जुहू आणि अंधेरीत म्हाडाची ८ एकर जागा अतिक्रमणमुक्त

मुंबई, दि.१९ : प्रतिनिधी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर महाराष्ट्र गृहनिर्माण आणि क्षेत्र विकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) मुंबईतील जुहू-अंधेरी येथील ८ एकर (३२,९१३ चौरस मीटर) जमीनवरील अतिक्रमणे कायमस्वरूपी हटवून ही जागा यशस्वीरित्या परत मिळवली आहे.

लोकनायक नगर, शिवाजीनगर आणि न्यू कापसवाडी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमधील झोपडपट्टीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मूळ वाटप केलेली ही जमीन अनधिकृत बांधकामाचा विषय बनली होती. २००३ मध्ये, म्हाडाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेअंतर्गत (एसआरए) ५९,०८६.३० चौरस मीटरसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी केले होते. तथापि, अनधिकृत अतिक्रमणे आणि आवश्यक मंजुरी नसल्यामुळे या जमिनीतील ३२,९१३ चौरस मीटर नंतर वगळण्यात आले.

२०२२ मध्ये, बॉम्बे स्लम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडने या जमिनीबाबत उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असूनही, संस्थेने वादग्रस्त मालमत्तेवर बेकायदेशीरपणे लोखंडी शेड उभारले, ज्यामुळे म्हाडाकडे तक्रारी आल्या. या तक्रारी प्राप्त होताच, म्हाडाने तातडीने अतिक्रमणकर्त्यांना नोटिसा बजावल्या आणि त्यांना अनधिकृत बांधकामे हटविण्याचे निर्देश दिले.

१२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी, मुंबई उच्च न्यायालयाने पाडकामाला स्थगिती देण्यास नकार दिला, ज्यामुळे मंजुरी कारवाईचा मार्ग मोकळा झाला. या निर्णयावर कारवाई करून, मुंबई बोर्डाने हटाव मोहीम राबवली आणि जमीन परत मिळवली. म्हाडाचे उपाध्यक्ष आणि सीईओ संजीव जयस्वाल यांच्या नेतृत्वात आणि मुंबई बोर्डाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर यांच्या निर्देशानुसारही कारवाई करण्यात आली. कार्यकारी अभियंता अनिल राठोड यांच्या देखरेखीखाली संदीप कळंभे यांच्या नेतृत्वाखाली मुंबई बोर्डाच्या अतिक्रमण हटाव युनिटने ही मंजुरी मोहीम राबवली.