Supreme Court : प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणे बलात्कार नाही म्हटल्याने SC नाराज; लैंगिक गुन्ह्यांसाठी देशव्यापी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार होणार
09-Dec-2025
Total Views |
_202512091504412158_H@@IGHT_350_W@@IDTH_696.jpg "Supreme Court : प्रायव्हेट पार्टला स्पर्श करणे बलात्कार नाही")
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी (दि. ०८ डिसेंबर) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) एका निर्णयावर कठोर टीका केली, ज्यात एका अल्पवयीन मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करणे, पायजम्याची नाडी सोडणे आणि तिला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न हे बलात्काराचा प्रयत्न समजले जाऊ शकत नाही, असे म्हटले होते. CJI सूर्य कांत (CJI Suryakant) आणि न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची (Justice Joymala Bagchi) यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की हा निर्णय मान्य नाही, उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला जाईल आणि खटला नियमित सुरू राहील.
न्यायालयीन टिप्पण्यांमुळे पीडितांवर दबाव
ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता (Advocate Shobha Gupta) यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले की, अलाहाबाद, कोलकाता आणि राजस्थान उच्च न्यायालयांसह अनेक न्यायालयांमध्ये पीडितांवर अप्रत्यक्ष दोषारोप करणाऱ्या टिप्पण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यांनी असेही सांगितले की, एका अल्पवयीन मुलीला बंद खोलीत (In-Camera) सुनावणीदरम्यानही त्रास दिला गेला.
CJI सूर्य कांत यांनी म्हटले की अशा टिप्पण्या पीडितांवर भयावह परिणाम करतात आणि अनेकदा तक्रार मागे घेण्यासारखा दबाव निर्माण होतो. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश स्थगित केला आणि आरोपींविरुद्ध IPC कलम ३७६ व ५११ तसेच POCSO कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली खटला सुरु ठेवण्याचे निर्देश दिले.
पूर्वीचे वादग्रस्त निर्णय
यापूर्वी, १५ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या (Allahabad High Court) इतर एका वादग्रस्त निर्णयावर तीव्र टीका केली होती. त्या प्रकरणात आरोपीला जामिन देताना न्यायाधीश संजय कुमार सिंग (Justice Sanjay Kumar Singh) यांनी म्हटले की पीडितेने स्वतःसाठी संकट निमंत्रण दिले, ज्यावर न्यायमूर्ती बी.आर. गवई (Justice B.R. Gavai) आणि ए.जी. मसीह (Justice A.G. Masih) यांनी सांगितले की, जामिन देणे योग्य आहे, पण पीडितेवर दोषारोप करणाऱ्या टिप्पण्या न्यायालयीन संवेदनशीलतेला विरोध करतात.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा (Allahabad High Court) वादग्रस्त निर्णय १७ मार्च २०२५ रोजी न्यायमूर्ती राम मनोहर नारायण मिश्रा (Justice Ram Manohar Narayan Mishra) यांच्या एकल खंडपीठाने दिला होता. या निर्णयात दोन आरोपी पवन आणि आकाश यांच्याविरुद्ध खटल्याचे समन्स बदलले गेले होते. आरोप आहे की, आरोपींनी ११ वर्षांच्या मुलीवर लैंगिक छेडछाड केली, आकाशने पायजम्याची नाडी सोडली आणि मुलीला पुलाखाली ओढण्याचा प्रयत्न केला, पण रस्त्यावरून जाणारे लोक घटनास्थळी पोहोचल्याने आरोपी पळून गेले.
सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) आता देशभरातील न्यायालयांसाठी महिला-केंद्रित, संवेदनशील मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहे, ज्यामुळे भविष्यात अशा वादग्रस्त टिप्पण्या आणि पीडितांवर होणारा दबाव रोखता येईल.
दिनेश दानवे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, छत्रपती संभाजीनगर येथून पदवी आणि मराठवाडा मित्र मंडळाचे वाणिज्य महाविद्यालय, पुणे येथून पत्रकारिता अभ्यासक्रमात पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. डिजिटल आणि सोशल मीडिया हाताळण्याचा अनुभव असून राजकारण, मनोरंजन आणि शेती या विषयांमध्ये विशेष रस आहे. प्रिंट आणि डिजिटल माध्यमांमध्ये इंटर्नशिपचा अनुभव घेतला असून सध्या दै. मुंबई तरुण भारत मध्ये वेब उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत.