंबईकर गेली ४० वर्षे हैराण झाले आहेत.

देवनार डम्पिंग ग्राउंड शास्त्रोक्त पद्धतीने बंद करा, अन्यथा एक वर्ष मुंबईतील नव्या बांधकामावर बंदी आणा, असे सांगून न्यायालयाने झोडपून काढेपर्यंत सत्ताधारी म्हणून उबाठाने काहीच केले नाही. ४ हजार ५०० कोटींचे कंत्राट दिले, त्याचा हिशेब कोण देणार? आता हेच पालिका कचरा उचलण्याची निविदा काढली तरी ओरडणार... मुंबईकर हो समजून घ्या! ज्यांनी ज्या कामासाठी ४ हजार ५०० कोटीची निविदा दिली, मलाई खाल्ली आणि पळ काढला; तेच आता २ हजार ३६८ कोटी कशाला खर्च करताय? म्हणून ओरडत आहेत. मग त्यांनी देऊ केलेले ४ हजार ५०० कोटी मोठे की, आजचे २ हजार ३६८ कोटी, असा सवाल आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.

एक इंचही जागा अदानीच्या नावावर होणार नाही!

ज्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देवनार येथील जागा दिली जाणार आहे, त्यातील एक इंच ही जागा अदानीच्या नावावर होणार नाही. धारावी प्रकल्पाचा पुनर्विकास होताना मुंबई महापालिका, सरकार यांना महसूल मिळेल, अपात्र झोपडपट्टीवासीयांना ही घरे मिळणार, मोकळी मैदाने, बगीचे, शाळा अशा सुविधा मुंबईकरांना मिळणार आहेत. तरीसुद्धा या प्रकल्पाला आदित्य ठाकरे आणि उबाठाचा विरोध का, असा सवाल देखील पालकमंत्री आशिष शेलार यांनी उपस्थित केला.