रुपयाची घसरण आणि काँग्रेसचे राजकारण

 

 

रुपया घसरला की भारताची अर्थव्यवस्था ढासळते, असा ठोकताळा आजही राजकीय चर्चेत वारंवार वापरला जातो. विशेषत: काँग्रेस आणि तिचे सहयोगी पक्ष रुपयाच्या प्रत्येक हालचालीवरून सरकारला घेरण्याची संधी सोडत नाहीत. मात्र, रुपयाची किंमत ही फक्त देशांतर्गत राजकारणाच्या आधारावर ठरत नाही; तर ती जागतिक अर्थव्यवस्था, डॉलरची मागणी, कच्च्या तेलाचे दर, युद्धसदृश परिस्थिती आणि गुंतवणूकदारांच्या मानसशास्त्रावर अवलंबून असते. हे वास्तव अनेकदा राजकीय सोयीसाठी हेतुतः दुर्लक्षित केले जाते. रुपयाच्या घसरणीचा मुद्दा काँग्रेससाठी आर्थिक नसून, ते राजकीय अस्त्रही आहे. २०१३ मध्ये रुपया ६८च्या पातळीवर गेला, तेव्हा तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ही तात्पुरती अवस्था आहे असे म्हणत, बाजाराला धीर दिला होता. तेव्हा काँग्रेस सत्तेत होती आणि रुपयाच्या घसरणीला जागतिक स्थिती जबाबदार असल्याचा युक्तिवाद केला जात होता. आज सत्ता बदलली, तशी काँग्रेसची भूमिकाही बदलली आणि निकषही बदललेले दिसून येत आहेत.

 

आज रुपया डॉलरच्या तुलनेत ८४ रुपयांच्या आसपास असताना काँग्रेस केंद्र सरकारवर टीका करते. ‘रुपयाची ऐतिहासिक नीचांकी घसरण’ असा त्याचा उल्लेख केला जात आहे. मात्र, प्रश्न असा आहे की, ज्या डॉलरवर जगभरातील मूल्यांचे मूल्य ठरवले जातो, तो डॉलर स्वतः किती मजबूत आहे, याची कोणीही खातरजमा करत नाही. अमेरिकेने महागाई, तसेच चलनवाढ नियंत्रणात आणण्यासाठी आक्रमक व्याजदर धोरण का राबविले आणि जगभरातील चलनांवर त्याचा काय परिणाम झाला, याचा उल्लेख काँग्रेस करत नाही. अमेरिकेच्या ‘फेडरल रिझर्व्ह’ने मागील काही वर्षांत व्याजदर मोठ्या प्रमाणावर वाढवले. परिणामी, जगभरातील भांडवल अमेरिकेकडे वळले. याचा परिणाम केवळ रुपयावरच झाला असे नाही, तर युरो, येन, पाऊंड आणि आशियातील अनेक चलनांवरही झाला. डॉलर मजबूत झाला की, इतर चलने तुलनेने कमजोर भासू लागतात; पण या अर्थशास्त्रीय वास्तवाचा उल्लेख न करता, रुपयाच्या घसरणीला मोदी सरकारचे अपयश ठरवण्याचा राजकीय कार्यक्रम देशात मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती हा दुसरा मोठा घटक. भारत मोठ्या प्रमाणावर तेल आयात करतो. जागतिक बाजारात कच्चे तेल महागले की, भारताचा आयात खर्च वाढतो, चालू खात्यातील तूट वाढते आणि त्याचा दबाव रुपयावर येतो. युक्रेन युद्ध, मध्य-पूर्वेतील संघर्ष, ‘ओपेक’चे उत्पादनविषयक निर्णय, या सर्वांचा थेट परिणाम रुपयावर होतो. मात्र, काँग्रेसच्या राजकीय सोयीसाठी हे आंतरराष्ट्रीय घटक चर्चेतच नसतात.

 

मुळात रुपयाची किंमत म्हणजे, भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य इतया सरळपणे मोजता येत नाही. तसे असते, तर २०१४ मध्ये रुपया ५८-६०च्या आसपास होता, तेव्हा भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर पहिल्या दहा स्थानांमध्येही नव्हती. भारतीय अर्थव्यवस्था तेव्हा का कमकुवत होती? हा प्रश्न आज काँग्रेसला विचारणे अपरिहार्य असेच ठरते. आज रुपया तुलनेने ढासळलेला असला, तरी भारताचे निर्यातक्षेत्र मजबूत आहे. देशात थेट विदेशी गुंतवणूक वाढलेली आहे. पायाभूत सुविधांसाठी विक्रमी गुंतवणूक होत आहे आणि भारत जागतिक उत्पादनसाखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. रुपयाची घसरण निर्यातीसाठी काही अंशी फायदेशीरही ठरते. भारतीय वस्तू जागतिक बाजारात तुलनेने स्वस्त होतात, निर्यातीला चालना मिळते. आय.टी., औषधनिर्माण, कापड, वाहन उद्योग यांसारख्या क्षेत्रांना त्याचा काहीप्रमाणात लाभ होतो. मात्र, काँग्रेसच्या चर्चेत रुपयाची घसरण नेहमीच देशासमोरील संकट म्हणूनच सादर केली जाते.

