‘एआय’च्या देशा...

 

 

"कालानुरुप रोजगाराचे स्वरूप बदलते आणि त्यातून नवीन रोजगार निर्माण होत असतो. म्हणूनच, ‘एआय’ आल्यानंतर रोजगार जातील ही भीती अनाठायी असून, तंत्रज्ञानाला अनुरूप कौशल्ये आत्मसात केली की, रोजगाराची चिंता नाही,” असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी केले. फ्रान्समधील पॅरिस येथे आयोजित जागतिक ‘एआय परिषदे’ला त्यांनी संबोधित केले. त्याचवेळी, ‘एआय’चा वापर हरित ऊर्जेच्या विकासासाठी करता येईल, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा ‘एआय’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन सकारात्मक असून, तो योग्य असाच आहे. ‘एआय’साठी मनुष्यबळ हे लागणार आहेच, त्यासाठी रोजगाराच्या नवनव्या संधी हे क्षेत्र उपलब्ध करून देणार आहे. ‘एआय’मुळे रोजगार जाणार, ही भीती निराधार असून, जसजसे हे क्षेत्र विकसित होईल, तसतसे यात जास्तीचे मनुष्यबळ लागणार आहे. ‘एआय’ कर्मचार्‍यांची क्षमता वाढवून त्यांच्यासाठी अधिक व्यापक संधींची कवाडे खुले करणारे ठरणार आहे. म्हणूनच, पंतप्रधान मोदी यांनी कौशल्य विकासाला अधोरेखित केले आहे.

 

तंत्रज्ञानातील बदलांमुळे, नवनव्या तंत्रज्ञानामुळे काही पारंपरिक रोजगारांची गरज भासत नाही. मात्र, या नवतंत्रज्ञानासाठी नवीन रोजगारही तयार होतात. या दशकातील सर्वांत मोठा शोध म्हणून ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) हाच असेल. मात्र, तो रोजगार काढून घेणारा नाही, तर देणारा शोध आहे. ‘एआय’च्या धास्तीने जगभरात चिंतेचे वातावरण आहे. मात्र, ही भीती अनाठायी आहे. संगणक आले तेव्हाही अशीच परिस्थिती भारतात होती. आमचे रोजगार तो हिरावणार अशीच सार्वत्रिक भावना व्यक्त होत होती. प्रत्यक्षात हे संगणक भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ठळकपणे मांडणारे ठरले. भारतातील दोन पिढ्यांनी या क्षेत्रात आपले भवितव्य घडवले, संपूर्ण जगाला भारताच्या क्षमता दाखवून दिल्या. आजही लाखोंच्या संख्येने भारतीय देश-विदेशात संगणक क्षेत्रात भरीव कार्य करत आहेत. भारतीय आयटी कंपन्यांचा तसेच अभियंत्यांचा जगभरात दबदबा आहे, तसेच जगातील दिग्गज आयटी कंपन्यांमध्ये भारतीयच आहेत.

 

‘एआय’ हे तंत्रज्ञान अजूनही बाल्यावस्थेत आहे. ते विकसित करण्यासाठी मानवी प्रज्ञाच काम करणार आहे. त्यासाठी आवश्यक अशा संगणकांची निर्मिती करण्यापासून ते त्यासाठीची प्रणाली लिहिण्यासाठी अभियंतेच काम करणार आहेत. आज जगभरात ‘एआय’ला वाढती मागणी आहे. मात्र, त्यासाठी आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध नाही, अशीही परिस्थिती. भारताने ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचे यापूर्वीच स्वागतच केले आहे. भारतातील संगणक अभियंत्यांसाठी ही खूप मोठी संधी आहे. देश-विदेशात त्यांना भविष्यात म्हणजेच येत्या काळात वाढती मागणी राहणार आहे. त्यासाठीचे आवश्यक ते कौशल्य आत्मसात करण्याची गरज तीव्र आहे. या क्षेत्रात १२ लाख रोजगार निर्माण होतील, असे एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मानव आणि मशीन एकत्र काम करतील, असे हे तंत्रज्ञान असून, पुनरावृत्ती होणार्‍या कामांची ते जागा घेणार आहे. माहितीचे म्हणजेच डेटाचे विश्लेषण करणे, त्याचा सुयोग्य वापर करणे, तसेच मानव आणि मशीन यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित करणे, हे त्याचे प्रमुख काम असेल. म्हणूनच ते नव्या संधी देणारे तंत्रज्ञान आहे, असे म्हणता येते. त्यासाठी कर्मचार्‍यांना स्वतःला प्रगत करावे लागेल, प्रशिक्षण घ्यावे लागेल. सर्जनशील विचारांचा अवलंब करावा लागेल.

