इतिहास संशोधनाची स्वतंत्र भारतातील दिशा

 

 

भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तीनच वर्षांत १९५० साली लंडन विद्यापीठाच्या ओरियंटल आणि आफ्रिकन स्टडीज विभागाने, ‘एक भारतीय इतिहासलेखन’ या विषयावर विद्वत्परिषद सी. एच. फिलिप्स यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित केली होती. भारतीय इतिहासात तज्ज्ञ म्हणून नावाजलेले अनेक इंग्रज इतिहासकार, या परिषदेस उपस्थित होते. भारतीय इतिहासाचे लेखन अधिक राष्ट्रवादी दिशेने यापुढे वळेल काय, अशी चिंता या सर्व इतिहासकारांना होती. ए. एल. बॅशाम यांनी ती जाहीरपणे व्यक्तही केली आणि इतिहासाचा अपलाप होण्याची शक्यता वर्तवली. म्हणजे, यापूर्वीचे भारतीय इतिहासलेखन जाणीवपूर्वक राष्ट्रीय दृष्टिकोनास दूर सारून केले होते की काय? अशी शंका यावरून मनात आल्यावाचून राहात नाही. इतिहासाच्या राष्ट्रीय दृष्टिकोनाविषयीची नकारात्मकता, इथपासून रुजलेली दिसते.

 

भारतीय राष्ट्राचा इतिहास प्राचीन असला, तरी इतिहासाच्या आधुनिक साधनांनी त्याचा अभ्यास हा इंग्रजी राजवटीत सुरू झाला. अनेक महत्त्वाच्या इंग्रज व भारतीय इतिहासकारांनी, प्राचीन भारताच्या इतिहासाची आणि त्यातील प्रमुख घटनांची नेमकी कालनिश्चिती करण्याचा आपापल्या परीने प्रयत्न केला. एका प्राचीन संस्कृतीचा अभ्यासातील विशुद्ध हेतू त्यामागे असला तरी प्राचीन इजिप्त, बॅबिलोनिया यांच्यापेक्षा भारताचे वेगळेपण हे सहज जाणवण्यासारखे होते, ते म्हणजे आजचे भारतीय त्याच संस्कृतीचे जीवन जगत होते. भारतीय संस्कृती जरी प्राचीन असली, तरी नामशेष झालेली नव्हती. त्यामुळे या इतिहासाचा अभ्यास, आजच्या भारतीयांसाठी गौरवशाली ठरेल हे स्वाभाविक होते. भारतीय समाजाला आत्मबोधाची जाणीव प्रकर्षाने करून देण्यासाठी, इतिहासाची योग्य प्रकारे मांडणी आवश्यक होती. या पार्श्वभूमीवर स्वतंत्र भारतातील इतिहास संशोधनाची दिशा नेमकी कशी राहिली, ते तपासून घेणे आवश्यक ठरते.

 

