व्यापारच ‘ड्रॅगन’ची कमजोरी...

 

 

चीनचे धोरण मागील काही वर्षांत अधिक आक्रमक होत गेले आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील भूभागांवर दावा, तैवानविषयी स्पष्ट वर्चस्वाची भाषा, भारतासोबत सीमारेषेवरील तणाव, तसेच फिलीपिन्स, व्हिएतनाम आणि अन्य आशियातील देशांशी असलेले विवाद या घटना स्वतंत्र नसून, चीनच्या मोठ्या सामरिक धोरणाचाच भाग आहेत. चीन आशियातील एक महासत्ता होण्याचे चिनी प्रारूप तयार करण्याच्या प्रयत्नात आहे. या प्रारूपानुसार चीनचे शेजारी देश त्याच्या अंकुशात राहतील आणि निर्णायक भूमिका चीनकडे असेल.

 

जपानचा प्रवास चीनच्या अगदी उलट आहे. दुसर्‍या महायुद्धातील नुकसानानंतर जपानने शांततेची, उद्योगाची आणि लोकशाही मूल्यांची भूमिका स्वीकारली. त्यामुळे जपानी सुरक्षाव्यवस्थेची सूत्रे दीर्घकाळ अमेरिकेवरच अवलंबून होती; परंतु आशियातील चिनी वर्चस्वाच्या वाढत्या धोक्यामुळे जपानने आता पारंपरिक सुरक्षा धोरणाचा पुनर्विचार सुरू केला आहे. संरक्षण खर्च वाढवणे, धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करणे आणि सागरीसुरक्षेला नवे प्राधान्य देणे, ही जपानने निश्चित केलेली धोरणात्मक उद्दिष्टे आहेत.

या सर्व घडामोडींकडे पाहताना आशियाच्या आर्थिक वास्तवाचा उल्लेख आवश्यक ठरतो.

 

आशियातील देशांचा विकास व्यापार, पुरवठा साखळी, तंत्रज्ञान आणि उत्पादन यावर आधारित आहे. युद्ध किंवा दीर्घकालीन संघर्ष या विकासासाठी विषासारखाच! उद्योग आणि विकासाची भूमिका गेले दशकभर स्वीकारल्यानेच आशिया युरोपप्रमाणे संघर्षाचा खंड न बनता, आर्थिकप्रगतीचा खंड म्हणून उभा राहिला; पण आजमितीला चीनचे विस्तारवादी धोरणच आशियातील संतुलनासमोरचे एक आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहे. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाविरोधात भारताची भूमिका आदर्शवादी ठरली आहे. चीनच्या अनेक प्रयत्नानंतरही भारताने चीनला लष्करी उत्तर देण्याऐवजी, आर्थिक आणि धोरणात्मक स्तरावर प्रत्युत्तर दिले. पुरवठा साखळीतील बदल, स्थानिक उत्पादनवाढ, कौशल्यविकास या माध्यमातूनच भारताने चीनविरोधात स्वत:ला एक समर्थ पर्याय म्हणून उभे केले आहे. हाच मार्ग जपानसाठीही आदर्श ठरू शकतो. जपानसमोर आज तीन पर्याय आहेत - एक म्हणजे थेट सैनिकी प्रतिकार, ज्यामुळे संघर्ष वाढू शकतो; दुसरा म्हणजे राजनैतिक आणि मुत्सद्दी समन्वय, चीनविरोधात त्याची मर्यादा याआधीही स्पष्ट झाली आहे. तिसरा म्हणजे आर्थिक आणि प्रादेशिक भागीदारी, यामुळे चीनची आर्थिक आघाडीवर कोंडी करता येऊ शकते.

 

तिसरा पर्याय आशियासाठी अधिक वास्तववादी ठरू शकतो. चीनची महत्त्वाकांक्षा जरी महासत्ता होण्याची असली, तरी लष्करी सामर्थ्याच्या वापराने हे पद मिळवावे, असे चीनला वाटत नाही. त्यांच्याकडील शस्त्रास्त्रे आणि त्यातील संशोधन हादेखील समोरच्यावर प्रभाव पाडण्याचा आणि या अस्त्रांची विक्री करून बक्कळ नफा कमावण्याचे माध्यम आहे. चीनला आर्थिकशक्तीच्या जोरावरच महाशक्ती होण्याचा ध्यास आहे. त्यामुळे भारत, जपान, दक्षिण कोरिया, तैवान, फिलीपिन्स अशा देशांनी एकत्र येऊन आर्थिक आणि तांत्रिक सहकार्याचा नवा सेतू उभारला, तर चीनच्या वर्चस्वाला पर्याय निर्माण होईल. ‘चिनी ड्रॅगन’चा जीव व्यापारामध्ये अडकला असल्याने त्याला पाठीवर मारण्यापेक्षा पोटावर मारलेले जास्त लागेल.