गिग कर्मचारी - उद्योगक्षेत्रातील नवी संधी

 

 

देशांतर्गत ‘गिग जॉब्स’च्या क्षेत्रात वेगवान वाढ होत असून, या वर्षाच्या अखेरीस या क्षेत्रातील कर्मचारी संख्या पाच लाखांवर जाईल, असा अंदाज एका अहवालात नुकताच वर्तवण्यात आला आहे. हे क्षेत्र रोजगारवाढीसाठी आश्वासक असले, तरी ‘गिग जॉब्स’च्या शाश्वततेबद्दल आणि दीर्घकालीन व्यवहार्यतेबद्दलचे प्रश्न कायम आहेत. गिग क्षेत्रात मेट्रो शहरांमध्ये २३ हजार रुपये महिना इतके उत्पन्न मिळत असून, नॉन-मेट्रो शहरांत १५ ते २० हजार रुपये वेतन आहे. त्याशिवाय या क्षेत्रात प्रोत्साहनपर कमाईचीही संधी असून, दोन ते पाच हजार दरमहा इतका हा मोबदला. किराणा तसेच अन्य जीवनावश्यक वस्तू अवघ्या काही मिनिटांत घरपोच करणारे ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्र सध्या वेगवान वाढ अनुभवत आहे. ‘ब्लिंक इट’, ‘इन्स्टा मार्ट’ आदी अ‍ॅप त्यासाठी विशेषत्वाने कार्यरत आहेत. स्मार्टफोनचा देशभरातील वाढता वापर, शहरी उत्पन्नातील भरघोस वाढ आणि सोयीसाठी देण्यात येणारे प्राधान्य, यामुळे हे क्षेत्र लक्षणीय गुंतवणूक आकर्षित करताना दिसते आणि म्हणूनच मोठ्या प्रमाणात गिग कर्मचार्‍यांची संख्या वाढलेली दिसते. या क्षेत्रातील कंपन्या आकर्षक कमाईचे आश्वासन देत असताना, गिग कामगारांना अनेकदा उत्पन्नात चढ-उतारांचा सामना करावा लागत असून, प्लॅटफॉर्ममधील वाढती स्पर्धा त्यांच्या कमाईवर परिणाम करणारी ठरत आहे.

 

या क्षेत्रात आक्रमक पद्धतीने मार्केटिंग केले जात असून, लहान-लहान शहरांमध्येही अशा सेवा विस्तारताना दिसतात. त्याचवेळी नावीन्यपूर्ण डिलिव्हरी मॉडेल्स सादर केली जात आहेत. तथापि, या कर्मचार्‍यांना शाश्वततेच्या चिंता भेडसावत आहेत. हे क्षेत्र रोजगाराच्या संधी देत असताना, कामगार हक्क, फायदे आणि नोकरी सुरक्षिततेबद्दलच्या चिंता सर्वोपरी आहेत. त्यासाठी गिग कर्मचारी म्हणजे काय, हे पाहिले पाहिजे. अल्पकालीन, ‘फ्री लान्स’ रोजगार करणारे जे कर्मचारी असतात, त्यांना ढोबळमानाने ‘गिग कर्मचारी’ असे संबोधले जाते. सामान्यतः डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे त्यांना रोजगार मिळत असून, पारंपरिक कर्मचार्‍यांप्रमाणे, गिग कर्मचारी हे दीर्घकालीन करारांनी बांधील नसतात. तसेच, त्यांना कधी आणि किती वेळ काम करायचे, हे निवडण्याचे स्वातंत्र्य नसते. ‘स्विगी’, ‘झोमॅटो’सारख्या कंपन्यांसाठी ते मुख्यत्वे काम करतात. खाद्यपदार्थ आणि किराणा माल ग्राहकांपर्यंत कमीत कमी वेळेत पोहोचविणे हे त्यांचेे काम. त्याशिवाय, ‘उबर’ आणि ‘ओला’सारख्या सेवा प्रदान करणार्‍या कर्मचार्‍यांचाही या वर्गात समावेश करावा लागेल. याशिवाय, कंटेट रायटर, ग्राफिक डिझायनर, प्रोग्रामर आणि अन्य व्यावसायिक सेवा देणारे आणि डिजिटल पद्धतीने ग्राहकांशी जे जोडले गेले आहेत, असे कर्मचारीही याच वर्गात मोडतात. एकूणच काय तर पारंपरिक नोकरीच्या मर्यादांशिवाय उत्पन्न मिळविण्याची संधी देणारे असे हे कार्यक्षेत्र.