मुंबई व कोलकाता येथील एशियाटिक सोसायट्या, विविध भारतीय विद्यापीठांचे इतिहास विभाग, या ठिकाणी भारतीय इतिहासाचे संशोधन स्वातंत्र्यापूर्वी सुरू झाले होते. या संशोधनास,काही विचारसरणींचे तीव्र रंग असल्याचे जाणवत नाही. पण, युरोपीय वंशश्रेष्ठत्वाचे परिमाण, या सुरुवातीच्या संशोधनास होतेच. प्राचीन भारताविषयीच्या युरोपीय कुतुहलाने, ‘इंडोलॉजी’ या वेगळ्या ज्ञानशाखेची निर्मिती केली. स्वाभाविकपणे जेव्हा भारतीय संस्कृतीने गाठलेल्या नवनवीन उत्तुंग शिखरांचा परिचय युरोपीय समाजास होऊ लागला, तेव्हा या सर्वांचे मूळ भारताबाहेर शोधण्याची धडपड सुरू झाली. या सर्वात भर पडली ती, भाषांचा तौलनिक अभ्यास करून शोधण्यात आलेल्या भारतीय आणि युरोपीय भाषांमधील साम्याची. ही सर्व साम्यस्थळे पाहता, युरोपीय विद्वानांनी ‘आर्य आक्रमणाचा सिद्धांत’ भारतीय इतिहासाच्या आकलनावर लादला. भाषांमधील साम्याचा विल्यम जोन्स याच्या मूळ सिद्धांतात, जपानी आणि पेरुव्हियन भाषेचाही अंतर्भाव दिसतो. पण, नंतर हे गैरसोयीचे तपशील वगळून ‘प्रोटो-इंडोयुरोपीयन भाषेचा सिद्धांत’ मान्यता पावला, तो त्याच्या वसाहतवादी रचनेसाठी असलेल्या उपयुक्ततेमुळे. आर्य आक्रमणाच्या सिद्धांताचे गुणदोष आपण नंतर पुन्हा पाहू. परंतु, नंतरच्या काळातील भारतीय संस्कृतीच्या वैभवशाली कालखंडाचे अस्तित्व, या सिद्धांताने नाकारता येत नव्हते.

 

स्वातंत्र्याच्या आगेमागे जे महत्त्वाचे इतिहासकार भारतात झाले, त्या सर्वांनी या कालखंडाचा उल्लेख अतिशय गौरवाने आणि अभिमानाने केला. पण, या इतिहास लेखनास कुठेही भाटांच्या अतिशयोक्तीची लागण नव्हती. के. पी. जयस्वाल, आर. सी. मुजुमदार यांच्यासारख्या इतिहासकारांनी जे लेखन केले आहे, त्यात उपलब्ध तथ्यांचा विपर्यास केल्याचे म्हणता येत नाही. किंबहुना, अतिरंजित वर्णन टाळण्यासाठी बरेचवेळा शक्य त्या साधेपणाने मांडत, त्यात कोणत्याही विशिष्ट विचारसरणीचा प्रभाव येऊ न देण्याची काळजी या इतिहासकारांनी घेतली असे म्हणता येईल. स्वातंत्र्यानंतर मात्र ज्या नव्या इतिहासकारांच्या पिढीचा उदय झाला, त्यांनी या कालखंडात लिहिल्या गेलेल्या इतिहासास टीकेचे लक्ष्य बनवले. ही नवी पिढी साम्यवादी विचारसरणीची होती. १९४९ साली श्रीपाद अमृत डांग्यांनी लिहिलेले ‘इंडिया फ्रॉम प्रिमिटीव्ह कम्युनिझम अ‍ॅण्ड स्लेव्हरी’ हे पुस्तक, या इतिहासलेखनाच्या नवीन कालखंडाचे पहिले प्रमुख लेखन म्हणता येईल. साम्यवादी चिंतनातून समाजाचे ज्या प्रकारचे आकलन केले जाते, त्या आकलनात भारतीय इतिहासाला बसवण्याचा हा प्रयत्न होता. साम्यवाद ज्या विशिष्ट परिस्थितीत युरोपात जन्माला आला, तशी परिस्थिती भारतात कधी होती का? याचे वस्तुनिष्ठ संशोधन न करता आणि भारतीय संस्कृतीचे वेगळेपण लक्षात न घेता, दिलेल्या साच्यात ऐतिहासिक निरीक्षणे कोंबण्याचा हा प्रयत्न होता. या साम्यवादी दृष्टिकोनातून इतिहासलेखनाचे जे प्रयत्न झाले, त्याचे प्रातिनिधिक उदाहरण म्हणून आर. एस. शर्मा यांच्या ‘मध्ययुगीन भारतातील सामंतशाही’ या सिद्धांताकडे पाहता येईल.

