नक्षलवादमुक्त भारत
“नक्षलवादा विरोधातील लढा हा शांती, लोकशाही आणि राष्ट्राच्या भविष्यासाठीचा लढा आहे." केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे हे मत भारतासह जगातील सर्व डाव्या विचारसरणी आधारित हिंसक आंदोलनांबद्दल तंतोतंत खरे आहे. जागतिक इतिहासात डोकावून पाहिले तर डाव्या विचारसरणीच्या हिंसक गटांनी अनेक देशांमध्ये अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण केली दिसते. कोलंबियातील फार्क ह्या मूलतः डाव्या विचारांच्या नावाने गठीत झालेल्या संघटनेने नंतर अमली पदार्थ तस्करी, अपहरण, आंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संघटनांशी संगनमत करून आपल्याच अनेक नागरिक-बांधवांची निर्घृण हत्या घडवून आणली. तसेच कंबोडियामधील डाव्या पॉल पॉट ने केलेल्या हत्याकांडात १५-२० लाख नागरिकांचा बळी गेला. अशी इतरही अनेक उदाहरणे सांगता येतील. भारतातील नक्षलवादी-माओवादी चळवळही अश्याच अतिरेकी-हिंसक विचारसरणीवर आधारित आहे.
नक्षलवादी विचारधारेचा गाभा मुळातच समाजात संघर्ष निर्माण करणे हा आहे. ग्रामीण-शहरी, आदिवासी-गैर आदिवासी अश्या गटांत तणाव निर्माण करून सामाजिक एकात्मतेला धोका पोहचवणे; औद्योगीकरणाला विरोध करून ‘विकास विरुद्ध पर्यावरण’ सारखे मुद्दे उभे करून आर्थिक तणाव निर्माण करणे; संविधानाच्या, राज्य-संस्थानांच्या वैधतेला आव्हान देऊन राजकीय अराजकता आणि अस्थिरता निर्माण करणे; अश्याप्रकारची त्यांची राष्ट्रविघातक उद्दिष्ट्ये आहेत. माओवाद्यांचा भारतीय संविधान आणि लोकशाही प्रक्रियांवर विश्वास नसून, ते केवळ हिंसेच्या मार्गाने सत्ता काबीज करू पाहतात. त्यांच्या कारवायांमुळे शासन-व्यवस्थेत अडचणी निर्माण होतात, तर नागरिकांमध्ये प्रशासनाविषयी संभ्रम निर्माण होतो व ते दारिद्रयाच्या दुष्टचक्रात अडकतात. त्यामुळेच सरकारने नक्षलवादाविरोधात ठोस आणि प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक ठरते.
भारतीय संविधानानुसार, ‘पोलीस’ आणि ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ हे विषय राज्य सरकारांच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी मुख्यतः राज्य सरकारांची असते. मात्र, नक्षलवाद हा बहुआयामी विषय आहे आणि त्यामुळे भारताची अनेक राज्ये प्रभावित होत असल्याकारणाने केंद्रीय गृह मंत्रालयाची भूमिका महत्त्वाची ठरते.
भारतातील नक्षलवादी चळवळीचा इतिहास चार टप्प्यांत सांगता येईल. १९७०च्या दशकात ‘नक्षलबारी’ चळवळीची सुरुवात प्रामुख्याने पश्चिम बंगाल आणि बिहारमध्ये झाली. १९८० मध्ये ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’ (PWG) च्या माध्यमातून ती महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि ओडिशामध्ये पसरली. १९९०च्या दशकात डाव्या उग्रवादी गटांमध्ये विलीनीकरण प्रक्रिया सुरू झाली, आणि २००४ मध्ये दोन प्रमुख गट एकत्र येऊन सी.पी.आय. (माओवादी)ची स्थापना झाली. यानंतरच्या दशकात नक्षलवादी हिंसाचाराने गंभीर रूप धारण केले, ज्यात सुमारे १७ हजार भारतीय नागरिकांचा मृत्यू झाला, ज्यात नक्षलवादीही होते. मात्र, २०१४ नंतर मोदी सरकारच्या ‘गृह-दक्ष’ धोरणांमुळे अलीकडच्या काळात नक्षलवादाचे प्रमाण लक्षणीयरित्या घटले आहे.
भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेविषयी कांग्रेसचे धोरण नेहेमीच गोंधळलेले होते, ज्याचे कारण ह्या सरकारच्या चुकीच्या दृष्टीकोनात होते. नक्षलवादासारख्या समस्येकडे अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पाहण्याऐवजी, स्थानिक कायदा-सुव्यवस्थेची समस्या किंवा विकासाची समस्या असा खंडित दृष्टीकोन होता. यामुळे सुरक्षा दलांसाठी मोठा नैतिक गोंधळ निर्माण झाला. सर्वोच्च निर्णयकर्त्यांकडून स्पष्ट दिशा न मिळाल्यामुळे पोलीस आणि सुरक्षा यंत्रणांना ठोस कारवाई करणे कठीण झाले. याचा फायदा घेत नक्षलवाद्यांनी दुर्गम आदिवासी भागांत आपले बळ वाढवले. या भागांत शासनाचे अस्तित्व कमी होत गेले, प्रशासनाचा अभाव निर्माण झाला, आणि नक्षलवाद्यांनी स्वतःची छुपी व्यवस्था उभी केली. २००१ मध्ये भारतातील ९ राज्यांतील ५३ जिल्हे नक्षल-प्रभावित होते, तर २००९ साली ही संख्या १७ राज्यांतील १९५ जिल्हे झाली.
सुरक्षा क्षेत्रात केवळ समस्या ओळखणे पुरेसे नसते, तर त्यासाठी सक्षम यंत्रणा, गुप्तचर सेवा, तंत्रज्ञान आणि मजबूत रणनीती आवश्यक असते. मात्र, युपीए सरकारच्या काळात नक्षलवादाच्या समूळ नाशासाठी हे उपाय झालेच नाहीत. त्याऐवजी, ‘नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिल’ (NAC) सारख्या संस्थांमधून नक्षलवाद्यांसाठी बौद्धिक पाठिंबा देणारी व्यवस्था तयार करण्यात आली. या संस्थांनी नक्षलवाद्यांचे 'शोषितांचे रक्षक' असे चित्र उभे केले, तर सरकारने त्यांच्या विरोधात कडक कारवाई करणे टाळले. २००६ मध्ये मनमोहन सिंग यांनी नक्षलवाद हे भारताचे सर्वात मोठे आंतरिक सुरक्षा आव्हान असल्याचे म्हटले. मात्र, त्यांचे "क्षेत्र वर्चस्व धोरण" केवळ केंद्रीय सुरक्षा दलांच्या संख्येवर आधारित होते.
मोदी-शहा ह्यांचे सर्वात मोठे यश म्हणजे त्यांनी नक्षलवादाला आंतरिक सुरक्षा समस्या म्हणून स्वीकारले, आणि त्यावर उपाय म्हणून पोलीस यंत्रणा, प्रशासन आणि केंद्रीय सुरक्षा दलांचा सुयोग्य समन्वय पण साधला. आंध्र प्रदेशच्या ‘ग्रेहाउंड’ दलांच्या यशाबाबत खूप चर्चा झाल्या, पण हे मॉडेल इतरत्र प्रभावीपणे राबवले गेले नाही. मात्र, गृह मंत्रालयाने प्रशिक्षण, भरती, अधिकारी-दल समन्वय, गुप्तचर जाळे आणि तंत्रज्ञानाचा अभ्यास करून राज्य पुलिस दलाच्या सक्षमीकरणावर प्रभावी भर दिला.
२०१९ मध्ये गृहमंत्रीपदाचा पदभार स्वीकारल्यानंतर अमित शहा यांनी ह्याविषयात मोठे धोरणात्मक बदल केले. पंतप्रधानांच्या ‘झिरो टोलरन्स’ धोरणाला अनुसरून त्यांनी तीन स्तरीय रणनीती लागू केली:
- सुरक्षा आणि गुप्तचर उपाययोजना – संघटनेच्या प्रमुख नेत्यांना लक्ष्य करणे, गुप्तचर आणि ऑपरेशनल समन्वय आणि ‘सुरक्षा पोकळी’ भरून काढणे.
- राज्य-केंद्र समन्वय – वित्तीय मदत, कुमक, पुलिस सक्षमीकरण आणि प्रशिक्षण यासाठी सहकार्य करणे.
- विकासावर भर – रस्ते, शाळा, बँका आणि आरोग्य सेवा यांचे जाळे निर्माण करणे.
