कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ६ महत्वपूर्ण निर्णय, वाचा सविस्तर...

 

 

मुंबई : राज्य सरकारकडून कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली असून यामुळे पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होणार आहे. मंगळवार, १३ मे रोजी पार पडलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

या मंत्रिमंडळ बैठकीत विविध ६ महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले आहेत. रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांच्या पुनर्वसनासाठी राज्यात फिरते पथक योजनेस मान्यता देण्यात आली आहे. यासाठी सुमारे ८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून २९ महापालिका क्षेत्रात पहिल्या टप्प्यात ३१ मोबाईल व्हॅन देण्यात येणार आहे.

 

यासोबतच आता नागपूर स्मार्ट सिटी प्रकल्पबाधितांना ‘होम स्वीट होम’ अंतर्गत वाटप केलेल्या घरांच्या भाडेपट्ट्याच्या दस्तऐवजास मुद्रांक शुल्क कमी करुन केवळ १ हजार रुपये आकारण्यात येणार आहे. तसेच या मंत्रिमंडळ बैठकीत कृत्रिम वाळू (एम-सँड) धोरणास मंजुरी देण्यात आली आहे. याद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती किंवा संस्थांना एम-सँड युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योग विभाग सवलती देणार असून एम-सँड तयार करणार्‍या युनिटला २०० रुपये प्रतिब्रास इतकी सवलत देणार आहे. यामुळे पर्यावरणाची हानी टाळण्यास मदत होईल.

 

तसेच या बैठकीत राज्य वेतनत्रुटी निवारण समितीचा अहवाल स्वीकृत करण्यात आला आहे. यातील ८० कोटींचा भार राज्य सरकार स्विकारणार आहे. राज्यातील शासकीय आयटीआयचे सार्वजनिक-खाजगी भागिदारीतून अद्ययावतीकरण धोरण तयार करण्यात येणार आहे. आयटीआयला जागतिक दर्जाच्या प्रशिक्षण केंद्रात रुपांतरित करणे हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. याद्वारे उद्योग आणि आयटीआयच्या समन्वयातून रोजगारक्षमता वाढणे आणि प्रॅक्टिकल लर्निंग आणि अप्लाईड लर्निंगचे उद्देश साध्य होणार आहे. यासोबतच राष्ट्रीय न्यायवैद्यक शास्त्र विद्यापीठाच्या महाराष्ट्रातील उपकेंद्रासाठी चिंचोली (ता. कामठी) जिल्हा नागपूर येथील २०.३३ हेक्टर आर जागा देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.