रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांसाठी फिरते पथक योजना राबवणार! मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठा निर्णय

 

 

मुंबई : राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी फिरते पथक ही सर्वंकष योजना राबवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. मंगळवार, १३ मे रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

 

फिरते पथक या योजनेमुळे राज्यातील रस्त्यावर राहणाऱ्या हजारो बालकांना शिक्षण, आरोग्य, संरक्षण आणि नवजीवनाची संधी मिळणार असून ही योजना बालहक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरणार आहे. याअंतर्गत राज्यातील २९ महानगरपालिकेत प्रत्येकी एक तसेच मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पुर्व आणि पश्चिम उपनगरांसाठी प्रत्येकी एक अशी एकूण ३१ फिरती पथके सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच आगामी काळात याची व्याप्ती वाढवण्यात येणार असल्याचीही माहिती आहे.

 

हे वाचलंत का? -  भाजपच्या ५८ जिल्हाध्यक्षांची यादी जाहीर! कुणाकुणाची वर्णी? वाचा सविस्तर...

 

सुरुवातीला मिशन वात्सल्य अंतर्गत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक अशा सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर ही योजना सुरू करण्यात आली होती. याला मिळालेला सकारात्मक प्रतिसाद लक्षात घेऊन ही योजना राबविण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

 

रस्त्यावर राहणाऱ्या, एकल, अनाथ आणि दुर्लक्षित बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना शिक्षणाची गोडी लावणे, वैद्यकीय सेवा पुरवणे आणि त्यांच्या सर्वांगीण पुनर्वसनासाठी आवश्यक त्या शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. मुलांना वयाप्रमाणे अंगणवाडीत, शाळांमध्ये प्रवेश मिळवून देणे, त्यांच्या आरोग्याची तपासणी करून लसीकरण, पोषण आहार, औषधोपचार, स्वच्छतेच्या सवयी आणि व्यसनमुक्तीसाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्याचबरोबर त्यांना विविध कला आणि शिक्षणावरील उपक्रमांत गुंतवले जाणार आहे. या योजनेंतर्गत दरमहा किमान २०% मुलांना शाळेत प्रवेश मिळवून देणे बंधनकारक आहे. योजनेंतर्गत संस्थांना त्रैमासिक निधी वितरीत केला जाणार आहे आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्यांकडून नियमित आढावा घेतला जाणार आहे.

 

 

या योजनेंतर्गत निवडण्यात आलेल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून विशेषतः बाल स्नेही बस किंवा व्हॅनद्वारे ही सेवा दिली जाणार आहे. या व्हॅनमध्ये समुपदेशक, शिक्षक, महिला कर्मचारी, वाहनचालक आणि काळजीवाहक अशी चार जणांची टीम असेल. तसेच बसमध्ये जीपीएस ट्रॅकिंग आणि सीसीटीव्ही कॅमेरादेखील राहणार आहे. मुलांचे सामाजिक अन्वेषण अहवाल तयार करून त्यानुसार त्यांच्या गरजांनुसार वैयक्तिक पुनर्वसन आराखडा तयार केला जाईल.