या बहुआयामी धोरणामुळे नक्षलवादाचा विस्तार थांबवण्यात बऱ्याच अंशी यश मिळाले आहे. पूर्वी ज्या भागांमध्ये नक्षलवाद बळकट झाला होता, तिथे आता त्यांचे नियंत्रण संपुष्टात येत आहे. गेल्या काही महिन्यांत त्यांच्या ‘कोअर’ क्षेत्रात चकमकी झाल्या आहेत, हे सुरक्षा दलांचे यश मानले पाहिजे. या धोरणाचा थेट परिणाम म्हणजे गेल्या दशकात नक्षलवादी घटनांमध्ये ५०%, तर हिंसेमधील एकूण मृत्यूंच्या संख्येत ७०% घट झाली आहे. माओवाद्यांच्या केंद्रीय समितीतील १४ शीर्ष नेत्यांना निष्प्रभ करण्यात आले. याशिवाय, प्रभावित जिल्ह्यांची संख्या १९५ वरून १२ वर आली आहे. २००९-१४ दरम्यान आर्थिक संरचनेवरील हल्ल्यांची संख्या ११०० होती, ती मागील पाच वर्षांत केवळ २०० वर आली आहे.
प्रभावित क्षेत्रांत ‘सुरक्षा पोकळी’ भरून काढत ३०२ नवीन सुरक्षा छावण्या स्थापन करण्यात आल्या, तर १५ संयुक्त टास्कफोर्स छावण्या उभारण्यात आल्या. पूर्वीची बचावात्मक नीति बदलून सुरक्षा दलांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. क्षेत्र समिती-लक्षित धोरण, आर्थिक तथा पुरवठा कोंडी, एनआईए कडून आर्थिक तपास, फोरेंसिक, आणि तज्ञता व ज्ञानसहाय्यासाठी विशेष अभियान पथके ह्यामुळे नक्षलवादी गटांना चारही बाजूंनी घेरले जात आहे.
मोदी सरकारने कोणत्याही राजकीय मतभेदांचा विचार न करता सर्व राज्यांना समान मदत पुरवली आहे. सुरक्षा संबंधित खर्च (SRE) योजनेत गेल्या दहा वर्षांत १५५% वाढ करण्यात आली आहे. विशेष पायाभूत सुविधा (SIS) योजनेत २०१४ पासून ६१२ ‘बळकट पोलीस ठाणे’ निर्माण करण्यात आली आहे.
सुरक्षेसोबतच सरकारने प्रभावित भागांच्या विकासालाही विशेष प्राधान्य दिले आहे. नक्षलवाद प्रभावित भागांमध्ये आतापर्यंत ११,६३२ किलोमीटर रस्त्यांचे बांधकाम करण्यात आले आहे. ५,७३१ पोस्ट ऑफिसेस, १००७ बँक शाखा, ९३७ एटीएम सुरू करण्यात आली आहेत. याशिवाय ८,५०० ‘४जी’ मोबाईल टोवर्स, २५५ एकलव्य विद्यालये स्थापन करण्याची योजना आहे, त्यात ५०% काम पूर्ण झाले आहे.
अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालयाने सुरक्षा, आर्थिक उपाययोजना, आणि विकास या तिन्ही बाबींमध्ये समतोल साधत समग्र धोरण राबवले आहे. परिणामी, हिंसाचारात लक्षणीय घट झाली आहे, नक्षल-प्रभावित क्षेत्रांमध्ये प्रशासनाविषयी विश्वासार्हता वाढली आहे.
अमित शाहांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत डाव्या उग्रवादाचे संपूर्ण निर्मूलन करण्याचा सरकारचा निर्धार व्यक्त केला आहे. २०२४ हे वर्ष या संघर्षातील निर्णायक टप्पा ठरले. छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि ओडिशामध्ये नवीन सरकारे स्थापन झाल्यानंतर, सुरक्षा दलांनी जवळपास २३०० नक्षलवाद्यांना निष्प्रभ केले आहे. नक्षलवाद संपण्याच्या अंतिम टप्प्यात आहे. पूर्वी ज्या हातात शस्त्र आणि लाल-पुस्तक असायचे, त्या हातात आज संविधान आहे. आणि हेच भारतीय लोकशाहीच्या विजयाचे खरे प्रतीक आहे.