दिल्ली विधानसभेत कॅग अहवाल सादर

 

 

नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणुकीनंतर आता दिल्लीत भाजपचं कमळ फुललं आहे. यानंतर आता दि : २५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी मंगळवारी कॅग अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालात मद्य धोरणामुळे २ हजार २६ कोटींहून अधिक महसूलात तोटा निर्माण झाला आहे. दिल्लीतील जनतेच्या आरोग्याशीही या धोरणामुळे तोटा निर्माण झाला. या अहवालात केवळ मद्य धोरणातील अनियमितता आणि नियमांचे उल्लंघन उघड न करताच दिल्ली परिवहन महामंडळासह इतरही क्षेत्रातील मोठ्या अर्थिक अनियमिततेकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

कॅग अहवालात आप सरकारने २०१७-२२ या वर्षादरम्यान, आयोजित केलेल्या १४ प्रलंबित लेखापरिक्षण अहवालांचा भाग आहे. संबंधित अहवाल हा भाजप सरकारने सभागृहात मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे. या अहवालांमुळे आप सरकारच्या प्रशासकीय आणि आर्थिक व्यवस्थापनावरही गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

 

कॅगच्या १४ अहवालांपैकी, मद्य धोरणावरील एका अहवालाव्यतिरिक्त, इतर १३ अहवालाही सादर केले जाणार आहेत. यात राज्याचे वित्त लेखापरिक्षण, वाहनांच्या प्रदूषणावरील खर्च, शीशमहल, सार्वजिनक आरोग्य पायाभूत सुविधा, शिक्षण, सामाजिक योजना, आर्थिक प्रकल्प, तसेच सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापनाची आर्थिक स्थिती, पर्यावरण व्यवस्थापनाची स्थिती इत्यादींच्या त्यात समावेश असणार आहे. 

 

दरम्यान कॅगच्या अहवालात दिल्ली परिवहन महामंडळाच्या स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक तथ्य समोर आले. अहवालानुसार, परिवहान महामंडळाच्या स्थितीबाबत अत्यंत धक्कादायक तथ्य समोर आले. संबंधित अहवालानुसार, महावितरण तोटा २०१५-१६ मध्ये २५ हजार ३०० कोटी होता. जो आता ६० हजार ७५० कोटी झाला. ही तूट गेल्या सहा वर्षात ३५ हजार कोटींपर्यंत वाढली आहे. जी आप सरकारच्या निष्काळजीपणाचा आणि ठोस नियोजनाच्या अभावाचा परिणाम असल्याचे बोलले जात आहे.