राज्यात प्रत्येकाला मिळणार घर! राज्य सरकार आणणार गृहनिर्माण धोरण

 

मुंबई (Maharashtra Budget 2025) : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सोमवार, दि. १० मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दीष्ट येत्या पाच वर्षात साध्य करण्यासाठी राज्याचे नवीन गृहनिर्माण धोरण लवकरच जाहीर करण्यात येणार आहे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली. राज्यातील बेघरांसाठी कायमचा पक्का निवारा उपलब्ध यावा यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असल्याने राज्य सरकारने हे महत्वकांशी धोरण राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत.

 

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा - 2 अंतर्गत सन 2024 -25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दीष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थींना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थींच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत.