New Income Tax Bill 2025! लोकसभेत नवीन आयकर विधेयक सादर, करदात्यांसाठी महत्त्वाची माहिती

 

 

नवी दिल्ली (New Income Tax Bill 2025) : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनासाठी १३ फेब्रुवारी रोजी केंद्र सरकारने नवीन आयकर बिल २०२५ सादर केला आहे. हा नवीन कायदा, जुन्या आयकर कायद्याच्या १९६१ ची जागा घेणार. तसेय या कायद्यामध्ये ६३ वर्षांनंतर बदल होणार आहे. या कायद्यामध्ये मोठ्या बदलाची नांदी येणार आहे. करदात्यांना सुटसुटीत आणि सोप्या कायद्याची भेट देणार येणार असल्याचे सांगितले गेले आहे. करदात्यांना मोठा बदल होणार असे सांगितले. यामध्ये काही प्रमाणात बदल करण्यात आले आहेत.

 

 

१२ फेब्रुवारी रोजी या बिलाच्या कॉपीबाबतची माहिती समोर आली आहे. हा नवीन आयकर कायदा पहिल्याहून अधिक लहान, सरळ आणि समजण्यासाठी सोपा असणार आहे. हा नवीन कायदा, अधिक स्पष्ट आहे. तर त्यातील किचकटपणा कमी असणार आहे. कर प्रणाली अधिकाधिक करदाताभिमूक करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हे बिल लोकसभेत सादर केले. तसेच यामध्ये आणखी मोठे बदलही घडण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही.

 

नवीन विधेयकात फ्रिंज बेनिफिट टॅक्सशी संबंधित अनावश्यक कलमे काढून टाकण्यात आली, हे विधेयक तरतूदीपासून दूर आहे. त्यामुळे ते वाचणे आणि समजूण घेणे सोईचे होते. अशातच १९६१ च्या आयकर विधेयकामध्ये 'तरीही' हा शब्द काढून टाकण्यात आला. त्याऐवजी 'अपरिहार्य' शब्द जवळजवळ वापरण्यात आला आहे.

 

नुकत्याच आलेल्या Income Tax Bill 2025 सोपा आणि अगदी सुटसुटीत आहे. १९६१ च्या आयकर कायद्यामध्ये ८८० पानं होती. तर आता नवीन कायद्यात ६२२ पानं असतील. नवीन बिलामध्ये ५३६ विभाग आणि २३ प्रकरणांचा समावेश असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

 

सरकार नवीन आयकर बिलामध्ये मूल्यांकन वर्षाऐवजी कर वर्ष घेऊन येण्याच्या तयारीत आहेत. यामुळे दोन वर्षांविषयी करदात्यांच्या मनामध्ये तयार होणारा संभ्रम दूर करणे. तसेच आयकर रिटर्न भरण्याविषयीचा तापही कमी होईल.

 

अशातच नवीन करप्रणालीत वेतनदार, नोकरदारांसाठी या कायद्यामध्ये महत्त्वपूर्ण बदल झाला. जुन्या कराच्या रनचनेमध्ये यापूर्वी ५० हजार रुपयांची मानक वजावट मिळतो. तर आता नवीन कर प्रणालीत ही मर्यादा ७ हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली.

 

 

४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्नाला कोणताही एक कर नाही. तर ४ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न असलेल्यांना ५ टक्के कर लागू होईल. ४ लाख ते ८ लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के कर लागू होणार. ८ लाख ते १२ लाख रुपयांपर्यंत १० टक्के कर लागू होईल. १२ ते १६ लाखांपर्यंत करप्रणाली ही १५ टक्के असेल. तर १६ लाख ते २० लाख रुपयांवर २० टक्के करप्रणाली असणार आहे.