 

त्याचे दुहेरी परिणाम ते सांगतच नाहीत. काँग्रेसचा उद्देश आर्थिक विश्लेषण हा नसून, राजकीय वातावरण तापवणे हाच अधिक आहे. बेरोजगारी, महागाई, कर्जवाढ, रुपयाची घसरण हे सर्व विषय एकत्र करून भारतीय अर्थव्यवस्था कोसळत आहे, अशी देशाची प्रतिमा त्यांना सादर करायची आहे. तथापि, वस्तुस्थिती अशी आहे की, भारत आजही जगातील वेगाने वाढणार्‍या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असून, जागतिक मंदीच्या सावलीतही भारताची वाढ सात टक्क्यांच्यापेक्षा जास्त वेगाने होत आहे. हे वास्तव राजकीय टीकेत दुर्लक्षित केले जात आहे.

 

राजकारणात रुपयाची तुलना हा भावनिक मुद्दा बनतो. रुपया पडला म्हणजे देश पडला, असा साधासोपा निष्कर्ष मांडला जातो. मात्र, राष्ट्राची ताकद चलनाच्या एका आकड्यापुरती मर्यादित नसते, याकडे सोयीस्कररीत्या डोळेझाक केली जाते. उत्पादनक्षमता, करसंकलन, डिजिटल अर्थव्यवस्था, नवोद्योग संस्कृती, संरक्षण उत्पादन, पायाभूत सुविधा, बँकिंग स्थैर्य हे सर्व घटक आर्थिकबळ ठरवणारे असतात. काँग्रेसने दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली, तेव्हा कर्जमाफी, अनुदाने, लोकानुनयी निर्णय यावर भर दिला गेला. आजचे सरकारमात्र पायाभूत सुविधा, भांडवली खर्च, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना आणि निर्यातीवर आधारित वाढ धोरण पुढे नेत आहे. त्यामुळे रुपयाच्या घसरणीकडे पाहताना ही संरचनात्मक बदलांची दिशा लक्षात घ्यावी लागेल. याचा अर्थ असा नाही की, रुपयाच्या घसरणीबाबत सरकार काहीही उपाय करत नाही.

 

काँग्रेसला आज रुपयाच्या घसरणीचा मुद्दा अधिक सोयीचा वाटतो, यामागे त्यांची राजकीय अस्वस्थता आहे. सातत्याने जनतेने त्यांना निवडणुकीत नाकारले आहे. संघटनात्मक पातळीवरही काँग्रेसला अडचणी भासत असून, वैचारिक गोंधळ कायम आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक असंतोषाचा मुद्दा उचलण्याचा हा पारंपरिक मार्ग आहे. मात्र, मतदार आता अधिक सजग झाला आहे. रुपयाची घसरण हा आर्थिक विषय असून, तो राजकारणाचा नाही, याचे भान दुर्दैवाने काँग्रेसला राहिलेले नाही. जागतिक अस्थिरतेच्या काळात भारताने आपली वाढ कायम राखली आहे, हे मोठे यश मानावे लागेल.

 

रुपयाच्या घसरणीबरोबरच विरोधकांनी अलीकडच्या काळात भारताच्या वास्तविक ‘जीडीपी’वाढीच्या आकडेवारीवरही संशय घेण्याचे पाप केले आहे. सरकारने जाहीर केलेली ८.२ टक्क्यांची वाढ कागदावरची असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला. वास्तविक, हा वाद आर्थिक विश्लेषणाचा नसून, राजकीय अविश्वासाचा ठरला आहे. भारताच्या ‘जीडीपी’ मोजणीची पद्धत २०१५ नंतर बदलली गेली. ही पद्धत आंतरराष्ट्रीय निकषांशी सुसंगत अशीच आहे. आज जागतिक अस्थिरता कायम असूनही भारत वेगवान अर्थव्यवस्था ठरला आहे. म्हणजेच, सरकारवर अविश्वास निर्माण केल्याशिवाय राजकीय पुनरुज्जीवन शय नाही, असे विरोधकांना वाटते. म्हणून रुपयाची घसरण, ‘जीडीपी’चे आकडे, बेरोजगारी, महागाई हे सर्व एकाच सूत्रात ओवत आर्थिक संकटाचे नसलेले संकट उभे केले जात आहे, जे कोणाच्याही हिताचे नाही.