महिलांना कौटुंबिक संपत्तीत का द्यायचा अधिकार...? बांगलादेशातील महिला आयोगावर कट्टरपंथी भडकले

 

ढाका (Jamaat-e-Islami) : जमात-ए-इस्लामी, इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश आणि हेफाजत-ए-इस्लाम यांनी सरकारने महिला व्यवहार सुधारणा आयोगाच्या अस्वीकार्य आणि वादग्रस्त शिफारशी त्वरित रद्द करण्याची मागणी केली. आयोगाने शनिवारी मुख्य सल्लागारांना ४३३ शिफारशींचा अहवाल सादर केला आहे. 

 

या गटांनी आयोगाच्या अहवालाचा निषेध करत या शिफारसींना इस्लामिक विरोधी आणि वैचारिकदृष्ट्या पक्षपाती म्हटले. जमावाने पृष्ठ २५ वरील वारसा कायदा रद्द करून पुरूष आणि महिलांना समान मालमत्ता अधिकाराच्या मागणीची शिफारस करणाऱ्या प्रस्तावावर आक्षेप नोंदवला आहे. संघटनेचे सरचिटणीस मिया गोलम परवार म्हणाले की, सध्याचा वारसा कायदा इस्लामिक तत्वांवर अधारित आहे आणि तो रद्द करणे म्हणजे इस्लामविरूद्ध भूमिका घेण्यासारखेच आहे.

 

 

 

धर्मांसाठी एकसमान कुटुंब कायदा आणि अंतर्गत विवाह, कुटुंब नियमांची अंमलबाजावणी सुचविणाऱ्या प्रस्तावावरही टीका करण्यात आली. CEDAW म्हणजे महिलांविरूद्धच्या सर्व प्रकारच्या भेदभावाच्या निर्मुलनावरील अधिवेशन, १९७९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी स्वीकारलेला आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार करार. निवेदनात परवार म्हणाले आहेत की, CEDAW च्या अनेक तरतुदी इस्लामिक श्रद्धांच्या विरोधात आहेत, ज्यात निकाह आणि पालकत्वाच्या संकल्पनांचा यात समावेश करण्यात आला आहे.

 

शिवाय, पुरूष आणि महिलांच्या कौटुंबिक भूमिकांना समान मानण्याचा प्रस्ताव धुडकावून लावला आहे. परवार म्हणाले की, इस्लाम पुरूष आणि महिलांच्या समान प्रतिष्ठेला मान्यता देतो परंतु त्यांच्यातील नैसर्गिक फरकांना मान्यता देतो. इस्लामी आंदोलन बांगलादेशच्या केंद्रीय माहिला विभाग आयोगाचा अहवाल नाकारला आणि तो देशाच्या सांस्कृतिक आणि धार्मिक संदर्भापासून वेगळा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.