औषधनिर्मितीचा स्वदेशी डंका

 

 

भारताची ‘कॉन्ट्रॅक्ट डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑर्गनायझेशन’ अर्थात सीडीएमओ बाजारपेठ २०२८ सालापर्यंत, सात अब्ज डॉलर्सवरून १४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढण्याची शक्यता एका अहवालात वर्तवण्यात आली आहे. आशियातील व्यापक आरोग्यसेवा भरभराटीने २०२८ सालापर्यंत ती दुप्पट होण्याचा अंदाज, या क्षेत्रात भारताला असलेल्या महत्त्वपूर्ण संधी दर्शवणारा असून, जागतिक औषधनिर्माण क्षेत्रात भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणाराही आहे. भारतीय बाजार वाढीसाठी या सज्ज झाला असून, ही वाढ आशियातील आरोग्यसेवेच्या विस्ताराने दिलेल्या आहेत. जगातील सर्वात मोठी लोकसंख्या, तसेच देशातील मोठ्या वर्गाचे वाढलेले उत्पन्न आणि आरोग्यसेवांमध्ये सुधारित प्रवेश यासारख्या घटकांमुळे, तिला चालना मिळत आहे. ‘सीडीएमओ’ औषध विकास आणि उत्पादनासाठी आऊटसोर्सिंग उपाय, खर्च कमी करणे आणि वेळेनुसार बाजारपेठेत पोहोचणे यासाठी औषध कंपन्यांना उपाय सुचवतात. कुशल कर्मचारी, स्पर्धात्मक कामगार खर्च आणि स्थापित पायाभूत सुविधांसह, भारत हे यासाठीचे प्रमुख ठिकाण म्हणून उदयास आले आहे.

 

भारत औषधनिर्मितीच्या क्षेत्रात एक महत्त्वाचा देश म्हणून ओळखला जात आहे, तुलनेने स्वस्त तसेच प्रभावी औषधांची निर्मिती करणारा देश अशी भारताची नवी ओळख प्रस्थापित झाली आहे. जगभरात पुरविल्या जाणार्‍या जेनेरिक औषधांपैकी, ५० टक्क्यांहून अधिक औषधे ही भारतात उत्पादित केली जातात. महामारीच्या काळात भारत १४० कोटी लोकसंख्येचे लसीकरण कसे करणार? हा प्रश्न विकसित राष्ट्रांकडून सातत्याने उपस्थित केला जात होता. अशावेळी केंद्र सरकारने देशांतर्गत क्षमतांवर पूर्णपणे विश्वास टाकत, भारतीय बनावटीच्या लसी विकसित तर केल्या. त्याशिवाय प्रभावीपणे जगातील सर्वात मोठी लसीकरण मोहीमदेखील, यशस्वीपणे राबवून दाखवली. अमेरिकेसारख्या देशालाही जे जमले नाही, ते भारताने साध्य करून दाखवले. देशातील १४० कोटी भारतीयांना दोन-दोन डोस पुरवण्याबरोबरच, जगात इतरत्र या लसींचा पुरवठाही भारताने केला. जागतिक आरोग्य व्यवस्थेत म्हणूनच, भारत कोविड लसीकरणाच्या माध्यमातून मोलाचे योगदान देणारा देश ठरला. १००हून अधिक देशांना भारताने, लसींचा पुरवठा केला. तेही देशातील २०० कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण यशस्वीपणे पूर्ण करत. यामुळेच भारताच्या या लसीकरण मोहिमेची दखल, अमेरिकेसह पाश्चात्य राष्ट्रांनाही घेणे भाग पडले. संपूर्ण जगाला परवडणार्‍या किमतीत उच्च दर्जाच्या लसी उपलब्ध करून देत, भारतीय वैज्ञानिकांनी क्षमता सिद्ध केली. त्यामुळेच भारतीयांच्या औषध क्षेत्रातील क्षमता जगाला कळून आल्या.

 

भारताची औषधनिर्मिती क्षेत्रातील वाढ ही, केंद्र सरकारच्या धोरणात्मक स्थिरतेमुळे आहेच, त्याशिवाय सरकारने धोरणात कालानुरूप जे बदल केले त्याचेही हे यश आहे, असे म्हणावे लागेल. भारतीय औषध क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास आणि नविन उपक्रमांत होत असलेल्या वाढत्या गुंतवणुकीमुळे, औषध निर्मिती क्षेत्रात भारत जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करत आहे. यापूर्वी चीन हे काम करत होता. मात्र, आता भारताने औषध निर्मिती क्षेत्रातही विश्वासार्ह देश म्हणून जी ओळख प्रस्थापित केली आहे, त्याचा निश्चितपणे फायदा होताना दिसून येत आहे. विदेशी गुंतवणूक वाढल्यानंतर, या क्षेत्राचा आणखी विकास होईल अशी अपेक्षा आहे. ही वाढ जागतिक औषधपुरवठा साखळीत, भारताचे वाढते महत्त्व अधोरेखित करणारी ठरेल. ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘पीएलआय’ योजनांची यात महत्त्वाची भूमिका राहिली आहे. १५ हजार कोटींच्या आर्थिक प्रोत्साहनामुळे या क्षेत्राला गती मिळाली, तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत औषधनिर्मितीसाठी लागणारे महत्त्वाचे घटक, देशांतर्गत स्तरावर तयार करण्यासाठी विशेष धोरणे आखली गेली. तसेच औषध आणि त्यांच्या घटकांच्या निर्मितीसाठी, केंद्र सरकारने मंजुरी प्रक्रिया वेगवान केली.