 

कौशल्य विकासात डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग, क्लाऊड कम्प्युटिंग यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये कौशल्ये विकसित करणे यांचा समावेश होईल. या क्षेत्राच्या विकासामुळे आरोग्य सेवा, कृषी, शिक्षण आणि उत्पादन क्षेत्रात व्यापक सुधारणा करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे या क्षेत्रांमध्ये नवीन व्यवसाय आणि नोकरीच्या संधी निर्माण होणार आहेत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजनेत, देशांतर्गत उत्पादन आणि तंत्रज्ञान विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. भारताचे स्वतःचे ‘एआय’ मॉडेल लवकरच सादर होणार आहे. चिनी बनावटीच्या ‘डीपसीक’ ऐवजी ते नक्कीच विश्वासार्ह असेच असेल. म्हणजेच, भारत याही क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. थोडक्यात, ‘एआय’मुळे रोजगार जातील, अशी भीती बाळगणे हे सर्वस्वी चुकीचे ठरणार आहे. मोदी सरकारचा कौशल्य विकासावर दिलेला भर म्हणूनच समजून येतो.

 

‘एआय’चा वापर सर्जनशील कामांसाठी तसेच चुकीच्या कामांसाठी होऊ शकतो. म्हणूनच, जेव्हा चीनने ‘डीपसीक’ आणले, तेव्हा त्याबद्दल चिंता व्यक्त केली गेली. चीनचा या डेटा संबंधित जगाला आलेला अनुभव चांगला नाहीच. म्हणूनच, अशा देशाच्या हातात हे तंत्रज्ञान गेले, तर काय होईल, याची धास्ती जगाने घेतलेली गेल्या आठवड्यात आपण अनुभवले. म्हणूनच, या क्षेत्राच्या विकासासाठी एकत्रित सहकार्य अत्यंत आवश्यक असेच. त्याचा विकास आणि वापर मानवकेंद्रित असावा, यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहकार्य आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करायचा, याचे नियम आणि नैतिक मापदंड ठरवण्यासाठी सर्व देशांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे. यामुळे कोणताही एक देश मागे राहू नये, त्यातून सर्वांना समान संधी मिळावी, यासाठीही प्रयत्न व्हावे. गरीब आणि विकसनशील देशांनाही त्याचा लाभ घेता यावा, यासाठी विकसित राष्ट्रांनी मदत करणे आवश्यक आहे. सायबर हल्ले किंवा गुन्हेगारी कृत्ये करण्यासाठी त्याचा वापर होऊ नये, एवढी सावधगिरी बाळगणे नितांत गरजेचे आहे.

 

भारताने या क्षेत्राच्या विकासासाठी यापूर्वीच प्रयत्न सुरू केले असून, अर्थसंकल्पातही त्यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने ‘राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता धोरण’ जाहीर केले आहे. यात ‘एआय’च्या विकासासाठी एक स्पष्ट रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. यात संशोधन, विकास, कौशल्ये आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. यासाठीची आवश्यक कौशल्ये विकसित करण्यासाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. ‘स्किल इंडिया’ आणि ‘डिजिटल इंडिया’ यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून सामान्यांना ‘एआय’ संबंधित कौशल्ये शिकवली जात आहेत. सरकार शिक्षण संस्था आणि संशोधन संस्थांना ‘एआय’मध्ये संशोधन करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आहे. या अंतर्गत, नवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी आणि विद्यमान तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. या क्षेत्रातील नवोद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठीही सरकार योजना आखत आहे. त्यामुळेस नवीन उद्योगांना चालना मिळणार आहे. मात्र, ‘एआय’च्या विकासात डेटा कळीची भूमिका बजावणार असून, त्यासाठीच सरकारने डेटा उपलब्धतेवर लक्ष केंद्रित केले आहे. तसेच, त्याच्या वापरासाठी नियम आणि धोरणे आखली आहेत. एकीकडे, भारत ‘एआय’ क्षेत्रात जगाचा चालक होण्यासाठी सज्ज होत असून, देशाचे पंतप्रधान आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर त्यासंबंधी धोरणे आखत असताना, काँग्रेसी राहुल गांधी यांनी मात्र जनगणनेसाठी त्याचा वापर करण्याची केलेली मागणी त्यांची संकुचित मानसिकता दर्शवणारी ठरली आहे. एकूणच काय तर भारत निर्विवादपणे ‘एआय’ क्षेत्रात जागतिक नेता झालेला येत्या काही कालावधीत दिसून येईल.