वक्फ बोर्डास विवाह, घटस्फोट प्रमाणपत्र देण्याचा अधिकार नाही!

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह

    11-Feb-2025
Total Views |
karnataka high court judgement on waqf board
 

नवी दिल्ली : 
  कर्नाटक उच्च न्यायालयाने सोमवारी मुस्लिम जोडप्यांना विवाह आणि घटस्फोट प्रमाणपत्र देण्याच्या राज्य वक्फ बोर्डाच्या अधिकारावर शंका व्यक्त केली आहे. न्यायाधीश एन.व्ही. अंजारिया आणि न्यायमूर्ती एम.आय. अरुण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर उत्तर देण्यासाठी आणखी काही वेळ दिला आणि प्रकरणाची सुनावणी १९ फेब्रुवारी रोजी होणार आहे.
 
यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, वक्फ अधिकारी लग्नाचे प्रमाणपत्र आणि घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देखील देत आहेत. ही एक अतिशय महत्त्वाची बाब आहे. स्पष्टपणे वक्फ कायद्यांतर्गत असे करण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले आहे.
 
कर्नाटकातील जिल्हा वक्फ बोर्डांना विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचे अधिकार देणाऱ्या राज्य सरकारच्या अल्पसंख्याक, वक्फ आणि हज विभागाच्या अवर सचिवांनी जारी केलेल्या सरकारी आदेशाला रद्द करण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणाऱ्या आलम पाशा या व्यक्तीने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालय सुनावणी करत होते. याचिकेत असे म्हटले आहे की, वक्फ कायदा फक्त जंगम आणि अचल मालमत्तेशी संबंधित आहे आणि कायद्याअंतर्गत अशी कोणतीही तरतूद नाही, जी वक्फ बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांना विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा किंवा हाताळण्याचा अधिकार देते.
 
याचिकाकर्त्याने न्यायालयाला सांगितले की, यापूर्वी, मुस्लिम जोडप्याच्या विवाह समारंभात कुराणातील आयती पठण करणाऱ्या काझीला वक्फ बोर्डाने काझी कायदा, १९८८ अंतर्गत विवाह प्रमाणपत्र जारी करण्याचा अधिकार दिला होता. तथापि, तो कायदा २०१३ मध्ये रद्द करण्यात आला आणि त्यानंतर, राज्याने वक्फ बोर्डाला विवाह प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अधिकार देणारा सरकारी आदेश जारी केला.


हा तर प्रतिगामित्वाकडे जाण्याचा प्रकार - ॲड. संकेत देशपांडे, सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली

वक्फ कायदा हा वक्फशी संबंधित स्थावर मालमत्तांच्या नियमनासाठी बनवला गेला आहे. परंतु कर्नाटक सरकारने वक्फ कायद्यात तरतूद नसलेल्या बाबी म्हणजे विवाह प्रमाण पत्र जारी करण्याचे अधिकार वक्फच्या जिल्ह्यामधील अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. हा प्रकार म्हणजे वक्फच्या कक्षेबाहेर जाऊन त्यांना अधिकार देण्यासारखा आहे. समान नागरी कायद्याच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकार अजूनच प्रतिगामित्वाकडे जाण्याचा आहे.