निर्वसाहतीकरण आणि इतिहास पुनर्लेखनाची आवश्यकता

 

 

भारतीय तत्त्वज्ञान हे त्यात सतत निर्माण होणार्‍या विचारप्रवाहांच्या प्रक्रियेसाठी आणि त्याविषयी असलेल्या उदार दृष्टिकोनासाठी प्रसिद्ध आहे. इथे कोणत्याही विचाराच्या मूलभूत अभिव्यक्तीला विरोध झालेला नाही. चार्वाकासारखे नास्तिक निरीश्वरवादी तत्त्वज्ञान इथे जाहीरपणे मांडले गेले. खंडनमंडन प्रक्रियेतून गेल्यानंतर, समाजात त्याची विशेष लोकप्रियता राहिली नाही हे खरे. परंतु, त्या प्रकारच्या आचरणावर कधी बंदी घातली गेली नव्हती. असे असता, इतिहासलेखनाच्या साम्यवादी मांडणीला नेमका विरोध का होतो आहे? ते थोडे खोलात समजून घ्यायला हवे. साम्यवादी इतिहासकारांनी, भारतीय इतिहास विकृत स्वरूपात समाजापुढे मांडला. तथ्यांना बगल देऊन सैद्धांतिक मांडणी योग्य ठरवण्यासाठी, वेळप्रसंगी खोटे पुरावे दडपून देण्यात आले. हिंदू समाजाच्या गौरवशाली कालखंडाचा अनुल्लेख करून, परकीय आक्रमणांच्या आणि त्यातील पराभवांच्या प्रसंगांचे वर्णन अधिक प्रमाणात करण्यात आले, हा त्यांचा एकमेव दोष नाही. आपल्या मताचा इतिहास मांडताना, अन्य मतांची जाणूनबुजून केलेली गळचेपी हा त्यांचा त्याहून मोठा अपराध आहे.

 

हा दुसरा पैलू समजावून घेण्यासाठी, आपल्याला साम्यवादी गटांच्या कार्यपद्धतीकडे पाहायला हवे. १९१८ सालच्या ‘बोल्शेविक क्रांती’नंतर रशियात सत्तेवर आलेल्या पहिल्या साम्यवादी राजवटीपासून, पश्चिम बंगालमध्ये अनेक दशके सत्तेवर राहिलेल्या साम्यवादी सरकारांपर्यंत एक समान बाब म्हणजे, त्यांचे सर्वंकष सत्तेचे प्रयत्न. साम्यवाद हा एका सतत संघर्षरत समाजव्यवस्थेची कल्पना करतो. अशा संघर्षातून जेव्हा समाजाचा खालचा वर्ग सत्ता स्थापन करण्यात यशस्वी होतो, तेव्हा संपूर्ण समाजाच्या सुयोग्य चलनवलनासाठी संपूर्ण अधिकार राज्यव्यवस्थेच्या हातात एकवटलेले असणे आवश्यक असते. मूळ मार्क्सवादात हा खालचा वर्ग आर्थिक दृष्टीने गरीब अशा कष्टकरी वर्गाचा असला, तरी ग्रामशीप्रणित सांस्कृतिक मार्क्सवादात तो अभिजनवर्गाहून भिन्न असा, उच्च सांस्कृतिक अभिव्यक्ती नसलेला बहुजनवर्ग असतो. असे साम्यवादी विचारांचे गट जर सत्तास्थानी पोहोचले, तर सत्ता राबवण्याचा योग्य मार्ग म्हणून, विरोधकांचे समूळ निर्मूलन आवश्यक ठरते. भारतीय मनासाठी आपल्या विरोधी मताचे संपूर्ण उच्चाटन करावे, हा विचार स्वाभाविक नाही. त्यामुळे भारतीय चिंतनातील विचारांच्या मुक्ततेचे स्वातंत्र्य साम्यवादी विचारांना देण्यापूर्वी, हेच स्वातंत्र्य साम्यवादी त्यांच्या वैचारिक विरोधकांना देऊ करत नाहीत, हे लक्षात ठेवायला हवे.

 

भारतातील इतिहास संशोधनासाठी केले जाणारे वित्तसाहाय्य, इतर प्रशासनिक सुविधा आणि एकूणच इतिहास संशोधनाची दिशा ठरवण्याचे काम हे ‘आयसीएचआर’ या संस्थेच्या माध्यमातून होते. या संस्थेच्या स्थापनेपासूनच साम्यवादी इतिहासकारांचा प्रभाव या संस्थेवर राहिलेला आहे. ‘आयसीएचआर’च्या स्थापनेनंतर साधारण २० वर्षांनी, अरुण शौरी यांनी या संस्थेच्या एकंदरीत कार्याचा आढावा प्रकाशित केला. संस्थेत चालणार्‍या अनेक गैरप्रकारांवर शौरी यांनी, या अहवालात बोट ठेवले आहे. ‘जाणीवपूर्वक केलेली इतिहासाची मोडतोड’ हा विषय आपण पूर्वी पाहिला. इतिहास संशोधनाच्या व्यवस्थेवर सर्वंकष ताबा यावरही शौरी भाष्य करतात. या संस्थेचे संचालक मंडळ हे रोमिला थापर, इरफान हबिब, सतीश चंद्र अशा केवळ काही मोजक्या इतिहासकारांच्या वर्तुळातच फिरत राहिले. या इतिहासकारांच्या कंपूतील विद्वानांच्या इतिहास संशोधनाच्या प्रकल्पांनाच, मान्यता आणि वित्तसाहाय्यता मिळत राहिली. यांचे ‘पीएच.डी’चे विद्यार्थी, निरनिराळ्या विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक झाले.

 

एकंदरीत या डाव्या विचारांच्या इतिहासकारांनी सरकारी पाठिंबा, त्यायोगे मिळणारे अर्थसाहाय्य आणि येनकेनप्रकारे इतर विचारांना मागे सारत आपल्या कंपूतील लोकांना महत्त्वाच्या पदावर बसवत जाणे, यातून एक विषारी इकोसिस्टिम तयार केली. या सर्व लोकांनी इतिहासाची केवळ मोडतोड केली नाही, तर इतिहास संशोधनाच्या विषयी एक निष्काळजीपणाची सवय संशोधकांमध्ये निर्माण केली. शौरी असे दाखवतात की, ‘आयसीएचआर’च्या माध्यमातून सुरू झालेले कित्येक प्रकल्प, कधीही पूर्णत्वास पोहोचले नाहीत. भारतीय करदात्यांचा वाया गेलेला पैसा, हे यातील कमी महत्त्वाचे नुकसान आहे. इतिहास संशोधकांच्या एका पिढीला लागलेले निकृष्ट दर्जाच्या संशोधनाचे वळण, हे अधिक गंभीर आहे. केवळ इकोसिस्टमच्या मर्जीत राहणे हे व्यावसायिक यशस्वितेचे एकमेव इंगित असल्याने, कित्येक विद्यापीठांचे प्राध्यापक हे डाव्या इतिहासकारांनी प्रसृत केलेल्या इतिहासाची री ओढणे, इतके एकच काम करीत राहिले. इतिहास संशोधनाच्या नवीन मार्गांचा, पद्धतींचा, इतिहासाच्या भिन्न आकलनाचा कधी प्रयत्न झाला नाही आणि कोणी केलाच तर तो दडपण्यात आला.

 

या काळात असाही समज निर्माण करण्यात आला की, इतिहास संशोधनाचे राष्ट्रवादी विचारांचे प्रणेते हे जाणूनबुजून किंवा त्यांच्या आकलनाच्या मर्यादेमुळे, इतिहासाचे चुकीचे चित्रण समाजापुढे करत होते. त्यांचे संशोधन हे अवैज्ञानिक होते. या सर्व इतिहासकारांनी, इसवी सनाच्या पहिल्या सहस्रकाचे किंवा त्यापूर्वीच्या भारतीय इतिहासाचे अतिरंजित वर्णन समाजापुढे मांडले, असा आरोप सतत केला गेला. नेहमीच्या साम्यवादी तंत्राप्रमाणे, या दाव्यांना कोणतेही आधार देण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. त्याउलट आमचे दावे स्वयंसिद्ध आहेतच. तुम्हाला चुकीचे वाटत असतील, तर तुम्ही पुरावे शोधून ते चुकीचे सिद्ध करून दाखवा, अशी उलट भूमिका घेतली गेली. विद्यापीठातील वर्तुळात पसरलेल्या हितसंबंधांना जपणारे जाळे, या प्रचारकी पद्धतीला कधी तोडणार नव्हतेच. दुसरे या मंडळींना फायद्याचे ठरलेले तत्त्व म्हणजे, याचे इंग्रजीवरील प्रभुत्व. डावे इतिहासकार त्यांचे मुद्दे फर्ड्या इंग्रजीतून मांडणार, इंग्रजी वृत्तपत्रे वाचणारा तथाकथित भारतीय बुद्धिजीवी वर्ग तेच ग्राह्य धरणार, भारतीय स्थानिक भाषांमधून मांडल्या गेलेल्या ‘भारतीय इतिहास संशोधक मंडळा’सारख्या संस्थांच्या इतिहासाला, जाणूनबुजून कमी लेखले जाणार असे दुष्टचक्र निर्माण झाले. भारतीय भाषांमध्ये उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तऐवज वाचण्यासाठी, त्या भाषांवर प्रभुत्व आवश्यक होते. तशी कोणतीही क्षमता नसताना केवळ उत्तम इंग्रजी लिहिता येते, या एकमेव गुणवत्तेवर या दस्तऐवजांचे आकलन केले गेले आणि त्या भाषांमध्ये निपुण अशा स्थानिक विद्वानांचे मत, अनेकदा दडपून टाकण्यात आले.

 

साम्यवाद हा काही कोणत्या विशिष्ट देशाचा विचार नाही. तो एक जागतिक मतप्रवाह आहे. वसाहतवादापासून मुक्तीचा विचार करताना, साम्यवादी विचारप्रणालीचा सामना करणे का आवश्यक आहे? हे समजून घेतले पाहिजे. वसाहतवादापासून मुक्तीचे प्रयत्न जागतिक स्तरावर अनेक ठिकाणी साम्यवादाच्या आधारे होत असताना, भारतात तो मार्ग का योग्य नाही? याचे विवेचन आवश्यक आहे. पहिले म्हणजे हे समजून घेतले पाहिजे की, वैचारिक स्वातंत्र्य हा एक सकारात्मक विचार आहे. कोणातरी परकीयांच्या दास्यतेतून मुक्ती हा नकारात्मक विचार झाला. “जर आपण इंग्रजांना घालवून दिले, मात्र त्यांचे संविधान, त्यांचे प्रशासन आदी व्यवस्था तशाच चालू ठेवल्या, तर आपण देशी इंग्रज झाल्यासारखे ते होईल. अशा व्यवस्थेला स्वराज्य कसे म्हणता येईल?” असे गांधीजी विचारतात. भारतासारख्या दीर्घ ऐतिहासिक परंपरा लाभलेल्या देशाला आपल्या राष्ट्रीय स्वत्वाचे नवनिर्माण करायचे नाही, तर सांस्कृतिक संचिताच्या आधारे पुनरुत्थान करायचे आहे. त्यामुळे या पुनरुत्थान प्रक्रियेत साम्यवादी विचाराचा अंतर्भाव करायचा असेल, तर तो विचार आपल्या मूळ राष्ट्रीय प्रकृतीशी मिळताजुळता आहे का? ते पाहावे लागेल. सतत संघर्षरत समाज आणि संघर्षातूनच विकास, सर्वंकष सत्ता आणि अन्य मतांना प्रसंगी बळाने दडपून टाकण्याची प्रवृत्ती ही साम्यवादाची प्रमुख लक्षणे भारतीय प्रवृत्तीशी उघडपणे विसंगत आहेत. स्वाभाविकपणे वैचारिक स्वातंत्र्याच्या प्रवासात, साम्यवादी दृष्टिकोनातून लिहिलेला इतिहास हा एक प्रवाह म्हणून सामावून घेता येत नाही.

 

निर्वसाहतीकरणाचे उद्दिष्ट साधण्यासाठी इतिहासाचे पुनर्लेखन आवश्यक का आहे, हे आतापर्यंतच्या विवेचनातून स्पष्ट आहे. भारतीय इतिहासाच्या आकलनातील महत्त्वाच्या त्रुटींचा आढावा घेतल्यास, तीन मुख्य त्रुटी समोर येतात, १. भारतीय इतिहासातील महत्त्वाच्या कालखंडातील तथ्यात्मक त्रुटी, २. भारतीय इतिहासाच्या मांडणीचा प्रचलित वसाहतवादी किंवा साम्यवादी दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय दृष्टिकोनाची जाणीवपूर्वक उपेक्षा आणि ३. राष्ट्रीय विचारांच्या इतिहासकारांचे हेतुपुरस्सर केले गेलेले खच्चीकरण. आतापर्यंतच्या वाटचालीत वैचारिक स्वातंत्र्यासारखे मुद्दे बिनमहत्त्वाचे मानल्याने या तिन्ही मुद्द्यांवर काम करायचे असेल, तर हा चक्रव्यूह फोडायला सुरुवात कोठून करावी? असे मोठे प्रश्नचिन्ह समोर उभे राहते. ही सर्व परिस्थिती पाहता असे वाटू शकते की, यातून आता काही मार्ग उरला आहे का? भारतीय समाजाची संकटांतून सावरण्याची क्षमता दुर्दम्य आहे, हे इतिहासात अनेकवेळा सिद्ध झालेले आहे. परंतु, इतिहास संशोधनाच्या क्षेत्रात, आजचे आवश्यक कार्य दुहेरी स्वरूपाचे आहे.

 

पहिले म्हणजे राष्ट्रीय भूमिका घेऊन, पण पूर्णपणे तथ्याधारित असे इतिहासाचे संशोधन. मीनाक्षी जैन, विक्रम संपत, संजीव सन्याल, संदीप बालकृष्ण यांसारखे कित्येक इतिहास संशोधक, हे कार्य आज निर्भीडपणे करत आहेत. मात्र, हे कार्य अधिक वेगाने आणि संख्येने करून, त्यास संस्थात्मक सहयोग देण्याची आवश्यकता आहे. याचसाठी या कार्याचा दुसरा भाग म्हणजे, राष्ट्रीय इतिहासाच्या निर्मितीस प्रोत्साहन देणार्‍या संस्थांची उभारणी. हे कार्यसुद्धा, या प्रारंभिक फळीतील इतिहासकारांना करावे लागेल. राष्ट्रीय विचारांच्या इतिहास संशोधकांची एक नवीन पिढी घडवावी लागेल. डाव्या इतिहासकारांनी जी संशोधनाची अप्रामाणिक पद्धत रुजवली होती ती मोडून काढून, उपलब्ध साधनांकडे कोणतीही झापडे न लावता, डोळसपणे पाहून निर्भीड इतिहास मांडावा लागेल. भारतीय समाजाच्या स्वत्वाला बळकटी देणारा इतिहास लिहिण्यास, अनेक स्तरांवर अनेक जणांचे अथक परिश्रम आज आवश्यक आहेत.