रणनीतिक सहकार्याचा नवीन अध्याय

 

 

भारताचे ऑपरेशन सिंदूर’ सुरु असतानाच, एक महत्त्वाची घडामोड आकाराला येत होती. भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील मुक्त व्यापार कराराला मूर्त स्वरूप आले. उभय पक्षांनी दि. 6 मे रोजी या करारावर केलेली स्वाक्षरी ऐतिहासिक अशीच. द्विपक्षीय आर्थिक सहकार्याच्या दृष्टीने हा करार म्हणजे मैलाचा दगड ठरला असून, या करारामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार, गुंतवणूक, रोजगार निर्मिती आणि नवोन्मेषाला चालना मिळेल, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. जानेवारी 2022 सालापासून हा करार प्रत्यक्षात येण्यासाठी वाटाघाटी सुरू होत्या, तो अखेर 2025 साली प्रत्यक्षात आला. या दरम्यान, इंग्लंडमधील राजकीय परिस्थिती बदलली, भारतातही निवडणुका झाल्या. त्यामुळे हा करार अपेक्षेपेक्षा काही अंशी उशिरा प्रत्यक्षात आला. दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार करताना जे कर आकारले जातात, ते एकतर पूर्णपणे काढून टाकणे किंवा ते कमी करणे, सेवा व्यापारांचे उदारीकरण, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन मिळावे, बौद्धिक संपदा अधिकारांवर परस्पर सहकार्याला चालना, व्यापार विवाद सोडवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणेची स्थापना ही या कराराची प्रमुख उद्दिष्टे. दोन्ही देशांना या कराराचा महत्त्वपूर्ण आर्थिक लाभ मिळण्याची अपेक्षा आहे. भारतात आयात होणार्‍या इंग्लंडच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या अशा स्कॉच, व्हिस्की तसेच जिनवरील आयातशुल्क कमी करण्यात आले असून, येत्या दहा वर्षांत त्यात आणखी कपात होणार आहे.

 

तसेच तेथून आयात होणार्‍या मोटारी, वैद्यकीय उपकरणे, सौंदर्यप्रसाधने, अन्नपदार्थ, चॉकलेट्स आणि बिस्किट्स यांसारख्या वस्तूंवरही शुल्ककपात झाली आहे. त्याचवेळी, भारतातून निर्यात होणार्‍या 99 टक्के वस्तूंवर आयातशुल्क पूर्णपणे रद्द करण्यात आले असून यात वस्त्रोद्योग, अन्नपदार्थ आणि दागिने यांचा समावेश आहे. भारतीय संगीतकार, शेफ्स आणि योग प्रशिक्षकांसाठी इंग्लंडमध्ये प्रवेश सुलभ करण्यात आला आहे. भारतीय कामगारांना तीन वर्षांपर्यंत ‘नॅशनल इन्शुरन्स’ योगदानातून सूट देण्यात आली असल्याने भारतीय कंपन्यांचा खर्चाात बचत होणार आहे, यामुळे भारताचा महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागला.

 

या करारामुळे 2040 सालापर्यंत द्विपक्षीय व्यापार 34 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, इंग्लंडच्या ‘जीडीपी’त 4.8 अब्ज युरो, तर वेतनात 2.2 अब्ज युरो इतकी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. भारतीय निर्यातदार, विशेषतः लघु आणि मध्यम उद्योग, ‘एमएसएमई’ आणि नवोद्योग यांना याचा मोठा लाभ होईल. ‘ब्रेक्झिट’नंतर इंग्लंडसाठी हा सर्वांत मोठा व्यापार करार ठरला आहे, तर भारतासाठीही पश्चिमी देशांशी झालेला सर्वांत व्यापक करार आहे. हा मुक्त व्यापार करार दोन्ही देशांसाठी आर्थिक, राजकीय आणि धोरणात्मक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा टप्पा असून, या करारामुळे व्यापार वाढेल, रोजगार निर्मिती होईल आणि दोन्ही देशांमधील सहकार्य अधिक दृढ होईल. भारत आणि इंग्लंड यांच्यात स्वाक्षरीत झालेला मुक्त व्यापार करार हा भूराजकीय सहकार्याच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण महत्त्वाचा असून, या कराराचे दीर्घकालीन धोरणात्मक पातळीवर दिसतील. ‘ब्रेक्झिट’नंतर साहेबांच्या व्यापार धोरणात झालेल्या बदलांमुळे, भारतासारख्या उदयोन्मुख देशांशी स्वतंत्र व्यापार करार करण्यास तो उत्सुक होता. दुसरीकडे, भारताने ‘आत्मनिर्भर भारता’च्या धोरणाला अनुरूप, धोरणात्मक व्यापारी भागीदारीस प्राधान्य दिले. यामुळे हा करार केवळ आयात-निर्यातीच्या चौकटीत न बसता, दोन लोकशाही देशांच्या परस्परधोरणात्मक हितसंबंधांचा परिपाक ठरला.

