१२२ कोटींची विश्वासघातकी लूट

 

 

 

मुंबईतील न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेचे महाव्यवस्थापक आणि लेखाप्रमुख हितेश मेहता आणि त्यांच्या सहकार्‍यांविरोधात, बँकेच्या १२२ कोटी रुपयांच्या निधीचा अपहार केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला असून, पुन्हा एकदा बँकिंग क्षेत्राला मोठा धक्का बसला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने तातडीने, या बँकेचे संचालक मंडळ वर्षभरासाठी बरखास्त करून, बँकेच्या कारभारासाठी प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. त्यापूर्वी, एक दिवस अगोदर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर अनेक निर्बंध लादले. ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच ते आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आता पोलिसांनी या प्रकरणी, मेहताविरोधात कसून चौकशी सुरू केली आहे. या बँकेच्या २८ शाखा असून, त्यातील बहुतांश मुंबईत आहेत. शेजारील गुजरात येथे दोन, तर पुण्यात एक शाखा आहे. रिझर्व्ह बँकेने केलेल्या कारवाईमुळे, स्वाभाविकपणे ग्राहकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. सहकार क्षेत्रातील बँकांमध्ये असे गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाण तुलनेने कमी असले, तरी बँकिंग क्षेत्रासाठी असा घोटाळा घडणे, ही अत्यंत गंभीर अशीच बाब. १२२ कोटी रुपयांचा अपहार ही कमी रक्कम नाही. विशेषतः सहकारी बँका या त्यांच्या व्यवस्थापनाच्या सचोटीवर अवलंबून राहून, पूर्णपणे विश्वासावर त्यांचे कामकाज चालते. हा गैरव्यवहार त्या विश्वासाचे उल्लंघन करणारा ठरला आहे. म्हणूनच, न्यू भारत बँकेत नेमका कसा गैरव्यवहार घडला, ते समजून घेतले पाहिजे.

 

मुंबईतील काही बडे व्यापारी विशेषतः सुकामेव्याचा व्यापार करणारे, या बँकेच्या मुंबई शाखेतून कॅश क्रेडिटची सुविधा वापरत होते. पूर्वीच्या कर्जाची परतफेड न करताच, त्यांना नव्याने कर्ज देण्यात आले, अशी प्राथमिक माहिती आहे. कॅश क्रेडिटची सुविधा ठराविक व्यापार्‍यांच्या कुटुंबीयांना दिली गेली. गोदामात साठा असल्याचे भासवून, नवीन माल खरेदी करण्यासाठी या सुविधेचा गैरवापर केला गेला, असाही आरोप आहे. व्यापार्‍यांनी खरेदी-विक्री केलेल्या वस्तूंवरील, करपावती किंवा चलान यांची बँकेने कधीही तपासणी केली नाही. बँकेतील गैरव्यवहाराची रक्कम मोठी असल्याने, संचालक मंडळ आणि व्यवस्थापन मंडळाच्या माहितीशिवाय एवढा मोठा घोटाळा होऊ शकत नाही, असे बँकिंग तज्ञांचे मत आहे. एकाच पत्त्यावर कित्येक बेनामी कंपन्या नोंद असल्याचा आरोपही आहे. याच कंपन्यांना मनमानी पद्धतीने कर्ज वाटप करण्यात आले, हे विशेष. बँकेच्या संचालक मंडळावर झालेल्या आरोपांवरून असे दिसून येते की, निधीचे गैरव्यवस्थापन निश्चितपणे झाले. त्यामुळे, बँकेच्या अंतर्गत नियंत्रणांवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होतात. स्थानिक अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार्‍या सहकारी बँकाचे कामकाज, पारदर्शकतेवर अवलंबून असते. इतक्या मोठ्या रकमेचा गैरव्यवहार केवळ बँकेच्या प्रतिष्ठेलाच नव्हे, तर तिच्या ठेवीदारांच्या आर्थिक सुरक्षिततेलाही हानी पोहोचवणारा ठरतो.

