अर्थव्यवस्थेची आश्वासक वाढ

 

 

भारतीय अर्थव्यवस्था ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था ठरली असून, जागतिक वाढीचा दर ३.२ टक्के असताना, विपरित परिस्थितीतही भारताने ६.८ टक्के दर कायम ठेवला आहे. २०४७ मध्ये विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील असून, आतापासूनच त्याचे नियोजन केले जात आहे. भारताबद्दल काही गैरसमज पाश्चात्यांमध्ये रूढ आहेत, त्याला छेद देण्याचे काम सरकार करत आहे. यातील एक समज म्हणजे, भारत ही केवळ कृषी अर्थव्यवस्था आहे हा होय. भारत हा कृषिप्रधान देश असला तरी, भारताची अर्थव्यवस्था केवळ कृषीवर निर्भर आहे, ही धारणा जुनी झाली आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’मध्ये सेवा क्षेत्राचा प्रमुख वाटा असून, तो ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. उत्पादन, बांधकाम आणि खाणकाम उद्योगदेखील, वाढीत मोलाची भूमिका बजावत आहेत. माहिती तंत्रज्ञान, दूरसंचार आणि वित्तीय सेवा यांसारख्या क्षेत्रांच्या वाढीमुळे, भारताचा आर्थिक विस्तार झाला आहे. या सगळ्यांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये विविधता आली आहे. त्याचबरोबर, भारताच्या वाढीचा देशातील मूठभर उद्योजकांनाच लाभ होतो, असाही चुकीचा प्रवाद विरोधकांकडून पसरवला जात आहे. भारतातील उत्पन्नातील असमानता, ही निर्विवादपणे चिंतेची बाब आहे. लोकसंख्येच्या एका लहान वर्गाच्या हातातच संपत्तीचे केंद्रीकरण झाले आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येते. तथापि, आर्थिक वाढीचा फायदा केवळ उद्योगपतींनाच झाला, असे विधान करणे चुकीचे ठरते. गेल्या काही दशकांमध्ये देशातील गरिबीचे प्रमाण लक्षणीयरित्या कमी झाले असून,लाखो लोकांना गरिबीतून बाहेर काढण्यात सरकारला यश आले आहे.

 

भारत विकासासाठी पूर्णपणे विदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे, असाही आरोप केला जातो. विदेशी गुंतवणूक देशात पूरक कौशल्य आणि तंत्रज्ञानही आणत असते. देशातील कौशल्यवाढीला ही गुंतवणूक चालना देत असते. मात्र, भारत केवळ अशा गुंतवणुकीवरच अवलंबून आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरते. देशांतर्गत गुंतवणूक ही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असून, ती अर्थव्यवस्थेच्या वाढीमध्ये मोलाचे योगदान देत आहे. त्याशिवाय, भारतीय बाजारपेठ ही जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असून, देशांतर्गत वाढती मागणीही उत्पादनाला चालना देत आहे. भारतापुरेशा पायाभूत सोयीसुविधा नाहीत, असेही म्हटले जाते. मात्र, आज सर्वात जास्त निधी पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी दिला जातो. गेल्या दहा वर्षांत देशभरात रस्त्यांचे जे जाळे उभारले गेले, ते विक्रमी असेच. त्याशिवाय, रेल्वेवाहतूक, जलवाहतूक, हवाईवाहतूक या क्षेत्रांचाही विकास होत आहे. वाहतुकीचे नवनवे पर्याय केंद्र सरकार तपासून पाहात असून, त्यांची व्यवहार्यता तपासून असे प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. सोबतच डिजिटल पायाभूत सुविधांसाठीही, केंद्र सरकार मजबूत निधी देत आहे. विशेषतः अलीकडच्या दहा वर्षांत रस्ते बांधकाम, रेल्वे विद्युतीकरण आणि विमानतळ आधुनिकीकरण यांसारख्या क्षेत्रात सुधारणा दिसून येतात.

