राईट टू डिस्कनेक्ट : नाण्याची दुसरी बाजू

 

 

आपल्या देशातील कामगारवर्ग आठवड्याला सरासरी ४९ तासांपेक्षा अधिक तास घाम गाळतो. त्यापैकी ७८ टक्के कामगारांना या अतिकामाचा शारीरिक आणि मानसिक थकवा जाणवतो. ही आकडेवारी नुकतीच लोकसभेत मांडली, ती काँग्रेसचे खासदार शशी थरूर यांनी. 'Occupational Safety, Health and Working Conditions Code, २०२०' या कायद्यात थरूर यांनी काही बदल सुचविले. यामध्ये कामगारांचे कामाचे तास निश्चित करण्याबरोबरच, ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ला कायदेशीर मान्यता देण्याची मागणीही थरूर यांनी केली. थरूर यांच्यानंतर खा. सुप्रिया सुळे यांनीही ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे खासगी सदस्य विधेयक लोकसभेत मांडले. उद्देश हाच की, कर्मचार्‍यांना त्यांचे कामाचे तास संपल्यानंतर फोन, ईमेल यांच्या माध्यमातून कंपनीने संपर्क साधता कामा नये. सुळेंच्या या विधेयकामुळे यासंदर्भात देशभर चर्चा रंगली असली, तरी शेवटी हे खासगी सदस्य विधेयक असल्यामुळे ते पारित होण्याची शक्यता तशी कमीच. फारफार तर त्यावर चर्चा होऊ शकते; पण शेवटी जोपर्यंत अशा चर्चांचे रूपांतर कायद्यात होत नाही, तोपर्यंत म्हणा अशा चर्चा केवळ संसदेतील पटलावरील नोंदीपुरत्या मर्यादित ठराव्या. ते काही का असेना, सुळेंनी देशभरातील करोडो नोकरदारांच्या अतिशय जिव्हाळ्याच्या विषयाला हात घातल्यामुळे, त्याची दखल घ्यायला हवी.

 

‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ची २०१७ साली सर्वप्रथम अंमलबजावणी केली, ती व्यक्तिस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करणार्‍या फ्रान्सने. त्यानंतर युरोपमधील बेल्जियम, स्पेन, पोर्तुगाल, इटली, जर्मनी, तसेच ऑस्ट्रेलिया, चिली, पेरु, अर्जेंटिना यांसारख्या डझनभर देशांनीही ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’चा कायदा अमलात आणला. त्यामुळे नेहमीप्रमाणे परदेशात घडलेले भारतातही व्हायलाच पाहिजे, अशा काहीशा मानसिकतेतून ‘राईट टू डिस्कनेट’ची दबक्या आवाजात भारतातही चर्चा सुरू झाली. ऑटोबरमध्ये अशाप्रकारे ‘राईट टू डिस्कनेट’ विधेयक सादर करणारे केरळ हे देशातील पहिले राज्य ठरले. अद्याप हे विधेयक केरळमध्ये पारित झाले नसले, तरी ते होण्याची शक्यता अधिक असून, पुढच्या वर्षी अमलातही येऊ शकते. त्यातच आता लोकसभेतही याच विषयावरील खासगी सदस्य विधेयक मांडले गेल्याने काहींच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत.

 

त्या तशा होणे स्वाभाविकच. कारण, शेवटी ‘वर्क-लाईफ बॅलेन्स’ हा मुद्दा कॉर्पोरेट विश्वात तितकाच कळीचा ठरतो. ‘कोरोना’ काळामध्ये तर ‘वर्क फ्रोम होम’ पद्धतीमुळे कर्मचारी हे घरीच असल्याने, त्यांनी दिवसभर कामासाठी अथवा ऑनलाईन मिटिंग्जसाठी उपलब्ध असावे, असे सरसकट चित्रही दुर्दैवाने दिसून आले. त्यातच देशातील काही बड्या कंपन्यांच्या उद्योजकांनी भारतीय कर्मचार्‍यांना साप्ताहिक ७० तास, ९० तास काम करण्याचा अनाहूत सल्लाही दिला. (साप्ताहिक कामकामाची जागतिक सरासरी ही ४० तास आहे.) त्यामुळे आधीच कामाच्या ओझाखाली पिचलेल्या भारतीय कर्मचारीवर्गाने या कंपन्यांवर, त्यांच्या मालकांवर टीकेची झोड उठवली. तसेच, कामाच्या अतिताणामुळे पुण्याच्या २६ वर्षीय ‘सीए’ असलेल्या अ‍ॅना सबॅस्टियन या तरुणीच्या मृत्यूनंतर तर ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ची मागणी अधिकच जोर धरू लागली. त्यातच आजची ‘जेन-झी’ची पिढी घड्याळाच्या काट्यावर काम करणारी. समाजमाध्यमांमुळे तर कामकाजाच्या तासांबद्दलची जागृतीही वाढलेली दिसते. त्यामुळे ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ विधेयक कायद्यात पारित झाल्यास, देशभरातील तरुणाईमध्ये आनंदाची जणू त्सुनामी उसळेल, यात शंका नाही.