 

सामंतशाही (feudalism) हा युरोपीय सामाजिक आणि राज्यव्यवस्थेचा एक भाग होता, जिथे राजा जमिनीचे वाटे त्याच्या सामंतांना किंवा जहागीरदारांना वाटून देऊन, त्यांना त्याविषयीचे महसुली आणि कारभाराचे अधिकार प्रदान करी. भारतातील अनेक देवळांना किंवा अन्य संस्थांना दिलेल्या दानपत्रांच्या उल्लेखांचे संदर्भ धरून, संपूर्ण सामाजिक व्यवस्थेला सामंतशाहीच्या चौकटीत बसवण्याचे प्रयत्न या सिद्धांताने केले. भारतात जमिनीची मालकी वैयक्तिक असे किंवा अनेक दानपत्रे राजांनी नाही तर सावकार व व्यापार्‍यांनी दिलेली आहेत, असल्या तपशीलांचा संदर्भ जाणीवपूर्वक टाळला गेला. भारतीय समाजात या काळात दृढमूल जातिव्यवस्थेला वर्गभेदाच्या साम्यवादी चौकटीत बसवून, भारतीय समाजात सतत चालू असणार्‍या वर्गसंघर्षाची कल्पित कहाणी रचण्यात आली. आंबेडकरांसारख्या विचारवंतांनी या विषयात जे मूलगामी चिंतन मांडले होते, त्याच्याकडे जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली गेली. अशा अप्रामाणिक इतिहासलेखनामुळे, इतिहासाचे आणि त्यातील खर्‍या संघर्ष रेषांचे योग्य आकलन तर झाले नाहीच पण, त्याउलट इतिहासातील कल्पित संघर्ष वर्तमानकाळात आणले गेले.

 

याच इतिहासलेखनाच्या पद्धतीचा परिणाम म्हणून अरबी, पर्शियन आणि तुर्की मुसलमानांच्या ज्या स्वार्‍या भारतावर झाल्या, त्या केवळ लुटीच्या उद्देशाने झाल्या, हे इतिहासातून सतत सांगितले गेले. या काळातील देवळांची मोडतोड, मूर्तींची विटंबना, स्त्रियांवरील अत्याचार, सामान्य जनतेची कत्तल यासारखे तपशील गाळले गेले. किंबहुना असे उल्लेख करायचेच असतील, तर ते लुटीला विरोध केल्यामुळे झाले किंवा देवळे सावकारीची केंद्रे बनल्यामुळे झाले. त्यात इस्लामच्या पंथप्रसारक वृत्तीचा काही संबंध नव्हता, असे सांगितले गेले. या सर्वात सत्याचा अपलाप इतका की, कित्येकवेळा मूळ संदर्भांकडेच दुर्लक्ष केले गेले. मूळ पुरावे किंवा दस्तावेज यापेक्षा सैद्धांतिक मांडणीला महत्त्व प्राप्त झाले आणि पुरावे गैरसोयीचे असले, तर कित्येकवेळा दडपण्यात आले. ‘रामजन्मभूमी’ विषयातील इतिहासाच्या वादामध्ये, साम्यवादी इतिहासकारांनी सतत घेतलेली वितंडवादी भूमिका, स्वतः कोणतेही पुरावे न देणे आणि प्राचीन राममंदिराचे स्पष्ट पुरातत्त्वीय पुरावे मिळाल्यानंतर, त्याकडे डोळेझाक करणे या सर्व वर्तनाचा कळसबिंदू होता.

