उत्तर प्रदेशच्या मदनी मशिदीवर प्रशासनाची बुलडोझर कारवाई

 

लखनऊ : उत्तर प्रदेशच्या कुशीनगरच्या मदनी मशिदीतील (Madani Masjid) तोडफोडीबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश प्रशासनाला भूमिका घेण्यास सांगितली. या प्रकरणामध्ये न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना या प्रकरणी नोटीस जारी केली. तसेच दोन आठवड्यांत त्यामागील उत्तर लवकरात लवकर द्यावे अशी मागणी केली. या प्रकरणाबाबत पुढील सुनावणीपर्यंत मशिदीच्या कोणत्याही भागाचे आणखी नुकसान करु नये, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.

 

न्यायालयाचे न्यायाधीर बीआर गवई आणि न्यायाधीश एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान सांगितले की, सूचना आणि सुनावणीबाबत तोडफोड करू नये हे अवमानकार आहे. त्यांच्याविरोधात अवमान केल्या प्रकरणी कारवाई का केली जाऊ नये असा सवाल केला. या प्रकरणी आता दोषी अधिकाऱ्यांना सोडले जाणार नाही आणि आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास याप्रकरणी वैयक्तिक जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे न्यायालयाने सांगितले आहे.

 

प्रशासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेमध्ये आरोप केला की, ९ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कोणतीही सूचना न देताच प्रशासनाने मदनी मशिदीचा बाहेरील प्रवेशद्वार पाडला. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी दावा केला की, सर्वोच्च न्यायालयाने १३ नोव्हेंबर २०२४ मध्ये देण्यात आलेल्या आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले. ज्यात सुचना आणि सुनावणीशिवाय कोणतीही इमारत पाडण्यासाठी मनाई असते.

 

 

 

या प्रकरणी वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की, मशीद वैध मंजुरीसह खासगी जमिनीवर बांधण्यात आली होती आणि १९९९ मध्ये पालिकेकडून मान्यता मिळाली होती. स्थानिक नेत्यांच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने डिसेंबर २०२४ मध्ये मशिदीच्या विरोधात कारवाई सुरू केली.

 

वरिष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला की मशीद वैध मंजुरीसह खाजगी जमिनीवर बांधण्यात आली होती आणि १९९९ मध्ये पालिकेकडूनही त्याला मान्यता मिळाली होती. तथापि, स्थानिक नेत्याच्या तक्रारीनंतर प्रशासनाने डिसेंबर २०२४ मध्ये मशिदीविरुद्ध कारवाई करण्यास सुरुवात केली. तपासादरम्यान, उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) यांनी पुष्टी केली की मशिदीचे बांधकाम कायद्याच्या कक्षेत होते. असे असूनही, ९ फेब्रुवारी रोजी कोणतीही सूचना न देता प्रशासनाने मोठ्या पोलिस दलाच्या आणि बुलडोझरच्या सहाय्याने मशिदीचा बाहेरील भाग पाडला.