गृहमंत्रालय: सरदार पटेल ते अमित शाह

 

 

जर राज्य, अंतर्गत अराजकाने ग्रासले असेल, तर सीमेवर बलाढ्य सेना असूनही त्याचा उपयोग होत नाही. म्हणूनच राज्यात अंतर्गत स्थैर्य आणि सुव्यवस्था राखणे अत्यावश्यक असते. कारण, जे घर आतूनच फाटले आहे, ते बाहेरच्या वार्‍याने सहज कोसळते असे प्राचीन ग्रीक इतिहासकार थ्यूसिडायडसने म्हटले आहे.थ्यूसिडायडसचा उल्लेख याठिकाणी महत्त्वाचा ठरतो. कारण, आधुनिक काळात संपूर्ण जगात ‘राष्ट्र-राज्य’ व्यवस्था रूढ झालेली आहे. ज्यामध्ये विशिष्ट सीमा-रेषा, ठराविक लोकसंख्या, शासनव्यवस्था आणि सार्वभौमत्व असे चार घटक असतात. 1947 साली भारताचा आधुनिक ‘राष्ट्र-राज्य’ म्हणून जन्म झाला, तेव्हा प्रथमच लडाख ते लक्षद्वीप, कच्छ ते कार निकोबार असा विस्तीर्ण भूभाग प्रथमच, एक छत्री, एक कायदा, एक नागरिकत्व व्यवस्थेत आला. अशा प्रशासकीय चौकटीत, अंतर्गत व्यवस्था आणि सुरक्षा नक्कीच महत्त्वाची आणि आव्हानात्मक ठरते. याची जबाबदारी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडे असते.

 

आजच्या गृहमंत्रालयाची स्थापना भारतीय स्वातंत्र्याच्या वेळी झाली असली, तरी त्याचा पाया ब्रिटिश काळातील 1919-1935 सालच्या कायद्यांमध्ये दिसून येतो. दि. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी जेव्हा संपूर्ण देश स्वातंत्र्याचा जल्लोष साजरा करत होता, पंतप्रधान नेहरू लाल किल्ल्यावर तिरंगा फडकवत होते, तेव्हा देशाचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल गृह मंत्रालयातून लक्षद्वीप केंद्रित भारतीय नौदलाच्या हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून होते. चार दिवस आधीच त्यांनी, नौदलाला ‘एचएमआईएस तीर’ जहाज लक्षद्वीपकडे पाठवण्याचे आदेश दिले होते. कारण, जिन्नाह पाकिस्तानसाठी हा द्वीपसमूह मिळवण्याच्या तयारीत होता. गृहमंत्री सरदार पटेल यांच्या वेगवान निर्णयक्षमतेमुळे, भारतीय नौदलाचे फ्रिगेट जहाज द्वीप समूहावर वेळेवर पोहोचले आणि तेथे तिरंगा फडकवला गेला. त्यानंतर अवघ्या तीन तासात पाकिस्तानचे जहाज तेथे पोहोचले. मात्र, भारतीय ध्वज पाहून ते निराश होऊन परत गेले. त्यानंतर काही महिन्यांच्या अवधीतच सरदार पटेल आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील गृह मंत्रालयाने 550हून अधिक संस्थानांचे, भारतात विलीनीकरण केले. त्याचबरोबर नव्याने स्वतंत्र झालेल्या, भारताच्या प्रशासनाची भक्कम रचना उभारण्याची जबाबदारीदेखील पार पाडली. काश्मीरचा प्रश्न मात्र 75 वर्षे प्रलंबित राहिला होता, जो सध्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी 2019 साली सोडवला.

 

गृह मंत्रालय हे भारताच्या प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा आहे. संपूर्ण देशाची अंतर्गत सुरक्षा, सीमा संरक्षण, कायद्याची अंमलबजावणी आणि आपत्ती व्यवस्थापन या सगळ्याचे नियमन करणारे हे मंत्रालय आहे. इतर देशांमध्ये हे सर्व विषय, विविध मंत्रालये वा यंत्रणांमध्ये विभागलेले दिसतात. परंतु, भारत सरकारमध्ये केवळ एका गृह मंत्रालयाकडेच या सर्व जबाबदार्‍या सोपवल्या आहेत.