 

भारताने आपली अर्थव्यवस्था सुरक्षित ठेवली आहे, ती खुली नाही असे पाश्चात्यांना वाटते. १९९०च्या दशकातील आर्थिक सुधारणांपूर्वी असे म्हणणे उचित ठरले असते. तथापि, त्यानंतर भारताने व्यापार आणि गुंतवणूक धोरणांमध्ये उदारता आणली असून, भारत आता ‘जागतिक व्यापार संघटने’चा सदस्य आहे. अनेक देशांसोबत त्याने मुक्त व्यापार केले असून, असे अनेक अन्य करार प्रगतिपथावर आहेत. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात आयातशुल्क कमी करण्यात आले आहे. एकूणच, भारत अधिक खुल्या आणि एकात्मिक अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करत आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येते. भारताला त्याच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा होतो, असेही म्हटले जाते. काही अंशी ते खरेही असेल. युवा लोकसंख्या कार्यबलात उत्पादकपणे सहभागी होण्यासाठी, केंद्र सरकार कौशल्यविकासावर भर देत आहे. देशातील युवा लोकसंख्या हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आधार ठरू शकतो हे लक्षात घेऊनच, केंद्र सरकारने देशातच रोजगार निर्मितीची खबरदारी घेत कौशल्य विकासाला चालना दिली आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेचे सौंदर्य तिच्या विविधतेत आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था शेती, सेवा आणि उद्योग यांच्या एकत्रित प्रयत्नाने, विकासाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत करत आहे. शेती लोकसंख्येच्या एका मोठ्या वर्गाला रोजगार देते, तर सेवाक्षेत्र, विशेषतः आयटी आणि दूरसंचार क्षेत्राला आंतरराष्ट्रीयस्तरावर मान्यता मिळाली आहे. गेल्या काही दशकांमध्ये, भारताने लक्षणीय आर्थिक वाढ पाहिली असून, सर्वात वेगाने वाढणार्‍या प्रमुख अर्थव्यवस्थांपैकी एक म्हणून ती उदयास आली आहे. ही वाढ विविध घटकांमुळे झाली असून, त्यात उदारीकरण, थेट विदेशी गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणीला चालना देणारा वाढता मध्यमवर्ग यांचा समावेश आहे. भारतात उद्योजकता आणि नवोपक्रमाची समृद्ध परंपरा असून, अलीकडच्या काळात, विशेषतः तंत्रज्ञान आणि ई-कॉमर्समध्ये, नवोद्योग परिसंस्थेचा उदय झाला आहे. त्यामुळे असंख्य ‘युनिकॉर्न’ उदयास आले आहेत. ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘मेक इन इंडिया’सारख्या उपक्रमांचा उद्देश नवोपक्रमाला चालना देणे, तसेच नवीन व्यवसायांना पाठिंबा देणे हाच आहे. दक्षिण आशियातील भारताचे धोरणात्मक स्थान, जागतिक व्यापारातील एक प्रमुख देश म्हणून स्थान देणारे ठरले आहे. भारतात डिजिटल तंत्रज्ञानाचा होत असलेला वापर, बँकिंगपासून आरोग्यसेवेपर्यंत विविध क्षेत्रांमध्ये परिवर्तन घडवून आणत आहे. ‘डिजिटल इंडिया’सारख्या उपक्रमांमुळे तंत्रज्ञान आणि समावेशकतेमध्ये प्रगती होत असून, आर्थिक समावेशनाचे काम तो करत आहे. ग्रामीण भागातही आज डिजिटल प्रणालीचा होत असलेला वापर, हा म्हणूनच लक्षणीय असाच आहे. भारत शाश्वत विकासावर अधिकाधिक भर देत आहे. त्यासाठीच सौर आणि पवनऊर्जा यांसारख्या, अक्षयऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने विविधतेला चालना देतानाच, नवोपक्रमांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यातूनच, ती आज जागतिक आव्हानांना सक्षमपणे तोंड देत, आश्वासकपणे वाढताना दिसून येते.