 

या विचारसरणीने पुढे आणलेला दुसरा एक सिद्धांत म्हणजे, भारत हा कायमच अन्य देशांच्या आक्रमणाखाली पिचत राहिलेला आहे आणि भारतात जी काही प्रगती झाली, ती परकीयांनी त्यांच्या राजवटीत केलेल्या सुधारणांमुळे झाली. ब्रिटिश काळात, या प्रकारचे सिद्धांत प्रचलित असणे स्वाभाविक होते. परंतु, स्वतंत्र भारतात या सिद्धांताच्या मुळाशी जाऊन तो तपासण्याची तसदी कोणी घेतली नाही. याउलट डेक्कन कॉलेजच्या सांकलिया, ढवळीकर यांच्यासारख्या एकापाठोपाठ सर्व प्रमुखांनी “भारत ही एक सततची वसाहत आहे,” असेच प्रतिपादन केले. हे सर्व इतिहाससंशोधक त्यांच्या पुरातत्त्वीय संशोधनासाठी प्रसिद्ध आहेतच. पण, त्यांनी मोठ्या परिश्रमाने उपलब्ध करून दिलेल्या पुरातत्त्वीय माहितीचे आकलन, सतत पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोनातून केल्याने भारतीय इतिहासाची एकांगी प्रतिमा या संशोधनातून उभी राहिली. भारतीय इतिहासाचे आकलन साम्यवादी चौकट आणि दास्यभावातून सतत केल्याने, केवळ राजकीय इतिहासाचा विचार प्रामुख्याने झाला. भारतीय संस्कृतीने केलेली विज्ञान व तंत्रज्ञानातील प्रगती, कधी ठळकपणे समाजाच्या समोर आणली गेली नाही. भारतीय कला आणि साहित्याची विशेष चर्चा झाली नाही. थोडक्यात भारताचे जे जे म्हणून चांगले आहे, त्याचा उल्लेख टाळायचा आणि परकीयांच्या समोर झुकण्याचे जे प्रसंग आले, ते सतत समाजाच्या समोर आणून, भारताचा आत्मगौरव नष्ट व्हावा असे सततचे प्रयत्न या इतिहासकारांच्या हातून झाले.

 

साम्यवादाचा एक महत्त्वाचा गुणधर्म म्हणजे, त्यांचे सर्वंकष वर्चस्वाचे तत्त्व. स्वाभाविकपणे या सर्व कंपूने, इतिहासलेखनात विरोधी विचार दाबण्याचे काम केले. आपल्या मर्जीतील लोकांच्या विद्यापीठांवर नेमणुका, त्यांनाच संशोधनसाहाय्य, एकमेकांचेच संदर्भ देऊन आपले मत प्रस्थापित असल्याचा आभास, या संशोधन क्षेत्रातील राजकारणाचा पुरेपूर वापर करत साम्यवादी कंपूने, इतिहास संशोधन आणि अध्यापनावर आपली पकड बसवली. स्वतंत्र भारतातील इतिहासाचे संशोधन साधारण ७०च्या दशकापासून, ‘आयसीएचआर’ या संस्थेच्या माध्यमातून होते. विविध विद्यापीठांमधून होणार्‍या संशोधनासाठी निधी तसेच, अन्य संशोधन साहाय्य पुरवण्याचे काम या संस्थेच्या अखत्यारीत येते. स्थापनेपासून केवळ १९९८ ते २००४ आणि गेल्या दशकाची काही वर्षे सोडल्यास, या संस्थेवर सतत डाव्यांचे अधिपत्य राहिले आहे. शर्मा स्वतः या संस्थेचे पहिले संचालक होते. या सर्व परिस्थितीमुळे, साम्यवादी व्यवस्थेतून भारतीय इतिहासाकडे पाहण्याची एक परंपराच भारतात निर्माण झाली आहे. त्यातच ‘आयसीएचआर’ आणि ‘एनसीइआरटी’ यांनी मिळून लिहिलेली, शालेय इतिहासाची पुस्तके भारतभर अनेक दशके प्रचलित आहेत. संस्कारक्षम वयात आपल्या इतिहासाविषयी पूर्वग्रहदूषित ज्ञान मिळण्याची व्यवस्था आणि नंतरच्या आयुष्यात इतिहासाचे कधीही डोळसपणे करून न घेतलेले आकलन, या दुष्टचक्रात आजचा भारतीय समाज सापडलेला आहे.