 

जगभरातील प्रमुख देशांनी गिग कामगारांना आधार आणि संरक्षण देण्याची गरज ओळखली असून, त्यांच्यासाठी विशेष तरतुदी आखल्या जात आहेत. मात्र, त्यांचे स्वरूप देश आणि प्रदेशानुसार, लक्षणीयरित्या बदलते. भारतात गिग कामगारांसाठी अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने गिग कामगारांना विद्यमान सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यामध्ये ‘आरोग्य विमा’, ‘मातृत्व लाभ’ आणि ‘पेन्शन योजना’ यांसारख्या योजनांचा समावेश आहे. तसेच, त्यांच्यासाठी किमान वेतन मानके स्थापित करण्याबाबत प्रयत्नदेखील होत आहेत. कौशल्य विकास उपक्रमही हाती घेण्यात आला आहे. रोजगारक्षमता वाढवणे तसेच, गिग अर्थव्यवस्थेत कामगारांना चांगल्या संधी उपलब्ध करून देणे, हा त्यामागील उद्देश. डिलिव्हरी आणि ‘राईड शेअरिंग’सारख्या क्षेत्रांमध्ये, गिग कामगारांची सुरक्षितता आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी नियमावली आखण्यात येत आहे. मात्र, या क्षेत्रातील वाढ लक्षात घेता, ठोस उपाययोजना राबविण्याची तीव्र गरजदेखील अधोरेखित व्हावी. आगामी काळात भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्राची वाढ वेगाने होईल, असा अंदाज यापूर्वीच व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यात यास क्षेत्राचे योगदान हे अनन्यसाधारण असेल, हे वेगळे सांगायला नको.

 

भारतातील ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रातील या वृद्धीला अनेक घटक कारणीभूत आहेत. वेगाने होणार्‍या शहरीकरणामुळे नागरिकांचे राहणीमानही झपाट्याने बदलले. व्यस्त जीवनशैलीमुळे, ग्राहक प्रत्यक्ष बाजारपेठेत जाण्याऐवजी ई-कॉमर्सचा वापर करून खरेदीला प्राधान्य देऊ लागला. यातूनच एकीकडे ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्राची व्याप्ती दिवसेंदिवस वाढलेली असताना, दुसरीकडे दहा मिनिटांत घरपोच सामान पोहोचवण्याची तीव्र स्पर्धाही वाढीस लागली आहे. देशातील स्मार्टफोन आणि वेगवान इंटरनेटच्या वापरामुळे अधिकाधिक ग्राहकांना किराणा आणि इतर आवश्यक वस्तू मागवण्यासाठी अ‍ॅप्स वापरण्यास सक्षम केले. परिणामी, ग्राहकांची संख्याही लक्षणीयरित्या वाढली.

 

या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूकदारांचा कल असून, बाजारपेठेतील हिस्सा काबीज करण्यासाठी अनेक नवोद्योग दाखल झाले आहेत. या क्षेत्राच्या विस्तार आणि तंत्रज्ञान विकासाला म्हणूनच चालना मिळालेली दिसते. कंपन्यांनी डिलिव्हरीचा वेळ कमी करण्यासाठी तसेच, कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी ‘डार्क स्टोअर्स’सारख्या विविध धोरणांचा अवलंब केला आहे. महामारीमुळे ऑनलाईन शॉपिंग आणि होम डिलिव्हरीला प्राधान्य मिळाले. त्यामुळे ग्राहकांनी संपर्करहित पर्याय शोधत असताना, ‘क्विक कॉमर्स’ सेवांच्या मागणीत वाढ नोंदवण्यात आली. ‘इन्स्टामार्ट’, ‘झेप्टो’, ‘ब्लिंक इट’ आणि ‘डंझो’ यांच्यासारखे अनेक पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, स्पर्धेला चालना मिळाली आहे. ‘एआय’सारख्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर कंपन्यांची कार्यक्षमता वाढवण्याबरोबरच, ग्राहकांना चांगला अनुभव प्रदान करणारा ठरला आहे.

 

भारतासारख्या १४० कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ वेगाने विस्तारत असताना, ‘गिग कर्मचारी’ ही नवीन संज्ञा म्हणूनच देशात रुजली आहे. उद्योग क्षेत्रानेही त्यांच्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा अवलंब केला, तर या क्षेत्राच्या निरोगी वाढीसाठी ते मोलाचे ठरणार आहे. पारंपरिक रोजगाराऐवजी नवनवे रोजगार तंत्रज्ञानामुळे उपलब्ध होत आहेत. त्यांचा प्रभावीपणे वापर करून घेता यायला हवा. देशातील युवा वर्गाने काळाची गरज ओळखून, ही कामे करायला हवीत, अन्यथा त्यासाठी बांगलादेशी, रोहिंग्या तयार आहेतच, हे लक्षात घ्यावे. त्याशिवाय, पारंपरिक नोकरीच्या मर्यादाही या क्षेत्राला नाहीत. आपले काम सांभाळून फावल्या वेळेत ‘क्विक कॉमर्स’ क्षेत्रात काम करण्याचा पर्याय गिग कर्मचार्‍यांकडे आहे. म्हणूनच, या नव्या क्षेत्राचा अधिकाधिक लाभ कसा घेता येईल, यासाठी प्रत्येक घटकाने प्रयत्न करण्याची गरज तीव्र झाली आहे.