 

देशातील मध्यमवर्गाची संख्या वाढत असून, या वर्गाची क्रयशक्तीही वाढली आहे. तसेच, आरोग्यासंबंधी हा वर्ग अधिक सजग झाल्याने, आरोग्य सेवा आणि औषधांची मागणी स्वाभाविकपणे वाढत आहे. मागणीतील ही वाढ औषध कंपन्यांवर उत्पादन वाढवण्यासाठी आणि नवीन औषधे विकसित करण्यासाठी, दबाव निर्माण करणारी ठरत आहे. याचा थेट फायदा भारताला होताना दिसून येतो. जागतिक औषध कंपन्यांसाठी भारत हे दर्जेदार, तसेच कमी दरातील स्वस्त उत्पादन केंद्र म्हणून पसंतीस पडत आहे. अमेरिका आणि युरोपसारख्या विकसित बाजारपेठांच्या तुलनेत, भारतातील उत्पादन खर्च लक्षणीयरित्या कमी आहे. कार्यक्षमता, शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञांसह कुशल कामगारांच्या मोठ्या समूहासह भारत औषधनिर्मिती क्षेत्रातील प्रमुख देश ठरला आहे. भारतातील ‘सीडीएमओ’ औषध विकास, उत्पादन आणि पॅकेजिंगसाठी, स्पर्धात्मक किंमत देत आहेत. त्यामुळे औषध कंपन्यांना त्यांचे अर्थकारण जमवणे तुलनेने सोयीचे ठरत आहे, तसेच त्यांचा नफाही वाढत आहे.

 

भारताला औषध उत्पादनाचा दीर्घ इतिहास आहे. त्याशिवाय, देशांतर्गत सर्वात मोठी बाजारपेठ येथे उपलब्ध आहे. औषध निर्यातीला वाढती मागणी आहे. या परिसंस्थेत पुरवठादार, वितरक आणि उद्योगाची नेमकी गरज माहिती असलेले, नियामक संस्थांचे प्रभावी नेटवर्कही आहे. असंख्य देशांतर्गत औषध कंपन्यांची उपस्थितीही, ‘सीडीएमओ’ क्षेत्रात योगदान देत आहेत. नवीन औषधे विकसित करणे, ही एक प्रदीर्घ आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. म्हणूनच, दिग्गज औषध कंपन्या, संशोधन आणि विकास यांसारख्या त्यांच्या मुख्य क्षमतांवर लक्ष केंद्रित करत आहेत आणि फॉर्म्युलेशन डेव्हलपमेंट, क्लिनिकल ट्रायल मॅनेजमेंट आणि मॅन्युफॅक्चरिंग सारख्या इतर क्रियाकलापांना विशेष ‘सीडीएमओ’कडे सोपवत आहेत. यामुळे त्यांना खर्च कमी करता येतो, वेळेची गती वाढते आणि विशेष कौशल्य आणि तंत्रज्ञानात प्रवेश मिळतो.

 

केंद्र सरकारने ‘नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ची स्थापना करून, औषध संशोधनासाठी ५० हजार कोटी मंजूर केले आहेत. तसेच ‘मेक इन इंडिया’ अंतर्गत नवसंशोधनाला चालना देतानाच, देशांतर्गत कंपन्यांना नावीन्यपूर्ण संशोधनासाठी अनुदान देण्याचे धोरण आखले आहे. भारतीय औषधनिर्मिती उद्योगाची जागतिक प्रतिष्ठा वाढली असून, भारतीय उद्योगाची विश्वासार्हता कायम असल्यामुळे दिग्गज कंपन्या भारतीय उत्पादन केंद्रांकडे वळताना दिसून येत आहेत. तुलनेने स्वस्त आणि गुणवत्तापूर्ण औषधनिर्मितीच्या संधी म्हणूनच, मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होत आहेत. त्याचबरोबर, नवीन पिढीच्या औषधांमध्येही भारताने संशोधनात आघाडी घेतली आहे. या सार्‍याचा एकत्रित परिणाम म्हणून स्थानिक पातळीवर लक्षणीय रोजगार निर्मिती होत असून, ‘स्किल इंडिया’चा प्रभाव दिसून येतो. या क्षेत्राच्या वाढीमुळे, पाच लाखांहून अधिक नव्या रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. ‘कौशल्य भारत’ या क्षेत्राला आवश्यक ते कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध करून देत आहे. भारतीय औषध उद्योगाची विश्वासार्हता, पूरक सरकारी धोरणे आणि स्पर्धात्मक किमती यांचा एकत्रित परिणाम म्हणून, औषध निर्मिती क्षेत्रात लक्षणीय वाढ होत आहे. भारतीय औषधनिर्मिती क्षेत्राचे भवितव्य आशादायक असेच असून, जागतिक आरोग्यसेवेत भारताचे लक्षणीय योगदान राहणार आहे, हे नक्की.