 

भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 355, 256 आणि 356ने केंद्र सरकारलाअंतर्गत व्यवस्था, अंतर्गत सुरक्षा आणि केंद्र-राज्य प्रशासनाच्या संदर्भात महत्त्वाचे अधिकार दिले आहेत. राज्यांना बाह्य आक्रमण आणि अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण देण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवर आहे. संसदेने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी करण्याबाबत, केंद्र सरकार राज्यांना निर्देश देऊ शकते. तसेच, एखाद्या राज्यातील संविधानिक यंत्रणा कोलमडून पडल्यास, केंद्र सरकार तेथे राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतो. संविधानाने दिलेल्या या सर्व अधिकारांची जबाबदारी, एकत्रितपणे गृह मंत्रालयाकडे आहे.

 

भारताच्या विशिष्ट ऐतिहासिक, भौगौलिक आणि प्रशासकीय पार्श्वभूमीमुळे, भारताचे गृह मंत्रालय संपूर्ण जगामध्ये विशेष ठरते. जागतिकदृष्ट्या व्याख्या करता, आपल्या गृह मंत्रालयाला ‘होमलॅण्ड अ‍ॅण्ड फेडरल अफेयर्स’ मंत्रालय म्हणता येईल. भारतातील गृह मंत्रालय हे युरोपातील, अंतर्गत मंत्रालयांसारखे कार्य करते. मात्र, त्याच्याकडे पोलीस विभागावर थेट नियंत्रण नाही. अमेरिकेतील अटर्नी जनरलच्या न्यायिक जबाबदार्‍यांप्रमाणे, गृह मंत्रालयाला आंतरराष्ट्रीय परस्पर साहाय्य करार, प्रत्यार्पण आणि न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांमध्ये भूमिका बजावण्याचा अधिकार आहे.

 

भारताच्या गृह मंत्रालयाच्या कार्यकक्षेच्या विस्ताराची प्रक्रिया, ही देशाच्या सुरक्षा-प्रशासकीय आव्हानांवर आधारित आणि प्रतिक्रियात्मक राहिलेली आहे. याला अनेक भूराजकीय घटक कारणीभूत ठरले आहेत. 1980 सालानंतर उग्रवाद, नक्षलवाद, सांप्रदायिक हिंसाचार आणि जिहादी दहशतवाद अशी अनेक देशांतर्गत आव्हाने समोर येऊ लागली. ज्यामुळे गृह मंत्रालयाच्या बजेट आणि कर्मचारी संख्येत, मोठी वाढ करण्यात आली. अन्य महत्त्वाचा घटक म्हणजे , काश्मीर आणि पंजाबमधील दहशतवाद, ज्याला लढा देण्यात राज्यातील पोलीस अपुरे पडत होते. त्यामुळे केंद्राने थेट नियंत्रण हाती घेऊन, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत केंद्रीय सुरक्षा दलांची तैनात वाढवली. राज्य सरकारांनी पोलीस विभागांचे आधुनिकीकरण न केल्यामुळे, केंद्रीय दलांवरील अवलंबित्व वाढले. परिणामी, ‘सीएपीएफ’ आणि दंगल नियंत्रणासाठी ‘आरईएफ’ची स्थापना झाली. केरळ आणि पश्चिम बंगालसारख्या डाव्या प्रभावाखालील राज्यांमधील सततच्या बंद, संप, आणि औद्योगिक अस्थिरतेच्या स्थितीला नियंत्रित करण्यासाठी, ‘सीआयएसएफ’ सारख्या दलाची निर्मिती झाली. यापैकी बहुतांश ‘सीएपीएफ’ आणि अन्य सुरक्षा संस्था, अनपेक्षित घडामोडींना तात्काळ प्रतिसाद म्हणून अस्तित्वात आल्या आहेत.

 

प्रशासकीय पुनर्रचनेसाठी सरकारने वेळोवेळी अनेक निर्णय घेतले. ज्यात गृह मंत्रालयाच्या जबाबदार्‍यात फेरफार करण्यात आली. वि.पी.सिंह सरकारने काही काळासाठी, काश्मीर विषय गृह मंत्रालयकडून काढून घेतला होता. तर इतर काही वेळी ईशान्य राज्यांचा विभाग, न्याय व विधी विभाग, आणि डीओपीटीदेखील स्वतंत्र करण्यात आले. तसेच, आधी नसलेले आपत्ती व्यवस्थापन, ‘एसएसबी’ आणि ‘एनसीबी’सारखे विषय कालांतराने, गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्यात आले. ज्यामुळे त्याची कार्यव्याप्ती आणखी विस्तारली. या प्रक्रियेमुळे गृह मंत्रालय हे संविधानिक आणि सुरक्षाविषयक निर्णयांचा केंद्रबिंदू बनले असून, अंतर्गत सुरक्षेच्या संकल्पनेचा गाभा म्हणून त्याची भूमिका सतत विस्तारत आहे.