स्कॉच व्हिस्की, जिन, लक्झरी कार्स, चॉकलेट्स, औषधे, सौंदर्यप्रसाधने यांसारख्या वस्तूंवरील आयातशुल्कात मोठ्या प्रमाणात कपात झाली असून, इंग्लंडमधून येणार्‍या वस्तूंची किंमत कमी झाल्याने ग्राहकांना पर्याय वाढणार आहेत. दुसरीकडे वस्त्रोद्योग, अन्नपदार्थ, दागदागिने यांसारख्या पारंपरिक निर्यात क्षेत्रातील 99 टक्के वस्तूंवरील आयातशुल्क हटवले गेले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे संरक्षण आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यामुळे संरक्षण उपकरणे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, हरितऊर्जेचे तंत्रज्ञान अशा क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढीस लागणार आहे. भारताच्या तंत्रज्ञानाधिष्ठित आत्मनिर्भरतेला पूरक ठरेल असे, जागतिक दर्जाचे तंत्रज्ञान भारतात येईल.

 

हा करार भारतासाठी तीन कारणांसाठी महत्त्वाचा आहे. ‘एमएसएमई’ क्षेत्राला निर्यातवाढीची मोठी संधी निर्माण झाली असून, भारत-इंग्लंड व्यापार 34 अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. दुसरे, सेवा व उत्पादन क्षेत्रात रोजगारवाढीस चालना मिळेल आणि तिसरे म्हणजे, भारत आता युरोपशी थेट जोडला जाणार आहे. त्यातूनच, चीनच्या व्यापारी वर्चस्वाला पर्याय उपलब्ध करून देणे, भारताला सहजसाध्य होणार आहे. ‘ब्रेक्झिट’नंतर युरोपीय बाजारपेठ गमावलेल्या इंग्लंडसाठीही ही मोठी संधी आहे. भारत ही सर्वाधिक वाढीची क्षमता असलेली बाजारपेठ असून, या बाजारपेठेत इंग्लंडचा प्रवेश सुलभ झाला. भारताच्या 140 कोटी लोकसंख्येतील मध्यमवर्ग हा स्कॉच व्हिस्की, ऑटोमोबाईल्स व इतर ब्रिटिश उत्पादने खरेदी करण्यास सक्षम असा ग्राहकवर्ग असून, भारतीय विद्यार्थ्यांमुळे शिक्षण क्षेत्रात आणि भारतीय व्यावसायिकांमुळे सेवाक्षेत्रातही मोठा फायदा मिळणार आहे. इंग्लंडच्या मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेला यातूनच चालना मिळण्याचा विश्वास आहे.

 

भारताची आत्मनिर्भर शस्त्रनिर्मिती, ‘एआय’, हरितऊर्जा या क्षेत्रांमध्ये इंग्लंडला सहकार्य वाढवायचे आहे. याच धर्तीवर भारत-युरोपीय महासंघ, भारत-अमेरिका यांच्यातील करारांच्या शक्यता वाढीस लागल्या आहेत. त्यामुळे ‘वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन’मध्ये भारताला अधिक महत्त्व प्राप्त होईल, हा अप्रत्यक्ष लाभच. भारत-इंग्लंड मुक्त व्यापार करार हा केवळ द्विपक्षीय व्यापारसंधी नसून, हा दोन्ही देशांच्या रणनीतिक सहकार्याचा नवीन अध्याय आहे. या करारामुळे भारताची जागतिक व्यापारातील भूमिका अधिक बळकट होऊन, ‘आत्मनिर्भर भारत’ संकल्पनेला जागतिक पातळीवर चालनाही मिळेल. हा करार म्हणजे एक नवी संधी असून, ती संधी आता साधायची आहे.