‘उम्मा’चा ढोंगी बुरखा...

 

इस्रायल-पॅलेस्टाईन संघर्षात सध्या नवे वादळ उठले आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी सूचित केले की, “जर सौदी अरेबियामध्ये पुरेशी जमीन आहे, तर तिथे पॅलेस्टिनी राष्ट्र का स्थापित होऊ शकत नाही?” त्यांच्या या वक्तव्यानेच मुस्लीम देशांमध्ये खळबळ उडाली. सौदी अरेबियाने इस्रायलशी संबंध सुधारण्याची शक्यता फेटाळून लावत सांगितले की, जोपर्यंत पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून मान्यता मिळत नाही, तोपर्यंत इस्रायलशी सौहार्दपूर्ण संबंध शक्य नाहीत. युएई आणि इस्लामिक सहकार्य संघटना अर्थात ‘ओआयसी’ यांनीही सौदीचीच री ओढली.

 

मात्र, इथे मोठा प्रश्न असा आहे की, पॅलेस्टाईन नागरिकांसाठी आक्रोश करणारे हे ५७ मुस्लीम देश, स्वतः त्यांच्या मदतीला का येत नाहीत? जेव्हा युरोपातील जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटन यांनी युद्धपीडित मुस्लिमांना आश्रय दिला, तेव्हा अरब राष्ट्रांनी त्यांचे दरवाजे बंद का ठेवले होते? इस्लाममधील ‘उम्मा’च्या एकतेचा गजर हा फक्त घोषणांपुरताच असतो का? वास्तविक त्यावेळी लाखो निर्वासितांना मदत करण्यासाठी, अरब देशांनी पुढाकार घ्यायला हवा होता. पण, त्यावेळी त्यांनी हात आखडता घेतलेला जगाने बघितला आहे.

 

हा गोंधळ कमी म्हणून की काय, अमेरिकेचे नवनिर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी, आणखी एक वादग्रस्त भूमिका घेतली आहे. ‘गाझा पट्टी रिकामी करा, आम्ही ती बांधून देतो आणि अमेरिकेसाठी वापरतो,’ असे ट्रम्प यांनी सुचवले आहे. गाझाचे युद्धातील नुकसान पाहता ती अमेरिकेच्या पुढाकाराने पुन्हा उभारली जाणार आहे, हे एकवेळ कौतुकास्पद असेच आहे. पण, या नवीन उभारलेल्या गाझा पट्टीचा वापरही अमेरिकाच करणार असेल, तर त्याला ‘नवा वसाहतवाद’ म्हणणे अतिशयोक्तीचे ठरणार नाही. वसाहतवादाच्या जखमा झेललेल्या अमेरिकेला जगात पुन्हा वसाहतवादाला चालना देण्याची गरज आहे का? याचा गंभीर विचार करणे आवश्यक झाले आहे. अमेरिकेला ‘ग्रेट’ करण्यासाठी, बाकीच्या राष्ट्रांच्या शोषणाची आवश्यकता नक्कीच नाही. म्हणूनच ट्रम्प यांच्या या भूमिकेला जागतिक स्तरावर लोकशाही मानणार्‍या प्रत्येकाने कडाडून विरोध केला पाहिजे, अन्यथा इतिहास साक्षी आहे की, जेव्हा एका महाशक्तीला अशा नव्या वसाहतवादाचा चटका लागतो, तेव्हा संपूर्ण जग त्याच्या दुष्परिणामांना सामोरे जाते. शेवटी, म्हातारी गेल्याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावेल याचीच भीती!

 

सौदी अरेबिया स्वतःला इस्लामचे नेतृत्व करणारा देश मानतो. पण, पॅलेस्टिनींसाठी केवळ बडबडच करतो. अरब देश इस्रायलविरोधात ठराव मांडतात. पण, व्यवहार मात्र गुप्तपणे इस्रायलसोबतच करतात. सौदी अरेबियाने अमेरिकेशी एक घट्ट युती केली आहे, इस्रायलसोबतही त्यांचे गुप्त संबंध आहेत. पण, लोकांसमोर मात्र ते पॅलेस्टाईनच्या जनतेसाठी आक्रोश करताना दिसतात. वास्तविक पाहता, त्यांना पॅलेस्टिनी जनतेची कोणतीही कणव नाही. त्यांना फक्त ‘उम्मा’चाच राजकीय फायदा लाटायचा आहे.

 

सौदी अरेबिया, इराण, तुर्कस्तान आणि अन्य मुस्लीम देश सतत पॅलेस्टाईनच्या जनतेबद्दल आक्रोश करताना दिसतात. पण, त्यांनी आतापर्यंत पॅलेस्टिनी निर्वासितांना स्वत:च्या देशात स्थायिक करण्याचा कोणताही प्रयत्न केला आहे का? नाही! खरेतर, हा संघर्ष इस्रायल-पॅलेस्टाईनचा नसून, अरब जगताच्या राजकीय स्वार्थाचा खेळ आहे. यामध्ये ‘उम्मा’ ही संकल्पना फक्त गरजेपुरती वापरली जाते. याचाच वापर करत खरा सूत्रधार बाहुल्यांचे खेळ रचत असतो. आज पॅलेस्टाईन जनतेच्या प्रश्नावर मुस्लीम राष्ट्रे एकत्र येतात. पण, रोहिंग्या मुस्लीम असोत किंवा बांगलादेशी मुस्लीम असोत, त्यांच्याच देशात त्यांना सन्मान मिळत नाही. तेव्हा, हीच अरब राष्ट्रे स्वत:चा पैसा टाकून त्यांना सन्मानपूर्ण आयुष्य का मिळवून देत नाहीत? तेव्हा इस्लामच्या नावे खपवला जाणारा ‘उम्मा’ नेमका कुठे जातो? या संपूर्ण राजकीय खेळात केवळ दोन गोष्टी स्पष्ट होतात. सौदी अरेबियासारखी राष्ट्रे केवळ त्यांच्या स्वार्थानुसार, मुस्लीम हिताची भूमिका घेत आहेत, तर अमेरिका त्याच्या नव्या वसाहतवादाच्या खेळाच्या चाली नव्याने रचण्याच्या तयारीत आहे. ढोंगी भूमिका घेणार्‍या प्रत्येकाच्या पाठीमागे काही ना काही स्वार्थ असतोच. प्रश्न फक्त इतकाच आहे की, या ढोंगीपणावर विश्वास ठेवायचा की त्याला विरोध करायचा?