 

गृह मंत्रालय हे फक्त कायद्याच्या अंमलबजावणी पुरते मर्यादित नाही, तर विविध क्षेत्रांमध्ये काम करणार्‍या संस्थांचे नियंत्रणदेखील ते करते. ते राज्य पोलीस दलांना आर्थिक मदत, प्रशिक्षण, फॉरेन्सिक आणि तपास संस्थांसाठी निधी, नागरी संरक्षण, अग्निशमन सेवा, आणि तुरुंग व्यवस्थापनासाठी पाठबळ देते. तसेच विदेशी योगदान नियमन कायद्यातंर्गत, गृह मंत्रालय परदेशी निधी प्राप्त करणार्‍या स्वयंसेवी संस्थांचीही तपासणी करते.

 

गृह मंत्रालयाच्या गुप्तचर आणि देखरेख यंत्रणांमधील महत्त्वाचा भाग, ‘इंटेलिजन्स ब्युरो’ अर्थात आयबी सांभाळतो. आयबी फक्त माहिती गोळा करत नाही, तर अनेक वेळा उग्रवादी गटांशी संवाद साधण्याचे आणि त्यांना शांततेच्या मार्गावर आणण्याचे कामही करते. तसेच, गृह मंत्रालयाच्या कार्यामध्ये जिहादी दहशतवाद, नक्षलवाद आणि ईशान्य भारतातील उग्रवादाचा सामना करणे याचा मोठा वाटा आहे. 1992 साली मुंबई बॉम्बस्फोटांपासून ते 26/11 मुंबई हल्ल्यांपर्यंत आणि नंतर पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यापर्यंत, भारत अनेकदा आंतरराष्ट्रीय जिहादी दहशतवाद्यांच्या निशाण्यावर राहिला आहे. परंतु, गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय तपास यंत्रणा अर्थात एनआयए आणि गुप्तचर विभाग अर्थात आयबी यांच्यामार्फत, दहशतवाद्यांवर सातत्याने दबाव निर्माण करण्यात आला आहे.

 

गृह मंत्रालयाच्या जबाबदार्‍यांमध्ये सीमा-सुरक्षादेखील येते.‘एक सीमा, एक दल’ या सूत्रांतर्गत, भारताच्या वेगवेगळ्या सीमांची जबाबदारी विशिष्ट सुरक्षा दलांवर सोपवली आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सीमेवर सीमा सुरक्षा दल, चीनच्या सीमेवर इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलीस आणि ईशान्येकडील भागात, आसाम रायफल्स हे कार्यरत आहेत. आपत्ती व्यवस्थापनही गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येते. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल आणि राज्य आपत्ती प्रतिसाद दल यांच्या मदतीने, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटांवर वेळीच उपाययोजना केल्या जातात.

 

1952 सालच्या पहिल्या लोकसभेपासून भारताच्या गृहमंत्रिपदावर, अनेक नेते विराजमान झाले आहेत. बहुतांश लोकसभा कार्यकाळात दोन किंवा अधिक गृहमंत्री राहिले असल्यामुळे, धोरणात्मक सातत्याचा अभाव दिसून आला. पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या आणि राजीव गांधींच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात चार, चारदा गृहमंत्री बदलले गेले. याच्या उलट, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली, गृह मंत्रालयाला अभूतपूर्व स्थिरता मिळाली आहे. बहुतांश लोकसभा कार्यकाळात गृह मंत्रालयाकडून, मोजकीच आणि प्रतिक्रियात्मक विधेयके सादर झाली, तर 2019 सालानंतर जवळपास 30 संसदीय विधेयके मांडली गेली. ज्यात दीर्घकालीन सुरक्षा आणि प्रशासनिक सुधारणा साध्य करण्यावर भर दिला गेला. गेल्या काही वर्षात अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली गृह मंत्रालय ‘गृहदक्ष’ झाले असून, त्यामुळे भारत आज पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत आणि सुरक्षित आहे. याचा पूर्ण आढावा, मीमांसा या लेखमालिकेमध्ये घेण्याचा प्रयत्न करणार आहे.