 

‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ नुसार, कंपन्यांना कामकाजाचे तास संपल्यानंतर कोणत्याही कर्मचार्‍याला कामासाठी ईमेल, संपर्क करण्याची मुभा नसेल. कामाच्या वेळेनंतर किंवा सुटीच्या दिवशी कर्मचारी कामाशी संबंधित कोणत्याही इलेट्रॉनिक माध्यमातून साधलेल्या संपर्काला प्रतिसाद देण्यासाठी बांधील नसतील. त्याचबरोबर, एखाद्या कंपनीने या नियमाचे उल्लंघन केल्यास, एकूण कर्मचार्‍यांच्या पगाराच्या एक टक्का इतकी रक्कम यासाठी कंपनीला दंड म्हणून भरावी लागेल, अशीही तरतूद. एवढेच नाही, तर या नियमांचे पालन होते आहे अथवा नाही, यासाठी ‘कर्मचारी कल्याण संस्थे’ची स्थापना केली जाईल. ही संस्था यासंदर्भातील कायदे-नियम तयार करण्यापासून ते अशाप्रकारे कर्मचारी-कंपन्यांमधील वादांवर तोडगा काढण्याचेदेखील काम करेल. त्यामुळे एकूणच ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’मुळे कर्मचार्‍यांना कामकाजाच्या तासांनंतरही होणारा मानसिक, भावनिक त्रास यावर चाप बसेल. यामुळे कर्मचार्‍यांना कार्यालयीन वेळेनंतर आपल्या कुटुंबासोबतचे क्षण सर्वार्थाने ‘जगता’ येतील, हेदेखील खरे!

 

पाश्चात्त्य देशांमध्ये ही संकल्पना निश्चितच यशस्वी ठरली. पण, भारतात ही संकल्पना कितपत यशस्वी होते, हे सर्वस्वी त्याच्या अंमलबजावणीवरच अवलंबून. कारण, आपल्याकडे नियम जरूर आहेत; पण ते फक्त कागदावरच. खरं तर नुकतीच जी ‘कामगार संहिता’ सरकारने लागू केली, त्यातच ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हा नियमही लागू करता आला असता, असाही एक मतप्रवाह दिसून येतो. असो.

 

‘राईट टू डिस्कनेक्ट’ हे सर्वार्थाने सकारात्मक वाटत असले, तरी त्यामुळे उद्भवणार्‍या काही परिणामांकडेही दुर्लक्ष करुन चालणार नाही. यांसारख्या कायद्याचा गैरवापर कंपनीविरोधात कर्मचार्‍यांकडून, युनियन्सकडून ‘अस्त्र’ म्हणून केला जाणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी लागेल. तसेच काहींच्या मते, ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’मुळे नावीन्य, कल्पकतेलाही काहीशा मर्यादा, बंधने येतील. विशेषत्वाने ज्या क्षेत्रात कल्पकतेला वाव आहे, तिथे याचा प्रभाव जाणवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वानगीदाखल पत्रकारितेचेच क्षेत्र घ्या. तिथे अशा पद्धतीने पत्रकारांनी कामाचे तास संपल्यानंतर थेट ‘डिस्कनेक्ट’ होणे, हे कदापि परवडणारे नाही. कारण, कोणत्या क्षणी कुठल्या घडामोडी घडतील, याचा अजिबात नेम नाही. वैद्यकीय क्षेत्राबाबतही असेच काहीसे. त्यामुळे काही क्षेत्रंच अशी आहेत, जिथे कर्मचार्‍यांची जबाबदारी, दायित्व हे कामकाजाच्या तासांमध्येही सहजासहजी बांधता येणे तितकेसे सोपे नाही. त्याचबरोबर अर्धवट वृत्तीच्या, बेशिस्त कर्मचार्‍यांना कामकाजाच्या तासांनंतर कंपनीला संपर्क करायची मुळी वेळच येणार नाही, अशी सुधारणा या कर्मचार्‍यांकडून त्यांच्या कार्यशैलीतही अपेक्षित असेल.

  

एकूणच, ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’च्या अंमलबजावणीचा विचार केला गेलाच, तर तो सरसकट न करता, त्या-त्या क्षेत्रांनुसार, कार्यशैलीनुसार दायित्व लक्षात घेऊनच करावा लागेल. तसेच, जलद प्रतिसादाची आवश्यकता असलेल्या, विकसनशील अर्थव्यवस्थांमध्ये अशा नियमांमुळे विकासगती मंदावण्याची शक्यताही काही तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. त्यामुळे ‘राईट टू डिस्कनेक्ट’चा कायदा करायची वेळ आली तर, नाण्याच्या दोन्ही बाजू समजून घेऊन सुवर्णमध्य काढावा लागेल.