 

आरोप खरे ठरले, तर त्याचे परिणाम बँकेच्या व्यवस्थापनासाठी कायदेशीर परिणामांपेक्षाही जास्त असू शकतात. ठेवीदारांचा बँकेवरील विश्वास उडू शकतो, ज्यामुळे निधी काढून घेतला जाऊ शकतो आणि तरलतेच्या समस्या उद्भवू शकतात. या प्रकरणात केवळ न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेवरच नव्हे, तर सगळ्याच सहकारी बँकांवरचा जनतेचा विश्वास आणखी कमी होऊ शकतो. त्यामुळेच, भागधारकांमध्ये कामकाज आणि विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना राबवल्या जातात, हे पाहणे योग्य ठरेल. आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांमुळे, न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या महाव्यवस्थापकांची होत असलेली चौकशी ही योग्य अशीच. संचालक मंडळाने अधिकारांचा गैरवापर केला असेल, तर अशा मनमानीला चाप लावणे किती आवश्यक आहे, हे न्यू भारत बँकेच्या घटनेवरून अधोरेखित झाले आहे.

 

बेनामी कंपन्यांविरोधात केंद्र सरकार, अलीकडच्या काही वर्षांत कठोर कारवाई करत आले आहे. अशा कंपन्यांना चाप लावण्यासाठीच बँक खाते, आधार आणि मोबाईल नंबर हे परस्परांना लिंक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे देशातील लाखो बेनामी कंपन्या बंद करण्यात, केंद्राला यश मिळाले. मात्र, मुंबईतील घटनेत एकाच पत्त्यावरून, डझनभर कंपन्या दाखवण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. म्हणजेच, बँकेच्या संचालक मंडळाच्या संमतीशिवाय, अशा कंपन्यांची खाती उघडणे शक्य नाही. बँकेच्या कर्ज देण्याच्या पद्धतींचे सखोल लेखापरीक्षण, व्यापार्‍यांच्या आर्थिक नोंदी तपासणे आणि संभाव्य कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या हस्तक्षेपाची आवश्यकता, यातून व्यक्त झाली आहे. बँकिंग क्षेत्राचे आरोग्य चांगले राखायचे असेल, तर सखोल लेखापरीक्षण हे नितांत गरजेचे आहे. तसेच कर्ज देण्याच्या पद्धतीतही काही बदल आवश्यक आहेत का? याचा विचार व्हायला हवा. असे घोटाळे टाळण्यासाठी त्वरित आणि पारदर्शक तपास आवश्यक आहे. यामध्ये नियामक संस्था, स्वतंत्र लेखापरीक्षक आणि संभाव्य कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांना फसवणुकीची व्याप्ती स्थापित करणे, जबाबदार पक्ष ओळखणे आणि भविष्यातील अशा घटना टाळण्यासाठी उपाययोजना लागू करणे, यांचा समावेश आहे.

 

अमेरिकेतील बँकिंग क्षेत्र २०२३ मध्ये धोक्यात आले होते. एक बँक दिवाळखोरीत गेल्यामुळे, अन्य बँकांवरील ग्राहकांचा विश्वास उडाला आणि दोन महिन्यांत आणखी चार बँकांना तेथे टाळे लागले. अमेरिकेत भारतासारखी मध्यवर्ती नियामक बँक नाही. फेडरल रिझर्व्ह ही खासगी बँक असून, तिचा अमेरिकी सरकारशी काहीही संबंध नाही. भारतात मात्र, रिझर्व्ह बँक प्रभावीपणे काम करताना दिसून येते. तथापि, संचालक मंडळच जर गैरव्यवहारांना चालना देत असेल, तर तिलाही मर्यादा आहेत. यात मूठभर मंडळींचा लाभ होत असला, तरी जेव्हा बँकेवर निर्बंध लागू होतात तेव्हा सर्वसामान्य ग्राहक आणि ठेवीदार यांनाच त्याचा फटका बसतो. आताही तेच झाले आहे. म्हणूनच, येत्या काळात बँकिंग क्षेत्रासाठी आणखी कठोर नियमावली राबविण्याची गरज तीव्र झाली आहे. जनधन, आधार आणि मोबाईल या त्रिसुत्रीचा वापर करत, केंद्र सरकारने बेनामी खात्यांवर प्रहार केला आहे. बँकिंग क्षेत्रात लेखापरीक्षण किती महत्त्वाचे आहे, हेच यातून पुन्हा अधोरेखित झाले आहे, हे मात्र नक्की.